लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटकपटक सदनमै भन्ने गरेका छन्, ‘अल्पमतमा परेपछि एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिनँ, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छु।’ अरूलाइ नैतिकताको पाठ पढाएर नथाक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट पास नहुने पक्का भएपछि असार ३१ गते सदन (प्रदेशसभा बैठक) छोडेर भागे। बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेला बैठक छाडेर भागेका उनले सोही दिन मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरे। अधिवेशन अन्त्य भएको अर्को दिन प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो।
अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरू अल्पमतमा रहेको बताएका थिए। मन्त्रीले नै सरकार अल्पमतमा रहेको बताउँदा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने राजीनामा दिने नैतिकता देखाएका छैनन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप संकटमा परेको छ। जसपाका ३ सांसदलाई मन्त्री दिएर पोखरेलले सत्ता टिकाएका छन्। पार्टीबाट सरकारमा गएकालाई जसपाले कारबाही गरेपछि सरकार संकटमा पर्ने भएको हो।
गत वैशाख १९ मा संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका भनिएका पोखरेलले त्यतिबेलै जसपाका ४ सांसदलाइ मन्त्री बनाएर अल्पमतको संकट टारेका थिए। जसपाबाट मन्त्री बनेका मध्ये एक सुमन शर्मा रायमाझी राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किसकेकी छन्। उनी अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन्।
विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। प्रस्तावउपर छलफलका लागि वैशाख १९ मा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर पोखरेलले सदन छल्न सोही दिन राजीनामा दिए र पुनः नियुक्तिको नाटक रचे। स्पष्ट अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई किर्ते हस्ताक्षरको सहारामा एमालेको लेटरप्याडमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न असमर्थ पोखरेललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउने उनका सारथी यादव अहिले मुख्यमन्त्रीबाट बिदा भएका छन्।
नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन कार्यभार समाल्न आउँदै छन्। नयाँ प्रदेश प्रमुखले कार्यभार समालेसँगै पोखरेलको नेतृत्वको सरकार ढाल्ने तयारी विपक्षी दलहरूको छ। विपक्षी गठबन्धन विशेष अधिवेशनको माग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको छ। सरकार गठनका लागि आफूहरूसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको दाबी विपक्षी गठबन्धनको छ।
यसअघि पोखरेलले प्रदेश प्रमुखको सहयोगमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता हुन नदिई संसद् अधिवेश अन्त्य गरेकाले अब कानुनी र संवैधानिक दुवै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले बताए। त्यसो त जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकार धरापमा छ। जसपाले प्रदेश सरकारमा सहभागी तीनजनालाई निष्कासन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ। जसपा केन्द्रीय समिति बैठकले मंगलबार विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेलाइ पार्टीबाट निष्कासित गरी सांसद पदबाट मुक्त गर्न सभामुखलाइ पत्र पठाएको छ।
प्रदेशसभामा जसपाका ६ सांसद हुन। तीमध्ये महन्थ ठाकुर पक्षका तीनजनाले पोखरेललाई साथ दिएपछि मन्त्री बनाइएको थियो। नीतिविपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरे पनि त्यसविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशकै कारण उनीहरूको सांसद पद जोगीएको थियो। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन। जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षले पाएपछि उनीहरू फेरि पार्टीको कारबाहीमा परेका हुन्। जसपाको पछिल्लो कारबाही निर्णय कार्यान्वयन भए लुम्बिनी प्रदेशसभा ८० सदस्यीय हुनेछ। सरकार बनाउन ४१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग एमालेका ३८ सांंसदमात्र छन्। त्यसमध्ये सूर्य चिह्नबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका एक सांसदले उनको साथ छोडिसकेको स्रोतको दाबी छ।
पोखरेललाई नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २ सांसदले पनि साथ नदिने बताइएको छ। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखबाहेक ४१ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १८, जसपा यादव पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन्। सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले बराबर भएको अवस्थामा उनको मत विपक्षी गठबन्धनलाई जाने निश्चित छ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेरि विश्वासको मत लिने बहानाबाजी गर्दै सत्ता लम्ब्याउन खोजिरहेका छन्। विश्वासको मत लिन विपक्षी गठबन्धनले चर्को दबाब दिँदा टेरपुच्छर नलगाएका उनले अहिले विश्वासको मत लिने बताइरहेका छन्। कांग्रेस संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग अलिकति पनि राजनीतिक संस्कार र नैतिकता नभएको बताए। नयाँ प्रदेश प्रमुखको आगमनसँगै अल्पमतको सत्ता ढल्ने दाबी गर्दै उनले विश्वासको मतको बहानामा सत्ता लम्ब्याउन नदिने बताए।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले भने आफूहरूसँग बहुमत पुर्याउने सामथ्र्य रहेको भन्दै विश्वासको मत लिने बताए। जसपाका तीन मन्त्रीको मुद्दामा अदालतले टुंगो नलगाउँदै पार्टीले कारबाही गर्न नमिल्ने उनले बताए। विपक्षी गठबन्धन नयाँ प्रदेश प्रमुखको स्वागतसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा जान आतुर छ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ ०१:२१ शुक्रबार
