पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका विरष्ठ नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विवादित बनेको छ।  असार ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेता खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विवादित भएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नेता खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय विवादित भएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० मा  वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था छ। उक्त दफामा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन भन्ने उल्लेख छ। सरकारले भने सो व्यवस्थालाई मतलब नगरी नेता खनाललाई वैदेशिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

खनालको उपचारका लागि आवश्यक खर्च बेहोर्ने  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ, भने अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भूक्तानी दिने व्यवस्था गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। 

प्रकाशित: २३ असार २०७८ ०९:२१ बुधबार