प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले  संसद्बाट असफल भइसकेको व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने दाबी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा  खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा आइतबार पनि राष्ट्रपतिको अधिकार र दलीय ह्विपका विषयमा बहस केन्द्रित रह्यो।

आइतबारको सुनुवाइमा सभामुख पक्षका कानुन व्यवसायीले दुई घण्टाको बहस सकेपछि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस गरेका थिए। श्रेष्ठलाई इजलासबाट पाँचवटा प्रश्न सोधिएको थियो। ती प्रश्न सरकार र प्रधानमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीले उठाएका थिए। तिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर बहस गर्न इजलासबाट आग्रह गरिएको थियो। तर रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी ती प्रश्नमा केन्द्रित हुन नसकेपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘बोल्दै जाँदा बिर्सनुहुन्छ कि भनेर ताजा सम्झनाका लागि मैले प्रश्न कोट्याइदिएको हो। थाहा पाउनुभएको  छैन भन्ने होइन।’ उनले सिलसिलेबार ढंगले प्रश्न राखे।

प्रश्न १ : ‘धारा ७६ (५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस हुन गएको कागज रीतपूर्वक छैन, टिपेक्स लगाएको छ, काटकुट गरेको छ, कानुनी रीत पुगेको छैन, जाली किसिमको छ। अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको हस्ताक्षर राखिएको नक्कली ढंगको कागज पेस गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ ? उहाँहरू (सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी) को प्रश्न हो।

प्रश्न २ : ‘निवेदक १४६ जना भएर आएका छन्। निवेदनमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएकाले निवेदनमाथि सुनुवाइ नै नहुनुपर्ने हो। यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने दाबी छ।’

प्रश्न ३ : ‘संवैधानिक इजालासको क्षेत्राधिकारको कुरा उठाउनुभएको छ। धारा १३७ (२) अनुसारको विवाद होइन। जुन प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन, कानुनी रीत पुगेको छैन भन्ने उहाँहरूको जिकिर छ।’

प्रश्न ४ : ‘कानुनी, संवैधानिक, दार्शनिक कुरा जे भए पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको विषय धारा ७६ (५) को निवेदक पक्षबाट व्याख्या प्रस्तुत, निवेदनमा दाबी गरिएको छ। यो ढंगले प्रयोग गर्दा निर्दलीयता, पञ्चायत भन्ने शब्द पनि निवेदनमा परेको छ। निर्दलीय र पञ्चायतको कुरालाई कसरी हेर्नहुन्छ ?’

प्रश्न ५ : ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ? त्यस्तो संवैधानिक प्रक्रिया छ ? प्रधानमन्त्री माग्न अदालत आउनु भएन नि भन्ने छ।’ त्यसमै थप्दै न्यायाधीश भट्टराईले सोधे, ‘राष्ट्रपतिको अधिकार कतिसम्म हो ?’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भूमिका बाँधेर प्रश्न गरे, ‘संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा विश्वमा जति पनि प्रजातान्त्रिक मुलुक छन्, सबैले संविधानलाई सशक्तीकरण गर्दै गइरहेका छन्। निवेदकहरूले जुन सदस्य लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाऊँ भनी राष्ट्रपतिकहाँ गएर अदालत आएको निवेदन छ, त्यसलाई मान्यता दिने हो भने दलहरूलाई क्षत बनाएर संविधानलाई अझै विकृत बनाउनुजस्तो हुँदैन र ? संविधानमा दलहरूले भित्रबाट चलखेल गरेर दललाई क्षतविक्षत बनाएर यसैलाई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर यसरी आउँदा अदालतले निवेदनलाई ग्रहण गर्न सके संविधानलाई इन्ह्यान्स गरेको हुन्छ कि ब्याक हुन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले २०२२ सालको नजिर प्रस्तुत गरे, ‘अदालतले कुनै ऐनको व्याख्या गर्दा कुन मनसायका लागि निर्माण गरिएको हो, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। कानुन निर्माताले कुन मनसायले कानुन बनाएको हो त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।’ संविधान बनाउँदा दललाई अंकुश लगाउन, दल फुट्न नदिन, दलका नेतालाई अंकुश लगाउन, केही सीप लागेन भने संविधान बचाउनेगरी काम गर्ने आशय भएको उनले बताए। उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबारे व्याख्या गरे। ‘दल, सांसदको अधिकारको कुरा गर्दा दललाई फुट्न नदिने पनि कुरा गरेको’, उनले भने, ‘प्रत्यक्ष एक सिट जितेर समानुपातिकमा बढी आउने, सरकार बनाउने, हरेक कुरामा समस्या भएपछि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

उनले थपे, ‘यसको अर्थ राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपाको कुरा गर्दा एकएकजना (सांसद) भएको उहाँहरूको हैसियत दल कि के ? के हामीले निर्दलीय व्यवस्था परिकल्पना गरेको हो ? जे समस्या छ त्यसलाई समाधान गराउन कानुन बनाउने हो, झन् बल्झाउन होइन।’

यसअघि सभामुखका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले बहसमा भाग लिँदै संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत छलेर प्रधानमन्त्री पद जोगाउन राष्ट्रपतिले प्राप्त अधिकारभन्दा बढी प्रयोग गरेको जिकिर गरेका थिए। ‘संविधानको धारा ८९ (ङ) र दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ अनुसार संसद् विघटन भएको उनले बताए। ‘कानुनअनुसार त्यागको सूचना दलले संसद् सचिवालयमा दिनुपर्छ। संसद् सचिवालयले सभामुख वा सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘संसद् चलेको बेला भए ह्विप जारी हुन्थ्यो। तर सांसदले ह्विप नमान्दा पनि मत बदर हुँदैन। संसदीय दलसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।’

सरकार दिने संसद्लाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छलेको खरेलको जिकिर थियो। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ। ‘संविधानको धारा ७६ (३) पछि ७६ (४) आकर्षित हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ। संसद्मा टेस्ट नगरी राष्ट्रपतिकोमा जानु गलत हो’, उनले भने।

‘राष्ट्रपतिलाई धारा ६१ (१) अनुसार संविधान र संघीय कानुनले अधिकार दिएको देखिँदैन। संविधानले अख्तियारी दिएको छैन। निर्णयको अख्तियारी संसद्लाई मात्र छ। पत्र लेखेको आधारमा विघटन गर्न पाइँदैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले थपे। धारा ७६ (२) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य भन्ने व्यवस्था रहेकाले दल जाने व्यवस्था रहेको उनले बताए। धारा ७६ (५) मा भने संसारमा कहीं नभएको व्यवस्था गरिएको उनको जिकिर छ। सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली, मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले पनि बहस गरेका थिए।

त्यसपछि रिट निवेदक शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जनाका तर्फबाट श्रेष्ठले जवाफी बहस थालेका थिए। जवाफका लागि अझै २ घण्टा समय बाँकी छ। त्यसैगरी अन्तिममा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले बहस गर्नेछन्। चारजना एमिकस क्युरीलाई दुई घण्टा समय तोकिएको छ। समयमै बहस सकिएमा सोमबार नभए मंगलबार बहस सकिनेछ। त्यसपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर भन्ने निर्णय सुनाउनेछ।

प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०५:२८ सोमबार