नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरुले प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सार्ने र जग्गा अन्यत्र निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा एकेडेमी सार्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुधबार उनीहरुले ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।
नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरुले प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने गरी निर्णय भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
निवर्तमान केपी ओली सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएका काम कारबाहीबाट नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण आधारशीला एवम् जीवत संग्रहालयको अस्तित्व मासिने चिन्ता पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तथा प्रहरीको व्यवसायीकताको उद्गम थलोको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास नामेट पार्ने कार्य रोकिनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चको तर्फबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु दुर्लभ कुमार थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुबबहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेरराणा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरुले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय यथाशीघ्र खारेजीको माग गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ २१ गते नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमी अन्यत्रै सार्ने र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक आदेश भई प्रक्रिया अघि बढेको छ। दूरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने खालको रहेको दाबी ज्ञापन पत्रमा छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ १२:४६ बुधबार
