गत बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग टेलिफोन संवाद गरेसँगै चिनियाँ समकक्षीले कोरोनाविरुद्धको १० लाख डोज खोप नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाए। कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भइरहेका बेला कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद गर्दा समेत नपाइरहेको अवस्थामा नेपालका समकक्षीसँगको छलफललगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपतिले सहयोगस्वरूप खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो विषयले चर्चा पाएको छ।

जनतालाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र तथा छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा आलंंकारिक राष्ट्रपतिले पहल गरेको र त्यसले सकारात्मक नतिजा पनि देखिएको भन्दै यो प्रयासको प्रशंसा भयो। कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोग गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले नै भारतीय समकक्षीलाई पनि पत्र लेखिसकेकी थिइन्।

खोप उत्पादक मुलुक अमेरिका, रुस र बेलायतलाई पनि राष्ट्रपतिले खोप सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेकी छन्। राष्ट्रपतिको यो सक्रियतालाई कतिपयले आलंकारिक राष्ट्रपति संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका छन्। 

राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लिएर कतिपयले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। अर्कोतिर संकटका बेला प्राविधिक विषयमा अल्झिन उपयुक्त नहुने धारणा राख्नेको पनि कमी छैन।

कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू अहिलेको अवस्थामा खोप उत्पादक मुलुकसँग कार्यकारीका हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। तर कतिपय भने संकटका बेला प्राविधिक विषयमा अल्झिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै आलंकारिक राष्ट्रपति सक्रिय हुनु अस्वाभाविक भन्छन्।

‘हामीसँग सबै विकल्प बन्द भए भने त्यति बेला राष्ट्रपतिको सक्रियता स्वाभाविक मानिन्छ। राष्ट्रपति भनेको अन्तिम अवस्थामा प्रयोग हुने इमर्जेन्सी लाइट जस्तै हो। तर उहाँको सक्रियता बुझ्न नसकिने किसिमको छ,’ भट्टराईले भने। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउँदैनन् भनेर घोषणा गरेमा भने राष्ट्रपतिले पहल गर्न सक्ने भट्टराई बताउँछन्।

पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा राष्ट्रपतिले समकक्षीसँग वार्ता गरेर सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्ने तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी आलंकारिक राष्ट्रपतिको सक्रियता कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउँछन्। थापा राष्ट्रपतिले बेलायतकी महारानीलाई खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि त्यो अधिकार बेलायतकी महारानीलाई नरहेकाले अधिकार सम्पन्न निकायलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी आलंकारिक राष्ट्रपतिको सक्रियतामा सरकार र परराष्ट्रको सहयोग छ या छैन भन्ने जानकारी नभएको र राष्ट्रपतिको सक्रियता कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताउँछन्।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार शम्भुराम सिम्खडा भने महामारीका बेला प्राविधिक कुरामा अल्झिन नहुने बताउँछन्। ‘अहिले प्राविधक कुरामा अल्झिने बेला होइन, जसरी भए पनि जनताले खोप पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने। अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि नेपालको कूटनीतिक अभ्यासको कारण भएको सिम्खडा बताउँछन्। ‘हामी सक्रिय कूटनीतिको कुरा गर्छाैं तर हाम्रो कूटनीति निष्क्रिय छ। कार्यकारीले समयमै सक्रियता देखाएको भए अहिले राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने। कार्यकारीको प्राथमिकता अन्तै मोडिएकाले आलंकारिक राष्ट्रपति सक्रिय हुनुपरेको उनी बताउँछन्।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य सामान्यतया कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी तहबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर खोप आउने ग्यारेन्टी भएमा जुन तहमा पत्राचार गरे पनि हुने उनको धारणा छ। उनी सहयोगका लागि सबैलाई एउटै व्यहोरोको पत्र लेखेर मात्र नहुने, त्यसका लागि फलोअप, लबिङ र उच्चतहमा संवाद पनि गर्नुपर्ने बताउँछन्।

खोप कूटनीतिका लागि पर्याप्त पहल नगरेको आरोप खेपिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने मन्त्रालयस्तरबाट पनि पहल भइरहेको र राष्ट्रपतिले गरिरहेको प्रयासमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग रहेको जनाएको छ। मुलुकको राष्ट्रप्रमुखबाट पहल गर्दा त्यसले उच्च महतव र प्राथमिकता पाउने भएकाले राष्ट्रपतिमार्फत खोपका लागि पहल गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘पहिलो कुरा त उहाँमार्फत पहल र प्रयास गर्दा सम्बन्धित मुलुकलाई अत्यन्त महतव दिएको सन्देश जान्छ, अर्काे तर्फ उहाँले समकक्षीसँग खोपको आग्रह मात्र गर्नुभएको छैन।

महामारीसँग लड्ने विषयमा नेपालको ऐक्यबद्धता र सम्बन्धित मुलुकले महामारीबाट भोग्नुपरेको मानवीय क्षतिप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गर्नुभएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। संकटका बेला नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८ ०१:३१ मंगलबार