सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो।  

तर सहभागी भएको केही दिनपछि असार ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए। ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोेच्च अदालतले अवैध भनेपछि जसपासहित एमालेबाट सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरू बाहिरिनुपरेको थियो। 

जसपा सरकारमा सहभागी हुनुअघि उसले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो। संविधान संशोधनका लागि पनि एउटा कार्यदल बनेको थियो। प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्न सहमत जसपा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरएपछि उसका माग पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन्। कार्यदलको बैठक पनि बस्न नसकेको त्यसका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

जसपा ठाकुर पक्ष आफूले उठाएका केही मुद्दा कार्यान्वयनमा आएको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो। ठाकुर पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न नदिन उसका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन ओली बाध्य भएका थिए। ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका १ सय २० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन ओली सहमत भएका थिए। यसै आधारमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको थियो।

ठाकुर पक्षका नेता मनीष सुमनले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि माग सम्बोधन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए। ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि हामीले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो निकै कम देखिएको छ’, सुमनले बताए। मधेस आन्दोलनका क्रममा पार्टीका नेता र कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेको उनले बताए। जसपा स्रोतका अनुसार अझै ३ थान मुद्दामा मुछिएका करिब १ सयजनाको मुद्दा फिर्ता हुन अझै बाँकी छ। जसपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएको छ।

सरकारमा जानुअघिसम्म ठाकुर पक्षका नेताहरूले दिनहुँजसो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्थे। तर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट पनि निकै पातलिएको छ। ठाकुर पक्षका नेताहरू भने आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेट भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘राजनीतिक घटनाक्रम र अवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने कुरा हो। तर अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ’, ठाकुर पक्षका एक नेताले भने। उनले भने, ‘तर पनि प्रधानमन्त्रीसँग ठाकुरज्यूको भेटघाट र कुराकानी भइरहेको छ।’ सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध यथावत रहेको ठाकुर पक्षका नेताहरूले बताएका छन्। आयोगमा राजपा नेपाल दर्ता गर्न निवेदन

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको स्रोतले बतायो। यस विषयले अहिले जसपा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षमा तरंग ल्याएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने राजपा नेपाल दर्ताका लागि निवेदन परेको÷नपरेको विषयमा आइतबार जानकारी गराउने बताए। स्रोतका अनुसार धनुषाका हरिनारायण यादवले राजपा नेपाल दर्ताका लागि शुक्रबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। निवेदन दर्ता नम्बर १५०८ रहेको स्रोतले बतायो।

दुई पार्टी एक भएपछि एक वर्षसम्म पुरानो पार्टीको नाम राखेर आयोगमा दर्ता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। दुई पार्टी (तत्कालीन राजपा र समाजवादी ) पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको शुक्रबार औपचारिक रूपमा एक वर्ष पूरा भएको छ। एकताको एक वर्ष पूरा हुनेबित्तिकै हरिनारायणले राजपा, नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। हरिनारायणले किन राजपा, नेपाल दर्ता गराए भन्नेबारे जसपाका दुई पक्षको फरकफरक धारणा बाहिर आएको छ। ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवको चाहनाबमोजिम राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन परेको दाबी गरेको छ। उपेन्द्र पक्षका नेताहरूले भने राजपा, नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिने व्यक्ति ठाकुर निकट भएको बताएका छन्। हरिनारायणले भने स्वविवेकबाट आफूले राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताए। 

प्रकाशित: २७ असार २०७८ ०१:१० आइतबार