प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरूले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिपक्षीदलहरूबीच छलफल भइरहेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको रबैयाले विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले केही प्राविधिक विषय मिलेपछि दलहरूबीच छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिने बताए । ‘सरकारको रबैयाविरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू एक जुट भइसकेकाले केहि प्राविधिक विषय मिलेपछि जुनसुकै बेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ ’ कार्कीले भने ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्दबहादुर आङ्बोले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेलगायतका विभिन्न विकल्पका बारेमा दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

आङ्बोले सबै दलसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिइने बताए । हाल सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग बहुमत भएकाले प्रतिपक्षीदलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट गरिरहेका छैनन् । तर,नेकपा(एमाले)को माधव नेपाल पक्षका सांसदले सघाउने निश्चित भए मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा प्रतिपक्षी दलहरू देखिएका छन् ।

प्रदेश १ मा पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध गत पुस १२ गते तत्कालीन नेकपाका सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबुल भए पनि छलफल हुनु अगाडि नै सत्तारुढ दल नेकपा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा छुट्टाछुट्टै रहने सर्वोच्चले फैसला गरेपछि एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

प्रदेशसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने स्थिति नदेखिएपछि माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव नै फिर्ता लिएको थियो । ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित ५१ सदस्य छन् । कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका तीन र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन यी दलका सबै सांसद मिल्दा ४० जना पुग्छ । माओवादीले टंक आङबुहाङलाई सांसद पदबाट हटाएकोले सांसद संख्या ९२ भएको छ । बहुमतका लागि ४६ मत चाहिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा झैँ एमाले खनाल–नेपाल समूहनिकट सांसदले प्रदेश–१ मा साथ दिए राई नेतृत्वको सरकार अल्पतमा पर्ने देखिन्छ । तर, हालसम्म एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले साथ दिने निश्चित भइनसकेका कारण प्रतिपक्षीदलहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हच्किरहेका छन् ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७८ १४:०३ बुधबार