१५ चैत्र २०८० बिहीबार
राजनीति

नेपाल पक्षको अडान : समान अधिकारसहितको एकता

नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक विवाद समाधान गर्न दबाब बढिरहेका बेला माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताले समान अधिकारसहित सम्मानजनक एकता आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेता नेपालले रायसुझावका लागि भन्दै आइतबार साँझ आफू निकटका स्थायी कमिटी सदस्यसँग छलफल गर्ने क्रममा अधिकांश सहभागीले अहिलेको अवस्थामा पार्टी एकता नै उपयुक्त बाटो भएको तर एकता समान अधिकार र सम्मानजनक हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दा एक प्रकारले आफूहरूको जित भएको बताउँदै सम्मानजनक एकतामा जोड दिएका हुन्।

छलफलमा समग्र राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट आएका विभिन्न प्रस्तावबारे चर्चा भएको थियो। सहभागीले सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलले राखेको प्रस्तावमा सकारात्मक हुनुपर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो।

स्रोतका अनुसार नेम्वाङ र पौडेलेको प्रस्तावमा नेपाललाई बराबरी अधिकारसहित दोस्रो अध्यक्ष बनाउने उल्लेख छ। नेपालले भने यो विषय पहिला नै आएको भन्दै विश्वास गर्ने आधार अझै नबनेको टिप्पणी गरेका छन्। विधान संशोधन गरेर सुनिश्चित हुने अवस्था आएमात्रै यो प्रस्तावमा अघि बढ्न सकिने उनको अडान छ। ‘छलफलका क्रममा बराबर अधिकारसहितको विषय उठेको थियो । त्यस्तो हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने साथीहरूको सुझाव छ’, विवाद निरुपण कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले भने। उनले पार्टी एकताका विषयमा सबै एकमत रहेको बताए। छलफलमा सहभागी अर्का नेता रघुजी पन्तले पनि सुझाव दिने क्रममा नेताहरूले सम्मानजनक एकताको कुरा उठाएको बताए। ‘साथीहरूले आफूलाई लागेको सुझाव दिनुभएको छ । बैठकमा सम्मानजनक एकताकै विषय बढी उठेको छ, बैठक सकिएको छैन’, पन्तले भने।

छलफलमा वेदुराम भुसालले कार्यदलले सहमति गरेको १० बुँदा अपूरो भएको बताउँदै त्यसको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहोराले नेता नेपाललाई सरकार पक्षको गठबन्धन बैठकमा नजान सुझाव दिएका थिए। उनले पार्टीभित्र विवाद कायमै रहे पनि आफ्नो उद्देश्य पूरा भएपछि अब गठबन्धन बैठकमा गएर ओली पक्षलाई आलोचनाका लागि ठाउँ दिन नहुने धारणा राखेको स्रोतले बतायो। जबाफमा नेता नेपालले राजामहाराजाको शैलीमा ओलीले आममाफीको घोषणा गरेपछि आफू पनि गठबन्धनको बैठकमा गएको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाल पक्षले पार्टी एकताका विषयमा सोमबार पनि छलफल गर्ने जनाएको छ।

सांसदको दबाब

एमाले सांसदले पार्टी एकता कायम राख्न दबाब अभियान सुरु गरेका छन्। उनीहरूले विघटित कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे प्रस्ताव अविलम्ब कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। उनीहरूले आइतबार कार्यदलका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। १० बुँदे प्रस्तावले एकता गराउन सक्छ भन्ने साझा बुझाइ आफूहरूको रहेको दबाब समूहका संयोजक यज्ञराज सुनुवारले बताए।

छलफलमा नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेता भीम रावलले पार्टीभित्र देखिएको तिक्तता र अन्तरविरोध समाधान नगर्ने हो भने धेरै अप्ठ्यारो आउने दाबी गरे। उनले एकता अभियान अझ फराकिलो बनाउँदै आगामी चुनावको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने, पार्टी विभाजन नहुने र हुन नदिइने बताएका थिए। विगतमा भएका गल्ती कमजोरीको समय क्रममा समीक्षा गर्न सकिने बताउँदै रावलले अहिलेको अवस्थामा झन्डा हेरेर कार्यकर्ता र जनता पछि लाग्ने भएकाले तिक्तता र अन्तरविरोध हटाएर पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

ओली पक्षबाट कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका सुवास नेम्वाङले पनि आफू पार्टीको विवाद मिलाउन लागिपरेको र सांसदको दबाबले अझ सहयोग पुग्ने बताएका थिए। स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले सर्वसम्मतिले १० बुँदा तयार पारेको बताउँदै कतिपयलाई चित्त नबुझेको पनि स्वीकार गरे। ‘हामीले सर्वसम्मत रुपमा निष्कर्ष निकालेर सहमति गरेका हौं, व्यक्तिको कुरा गर्दा कतिपयलाई चित्त नबुझ्न सक्छ’, नेम्वाङले भने।

अभिव्यक्त सच्याउँदै ओली

एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई माफी दिने व्यक्ति आफू नभएको बताएका छन्। उनले माफी दिने वा कारबाही गर्ने भन्ने पार्टीले तय गर्ने भन्दै आफ्नो यसअघिको अभिव्यक्तिलाई सच्याएका हुन्। ओलीले गत बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बाटो बिराएकालाई आममाफी दिने बताएपछि नेपालले त्यसको चर्को आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि ओलीले आइतबार अखिल नेपाल महिला संघको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘बाटो बिराएकालाई पनि फर्केर आउन आग्रह गर्छु, पार्टीको नीति र सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीलाई स्वार्थ र बिकाउमा नलगाऊँ। देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या एमालेमा छन्। एमाले परिपक्व राजनीतिक पार्टी हो, यो देशको मुख फेर्ने पार्टी हो।’ एमाले पनि भन्न नछाड्ने, अनुचित क्रियाकलापमा पनि सहभागी हुने गतिविधि अपराध भएको र यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई असर पारेको उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७८ ००:५५ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App