क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो नलाग्दा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फेरि अन्योलमा परेको छ। महाधिवेशन पूर्वाधारका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलाग्दा महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो। महाधिवेशन सुरु हुन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा कांग्रेसले बुधबारसम्म क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन सकेको छैन।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार ८ लाख क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर बारा र सप्तरीको नयाँ क्रियाशील सदस्यको फाइल खोलिएको छैन भने धनुषा र सर्लाहीका एक/एक निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता विवाद कायमै छ। सात सयभन्दा बढी वडाको सदस्यता टुंगो लाग्नै सकेको छैन। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि अझै प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ । त्यसलाई मिलाएर बिहीबार मध्याह्नसम्म अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन बुधबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले समितिलाई निर्देशन दिएको छ।

बारा र सप्तरीको नयाँ सदस्यको फाइल नै नखोलेको भन्दै नेताहरूले छानबिन समितिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘सदस्यता फाराम नै नखोली त्यहाँ समस्या रहेको के गरी थाहा भयो’ भन्ने प्रश्न गर्दै नेताहरूले ती दुई जिल्लालाई पनि प्रक्रियामा लैजान समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ,’ समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘त्यसलाई मिलाएर प्रतिवेदन बुझाउनेछौं।’

त्यस्तै, विभिन्न दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको संगठन समायोजनका क्रममा वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर विवाद छ। संस्थापनइतर पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगबाट सदस्यता दिएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ। समायोजनका विषयमा उठेका प्रश्नसहित बारा, सप्तरी, सर्लाही, धनुषासहितको सदस्यता विवाद टुंगो लगाउन फेरि कांग्रेसले अर्को समिति गठन गरेको छ। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई विवाद समाधानका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। ‘विवादित जिल्लाको सदस्यता हेरेर टुंगो लगाउन एउटा चुस्त समितिले काम गर्नेछ,’पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले विवाद समाधानका लागि प्रयास गर्नेछ।’

सिटौलासहितको समितिले विवाद बाँकी रहेका जिल्लाको सदस्यतालाई एकसरो हेर्न कम्तीमा १०/१२ दिन लाग्ने बताउँदै कांग्रेस नेताहरूले अब भदौ १६ गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने कुरा कठिन रहेको बताएका छन्। निर्वाचन समितिले अहिलेसम्म निर्वाचन निर्देशिका पनि निर्माण गरिनसकेको जानकारी दिँदै क्रियाशील सदस्य संख्याका आधारमा भूगोलबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने कुराले पनि तल्लो तहमा अधिवेशन गर्न जटिलता छ।

सभापति देउवाले बुधबार पनि पछिल्लोपटक तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन्। सोहीअनुसार तयारीमा लाग्न देउवाबाट निर्देशन आएको जानकारी दिँदै पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले अन्तिम मिति कायमै राखेर अन्य कार्यतालिका संशोधन हुने बताउनुभएको छ। तर मैले भदौमा हुन कठिन देखेको छु।’

साउन १२ गते तय गरिएको अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएसँगै अब तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न कठिन रहेको भन्दै श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण र बर्खा पनि चुनौतीको विषय बनेको बताए। सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको आठ महिनालाई शून्य समय मानेकाले त्यसलाई उल्लेख गर्दै महाधिवेशन केही महिना सार्न सकिने बताउँदै श्रेष्ठले दुईचार महिना सार्न पार्टी बैठकमा यसअघि नै आफूले प्रस्ताव गरेको बताए। ‘सर्वोच्चले भनेको आठ महिना नै समय लिनुपर्छ भन्ने होइन, अहिले असाध्यै टाइट समय भयो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अलि सहज हुनेगरी महाधिवेशन गरौं। निर्वाचन आयोगले पनि समय दिन्छ ।’

संस्थापनइतर समूहले देउवाले बेलैमा महाधिवेशन गराउन्नन् भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ। सभापति देउवा त्यस्तो आरोप खेप्ने पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सकियो भने भदौ १६ देखि नै महाधिवेशन गरौंला नत्र त्यसपछि हेरौंला। तर, अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन।’पार्टी विधानले दिएको एक वर्ष अतिरिक्त समय मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन गनैपर्ने बाध्यता छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७८ ०१:३३ बिहीबार