प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बहुमतबाट पास गराउन चाहन्थ्यो। बजेट प्रस्तुत गर्दा बिपक्षी दलका सांसदहरुको दलीय प्रतिनिधित्व भएपनि त्यसयता बजेटमाथिको छलफलले गतिनै लिन सकेन। कारण थियो, ‘बजेट पेश गरेको त्यहि सरकारका मुख्यमन्त्रीको वैधानिकता खोजी।’  

संसदमा विश्वासको मत लिएर आफ्नो वैधानिकता प्रस्तुत गर्न बिपक्षी दलहरुले दिएको चुनौती मुख्यमन्त्रीले ‘फेस’ गर्न सकेनन्। उता बिपक्षीहरुको त्यहि एक सुत्रीय मागका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भै हुन पाएन। पटक पटकको संसद अवरोधका बावजुत बिहीबार संसदबाटै बजेट पास गराउने अन्तिम तयारी सरकार पक्षको थियो।  

तर बिपक्षी दलहरुले बजेटको बिपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री शंकरलाई थप नैतिक संकट पर्यो। फलतः राजनीतिक बौद्धिक छबी बोकेका भनिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अराजनीतिक कदम चालिदिए, उनले संसद बहिस्कारै गरिदिए। संसदमा आफू स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका शंकरको यो कदम ‘अत्तालिएको सत्ता मोह’ को एउटा गतिलो दृष्टान्त हो नै।  

संसदलाई फेस गर्न नसकेर आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल बहिस्कार गरेका पोखरेको ‘छट्पटाहट’ मध्यरातमा अँझै बढ्यो। उनकै सिफारीसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणै गरिदियो। संसदको अधिवेशन समाप्त पारेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार बिहान अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याई छोडे।  

बिपक्षी दलका सांसद तथा नेताहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो कदमको ब्यापकै निन्दा गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत थारुले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मुख्यमन्त्री पोखरेलको अलोकतान्त्रीक हर्कत।’ बिपक्षी गठबन्धनमा रहेको जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले पनि लेखेका छन्, ‘लाज नभएको नैतिकताविहीन यात्रामा शंकर पोखरेल।’

त्यसोत, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबारकै संसद बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूले विश्वासको मत लिने बताएका थिए नै। तर पोखरेलले यो हिम्मत जुटाउन भने सक्दैनन्।  

कारण संसदमा उनले विश्वासको मत मागे मात्रै उनको सत्ता नेतृत्व गुम्ने निश्चित प्रायः जस्तै नै छ। प्रदेशसभाको अंकगणितलाई हेर्ने हो भने उनको पक्षमा अल्पमत अर्थात ४१ मात्रै मत छ भने बिपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ अर्थात बहुमतको अवस्था छ। प्रदेशसभामा कुल ८३ सांसद हुन्। फलतः उनी सकेसम्म सत्तामाथिको आफ्नो ‘रजगज’ लाई किमार्थ बिट मार्न चाहँदैनन्।  

त्यसोत, सत्ता मोहमा लिप्त रहेका पोखरेलले जसपामा देखिएको बिभाजनलाई पनि आफ्नो सत्ताको ‘टेको’ सम्म बनाए। जसपाका ६ सांसद मध्य चार जनालाई मन्त्रालय जिम्मा दिएर संसदमा आफ्नो अंकगणित बलियो बनाएका पोख्रेलको यो ‘जोड’ पनि तीन महिना मै घट्यो। जसपाबाटै मन्त्री बनाईएकी सुमन शर्मा रायमाझीले बिपक्षी गठबन्धनमा फर्किने गरि साथ छोडपछि मुख्यमन्त्री पोख्रेल पुनः अल्पमतमा झरे। मन्त्रालयको जिम्मा दिएर सत्ताको सहयात्री बनेकै एक सांसदले दिएको राजीनामाले शंकरलाई कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने थप चुनौती बढेको थियो।  

त्यसोत, पछिल्लो बिकसीत राजनीतिक घटनाक्रमबाट पनि पोखरेल अत्तालिएका भने छन् नै। औपचारिक रुपमा बिभाजन हुन मात्रै बाँकी रहेको एमालेको एकीकरणका लागि थालिएको अभियानका नायक मध्यका एक थिए पोख्रेल। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट एकताका लागि बनाईएको कार्यदलका सदस्य पोख्रेल त्यति बेला केही खुसी थिए, जतिबेला यो कार्यदलले सहमतिको १० बुँदे प्रस्ताव तयार पार्यो।  

