केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन चालेको कदम गण्डकी प्रदेशमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शनिबार अपराह्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल (नेपाली) लाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । पोखरेल नवलपरासी पूर्व (नवलपुर) क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बहुमत पुर्‍याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई शनिबार अपराह्न ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न शुक्रबार आह्वान गरेकी थिइन् । तोकिएको समयभित्र पोखरेलको मात्र दाबी पेस भएकाले उनलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन शुक्रबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न ६० सदस्यीय प्रदेशसभाका ३१ सांसद सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । उनीहरूले चलखेल हुनसक्ने आशंका प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर सनाखत गर्न लगाएर त्यसको एकप्रति ल्याएका थिए । पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्रमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जसपाका २, जनमोर्चाका २ र एक स्वतन्त्र सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सो पदका लागि दाबी पेस गरेको हल्ला दिनभर चलाइयो । गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङ दुई दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए ।  

उनले विश्वासकोल मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो । उनका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङले दाबी पेस गरेको पत्रकारलाई बताएका थिए । तर, उनको दाबी झूटो रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘ कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) बाहेक अन्य कसैले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छैन ।’

यसैगरी पोखरेलको दाबीलाई कमजोर पार्न जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र जसपा महन्थ ठाकुर पक्षले भाँजो हाल्ने प्रयास गरेका थिए । जनमोर्चाले सांसदबाट हटाएका थापाले जनमोर्चा संसदीय दलको नेता आफू भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा पार्टीको समर्थन पोखरेललाई नरहेको चिठी बोकेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष गएका थिए । जसपा ठाकुर पक्षीय प्रदेश समितिका अनिल परियारले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेका थिए ।

थापा र जसपाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएपछि प्रदेशसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने हल्ला चलाइएको थियो । त्यसपछि पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका ३१ सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले अपराहन तीनबजेसम्म धर्ना दिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सपथका लागि बोलावटको पर्खाइमा रहेका गठबन्धनका सांसदहरू त्यतिबेला आक्रोशित बने, जतिबेला गुरुङले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको भन्ने जानकारी पाए । त्यसलगत्तै उनीहरू धर्नामा बसेका थिए । अन्ततः तोकिएको समयभन्दा झन्डै तीनघण्टापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् ।  

पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिए । त्यसपछि दुवै दलले एकले अर्कालाई निषेध गर्न थाले । यसैकारण कांग्रेसले सत्तामा जाने मौका पाएको हो ।

‘गुरुङको प्रयास असफल’ 

मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाउन नसकेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रदेशसभा विघटन र फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा लागेको हल्ला दिनभर चलेसँगै उनको पनि आलोचना भयो । सामाजिक सञ्जालमा निकै नै आलोचना भयो । राजनीतिक विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन, ‘लाज छोप्ने धरो पनि थिएन । लाज छोप्न नसक्ने अवस्था आएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ परिवर्तन हुन बाध्य भए । बहुमत सदस्य सशरीर उपस्थित भएपछि त उनको तिकडमको केही लागेन ।’

गुरुङले सत्तामा रहरिहन प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको सिग्देलको भनाइ छ । ‘काठमाडौंदेखि पोखरासम्म प्रतिरोध हुनसक्ने सम्भावना देखियो । केन्द्रमा पनि यसको प्रतिक्रिया तुरुन्तै आयो । प्रदेशमा धर्ना सुरु भयो,’ उनले भने, ‘गुरुङले परीक्षण गरेका हुन, तर असफल भए । पेल्ने रणनीति भए पनि काम लागेन, सच्चिन बाध्य हुनु पर्‍यो ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर प्रणालीको जित भएपछि कतै पनि प्रश्न नउठ्ने बताउँछ । ‘आशंका विभिन्न आएका हुन् । तर, सिस्टमले जित हासिल गरेको हो,’ थापाले भने, ‘बल्ल संवैधानिक काम भएको छ । प्रदेशसभा विघटन गरेको भए संविधानसम्मत हुने थिएन । नराम्रो सन्देश जान्थ्यो ।’

भद्र मुख्यमन्त्री

कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल), ७१ वर्षअघि तनहुँमा जन्मेका हुन् । तर उनको राजनीतिक थलो नवलपरासी भयो । उनले विद्यार्थी राजनीति भने तनहुँबाटै सुरु गरेका थिए । उनी प्रदेशसभा सदस्यमा पूर्वी नवलपरासी १ (क) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनले एमाले–माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद न्यौपानेलाई ३ सय ८२ मतले पराजित गरेका थिए । पोखरेल गण्डकी प्रदेश कांग्रेसका संसदीय दलको नेता पनि हुन् । कारका गलत कामविरुद्ध सदनमा सशक्त आबाज उठाउँदै आएका उनी अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।  

राजनीतिमा मात्र होइन उनी, लामो समय शिक्षण पेसामासमेत क्रियाशील रहे । काभ्रे र तनहुँका स्कुलमा उनले अध्यापन गराए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै क्रममा उनी ६ पटक जेल परेका छन् । २०४८ सालको अधिवेशनपछि उनी निरन्तर ४ कार्यकाल कांग्रेस नवलपरासीको सभापति भए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा उनी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार थिए । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा उनले नवलपुरको कमान्ड समाले । त्यो बेला पनि पनि उनी जेल परे । कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा उनी ३ सय २५ मतले पराजित भएका थिए । 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ००:३८ आइतबार