प्रदेश नम्बर २ का सभामुख सरोज यादवले पदीय गरिमाको ख्यालै नगरी सिम्रौनगढ नगरपालिकाले गरेको विकास निर्माणको छानविन गर्न शुक्रबार सिम्रौनगढ नगरपालिकामा टोलीसहित पुगेका थिए। 

प्रदेश सभामुखलाई प्रदेश सभा चलाउन र सभालाई व्यवस्थित गर्न तिर संविधानले अधिकार दिएपनि प्रदेश २ का सभामुखले आफ्नो संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर नगरपालिकाको कामकाजको छानविन गर्न पुगेका हुन्।

सिम्रौनगढ नगरपालिकामै घर भएका सभामुख यादवले नगरपालिकाबाट विकास निर्माणमा अनियमितता गरिएको थाहा पाएपछि कारबाही गर्ने निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराउनुको साटो आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश उपसभामुख लगायत अन्य दलका नेताहरुलाई नगरपालिकामा लिएर जानु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग विभिन्न योजनाका फाइलहरु हेर्नु कार्य पदीय अनुसार नमिलेको सिम्रौनगढका स्थानीयहरुले बताएका छन्।  

प्रदेश नम्बर २ का सभामुख सरोज यादवले प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सिम्रौनगढ नगरपालिकामा १ करोड २० लाखका छ वटा योजनाहरु आफूले पठाएको र ती योजनाहरुको छानविन गर्न आफू सिम्रौनगढ नगरपालिकामा आएको बताए।  

उनले प्रदेश सरकारबाट दिइएको सशर्त अनुदान रकमको पनि नगरपालिकाले राम्रोसँग काम नगरेकोले सामाजिक विकास मन्त्रालय र सशर्त अनुदान रकमबाट संचालन गरिएको योजनाहरुको छानविन गर्नु परेको तर्क सभामुख यादवले दिए।  

सभामुखलाई नगरपालिकाले संचालन गरेका योजनाहरुको चेकजाँच गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारले दिएको हो? भन्ने प्रश्नमा सभामुख यादवले प्रदेश सभाबाट नै तीन वर्ष पहिला उप सभामुख उपमा देवीको अध्यक्षतमा चेकजाँच समिति गठन भएको तर्क गरे।  

'मेरै घर भएको नगरपालिका र मैले पठाएको बजेटको छानविन गर्ने अधिकार आफूलाई भएकोले आफू सिम्रौनगढ नगरपालिका प्रदेश स्तरीय छानविन समितिको नेतृत्व गरेर आएको', सभामुख यादवले भने।  

सिम्रौनगढ नगरपालिकाका मेयर विजयशंकर यादवले प्रदेश सरकारबाट पाएको निशर्त अनुदान रकमलाई नगरपालिकाले निर्णय गरेर नै खर्च गरेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले दिएको बजेटलाई खर्च र निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई भएपनि सभामुख यादवले नगरपालिकाबाट निर्णय गरेर पठाइएको योजनाहरुको शिर्षक परिवर्तन गराएर नगरपालिकालाई बदनाम गर्न खोजेको मेयर यादवले आरोप लगाए।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ १४:२९ शुक्रबार