तर लगत्तै उनकै प्रिय नेता केपी ओलीको सत्ताच्यूत गर्ने सर्वोच्चको परमादेशले शंकरलाई सामान्य झड्का लागेन। फलतः उनले लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो दुःख पोखे, ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणाली माथि गम्भिर आघात, सुदूर भविष्यमा नेपाल राष्ट्र र नेपालीजनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्ने भो।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य प्रचारक मध्यका पोख्रेलका लागि सर्वोच्चको परमादेश सबै भन्दा घाटाको विषय बन्नु स्वाभाविकै थियो। फलत : पोख्रेल यो घटनाक्रमबाट अत्तालिए। उता केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट बिदाई यात्राले शंकर सहभागी कार्यदलले बनाएको १० बुँदे एकता प्रस्ताव अब के हुने? भन्ने अन्यौलता थपिदियो।  

माधवकुमार नेपाल समूहकै सांसदहरुको हस्ताक्षरको बलमा आफ्ना अध्यक्ष सत्ताको कुर्सीबाट हटाईनु र प्रतिपक्ष दलको नेता त्यो कुर्सीमा बिराजमान हुनुकै उपज माधव नेपालको फाँसी माग गर्दै बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म नारा घन्किए। ओलीको बिदाईका क्रममा सडकमा लागेको माधव बिरोधी निकृष्ट नारा र बालकोटस्थित घरको बार्दलीबाट माधवकुमार नेपाललाई एमालेले माफीनै दिन नसक्ने ओलीको अभिब्यक्तिले पनि सहमतिको १० बुँदे प्रस्ताव कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढाईदिएको छ। एमालेभित्रको विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि एकताका सुत्रधार भनिएका पोख्रेललाई थप चुनौती थपिदियो।      

आफ्नै प्रिय नेताको सत्ता गुम्नु, बन्न लागेको एकता माथि पुनः दरार आउनु जस्ता गम्भिर ठूला घटनाले मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई ‘राजनीतिक छट्पटी’ बढेको एमालेकै नेताहरुको विश्लेषण छ। फलतः संघीय सरकारको नेतृत्व गुम्नुले कमजोर बनेको आफ्नो समूहको एमाले राजनीतिलाई पोख्रेलले प्रतिशोधका रुपमा प्रदेश तहमा पेलेरै अघि बढाउन खोजेको प्रष्टै हुन्छ। फलत : संघीय सरकारको नेतृत्व खोसेका निर्णायक दलहरुका लागि घुँडा नटेक्ने रणनीतिमा उनी रहेको बिश्लेषण गरिएको छ। प्रदेशको सत्ता नेतृत्व गुमे आफ्नो राजनीतिक करिअरमा धक्का लाग्ने बुझाईबाट पोख्रेल अछुतो छैनन्। फलतः एमालेमा विकसित ‘नोक्सानी’ को राजनीतिले अत्तालिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सत्ता मोह पनि अहिले अत्तालिएकै छ।  

‘उहाँभित्र प्रतिशोध थप जाग्नु सवाभाविकै हो, संघीय सरकारको नेतृत्व खोसिँदा उहाँ अत्तालिएको पनि हो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘फलतः उहाँ पेलेरै जाने तर नझुक्ने मनसायमा रहेको बिहीबारको संसदमा देखिएको ब्यवहारले पनि प्रष्ट पार्छ।’

नेताहरुका अनुसार पोखरेलले सहजै सत्ताको नेतृत्व छोडेर आफूलाई थप कमजोर बनाउने सम्भावना कम देखिन्छ। ‘संघीय सत्ता ढालेको बिपक्षीका अगाडी आफू पनि झुके कमजोर बनिने त्रासदीमा शंकर जि हुनुहुन्छ,’ प्रदेशसभाका एक सदस्यले भने, ‘फलतः उहाँको सत्ता मोह अहिले अत्तालिएको छ, कसरी आफू जोगिने भन्ने चिन्तनमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ अँझै कमजोर बन्ने त्रासबाट मुक्त हुन खोजेको मात्रै हो।’

प्रकाशित: १ श्रावण २०७८ १०:२० शुक्रबार