लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई बिपक्षी दलहरुले शंकर पोख्रेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अवैध भएको जानकारी गराएका छन्। फलतः असंवैधानिक तवरबाट चलिरहेको वर्तमान सरकार माथिको उचित कारबाहीका लागि उनीहरुले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको स्वागतका लागि बिपक्षी गठबन्धनले शनिबार गरेको कार्यक्रममा गठबन्धनले भन्यो, ‘यो सरकार पूर्ण तः असंवैधानिक छ।’
मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आफ्नो पुनर्नियुक्तिका क्रममा एकल दलको बहुमत दाबी गर्दै चारजना सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरेको विषयलाई बिपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष बिशेष जोडका साथ उठाएको छ। कांग्रेस सांसद शंकर गिरीका अनुसार संविधानको धारा १६८ को १ र २ अनुसार नै वर्तमान सरकार नरहेको भन्दै यो सरकारको बहिगर्मनमा बिपक्षी गठबन्धनले जोड दिएको छ।
‘किर्ते हस्ताक्षर गरेर १६८ को १ अनुसारको सरकार दाबी गरिएको सरकार २ अनुसार पनि अहिले छैन,’ उनले भने, ‘फलतः यो सरकारको वैधानिकतामाथि प्रदेश प्रमुखले एक्सन लिनु पर्ने सुझाव गठबन्धनका तर्फबाट दिईएको छ।’ यसैगरि संसद छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याईनुलाई पनि बिपक्षी गठबन्धनले गलत कदम भनेको छ।
‘सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बनेको छ? र यसको वैधानिकता के छ? भन्ने विषयमा हामीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गरायौँ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने, ‘यसैगरि संसद छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पनि गलत कदम हो, फलतः असंवैधानिक सरकारको बिकल्पको बाटोका सन्दर्भमा उनलाई जानकारी पनि गरायौँ।’
प्रदेश प्रमुख शेरचनले आफूले मुख्यमन्त्रीसंग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए। तर आफू संवैधानिक बाटोबाट मात्रै अघि बढ्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक कदमहरु रोकिने बताएका थिए।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७८ १२:११ शनिबार
