सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पछिल्लोपटक  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेकोपछि थपिएका  २० जना मन्त्री सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका छन्।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले  मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर यादव पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, आशाकुमारी वि.क, उमाशंकर अरगरिया, रेणुका गुरूङ मन्त्री पदबाट मुक्त भएका हुन्। 

प्रकाशित: ८ असार २०७८ १०:४५ मंगलबार