८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबीच कार्य सम्पादन सम्झौता

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तरगत पर्ने काम कारवाहीलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी सामाजिक विकासका प्रादेशिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ मंगलबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।  

नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ तथा प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ५ सँग सम्बन्धित अनुसूची–२ को विषय संख्या ५ बमोजिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, खानेपानी तथा सरसफाई, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा संस्कृति लगायतका ५८ वटा कार्यक्षेत्रको कार्ययोजना बनाएर कार्यसम्पादन गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा तथा प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनामा उल्लिखित ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको दीर्घकालीन सोच, प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ६ बमोजिम कार्य जिम्मेवारी पुरा गर्न, प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली बमोजिम विभागीय मन्त्रीको रूपमा कामको फर्छयौट गर्न तथा प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै मूख्यमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री राईले बताइन्।  

कार्य सम्पादन सम्झौतामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रदेश सरकारको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका कार्यहरू कार्ययोजनामा निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम सम्पन्न गर्न व्यवस्था मिलाउने, कानून निर्माण तथा प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा तर्जुमा गर्नुपर्ने कानून निर्माणको व्यवस्था मिलाउने तथा प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रशासन संयन्त्रको सवलीकरण तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायको प्रशासन संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाई कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ १३:४६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App