नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मतदान गरेसँगै सुदूरपश्चिममा एमालेको विवाद चर्किएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। 

एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयबमोजिम नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह र प्रमुख सचेतक दुर्गा कामीलाई मुख्यमन्त्री भट्टको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि ह्विप जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो भने एमालेका सबै सांसदलाई पनि विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

माधव नेपाल पक्षको राम्रो पकड रहेको नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठकले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर ह्विप जारी गर्‍यो। माधव पक्षका १७ सासंदले संसदीय दलको ह्विपअनुसार मुख्यमन्त्री भट्टको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे भने ओली पक्षका ७ जनाले एमाले पार्टीको निर्देशनअनुसार विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे। एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार साँझ नै संसदीय दलको ह्विप उलंघन गरेको भन्दै ओली पक्षका ७ प्रदेश सभा सदस्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो।

ओली पक्षका पठानसिंह बोहरा, रतन थापा, लिलाधर भट्ट, मायालु चौधरी, ग्याल्वु बोहरा, माया तामाङ र बलदेव रेग्मीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। बुधबार ७ जना सासंदले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्। एमाले पार्टीको निर्देशनबमोजिम मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको र पार्टीले टिकट दिएर सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेर जितेका सबै सांसद र संसदीय दलले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने उनीहरूले स्पष्टीकरण पत्रमा लेखेका छन्। 

आफूहरूले नभई पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाउनेले गल्ती गरेको भन्दै उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएका छन्। ‘पार्टीले टिकट दिएर पार्टीको चुनाव चिह्न सूर्यबाट चुनाव जितेका सासंदको संसदीय दल पार्टीकै अंग हो, पार्टीको निर्देशन उलंघन गर्ने अधिकार संसदीय दललाई छैन,’ ओली पक्षका सांसद पठानसिंह बोहराले भने, ‘हाम्रो नभई पार्टीको निर्देशनविपरीत ह्विप गर्नेले अपराध गरेका हुन् भनेर स्पष्टीकरण बुझाएका छौं।’

एमाले पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने १७ सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निस्कासन गरिने नेकपा एमाले प्रदेश समितिका अध्यक्ष कर्ण थापाले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मतदान गरेसँगै एमाले पार्टी र माधव पक्षको बहुमत रहेको नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलबीच विवाद बढेको छ।

एमाले प्रदेश समितिले पार्टीको निर्णय नमान्ने संसदीय दलका नेता, मन्त्री, प्रमुख सचेतक र सासंदहरूलाई कारबाही गर्न चाहेको छ भने माधव पक्षको बहुमत हरेको संसदीय दलका नेताले ओली पक्षीय सांसदलाई कारबाही गर्न खोजेको छ। दुवै पक्षको कारबाही गर्नका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने दोहोरीकाबीच ककसलाई कारबाही हुन्छ भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल र संसदीय दलका कामकारवाही एक अर्कासँग जोडिएकाले सासंदबाट हटाउन त्यति सहज भने छैन।  

नेकपा एमाले स्थाई कमिटीको बैठकले जेठ १० गते प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्रीलाई सरकारवाट फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय गर्यो। जेठ १२ गते नेकपा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले स्थाई कमिटीको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो भने जेठ १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नेकपा एमाले संसदीय दलले २ मन्त्री फिर्ता बोलाएर ३ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री प्रदेश सरकारमा पठाएको थियो।

एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय नमानेको भनेर संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शुक्रबार ४८ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणको उनले जवाफसमेत फर्काएका छन्। एमाले प्रदेश समितिले सरकारमा सहभागी मन्त्री, प्रमुख सचेतक गरी १० जनालाई यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो।

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८ ०१:३८ बिहीबार