विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन ध्यान दिनुपर्ने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादमै २०७७ साल बितेको छ। जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सत्तारुढ प्रमुख दल नेकपाका शीर्ष नेताहरूको ध्यान सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित हुँदा एकीकरण प्रक्रिया नै टुंगोमा नपुग्दै वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विभाजित हुन पुगेका छन्।

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक कलहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्माको ओलीको कदमसँगै यो वर्ष सर्वोच्च अदालत नेपालको राजनीतिमा केन्द्रमा आइपुगेको छ । त्यतिमात्र होइन २०७७ सालमा देशको राजनीति सर्वोच्च अदालतमा गएर अडियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्धको मुद्दा होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादसम्बन्धी मुद्दाले देशको राजनीतिलाई फरक बाटोमा पुर्‍याइदिएको छ।  

वर्षभरिका अदालतमा चलेका मुद्दामध्ये राजनीतिसँग जोडिएका प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विवादका मुद्दाले निकै चर्चा पाए । सबैका आँखा अदालततिर सोझिन पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अघि नै सेटिङ भैसकेको अदालतलाई लाञ्छना लगाउने हल्लासम्म चले । प्रतिनिधिसभा  पुनःस्थापना भएपछि भने अदालतको गुणगान गाए। कोरोना संक्रमणको त्रासमा न्यायलय पनि अछुतो रहेन । अन्य क्षेत्रमा जस्तै न्यायलयमा पनि नियमित काम काममा कोरोना संक्रमणले असर पार्‍यो । लकडाउनका समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै दर्ता र सुनुवाइ गरिएको थियो ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापना  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साथ दिएपछि संसद ब्यूँताउन मागसहित सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भए । संसद विघटन हुने वा पुर्नस्थापना भन्ने विषय सर्वोच्चमा पुगेपछि धेरैको चासोको विषय बन्यो । दुई महिनासम्म सर्वोच्चमा बहस भयो । आखिरमा प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र समशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो ।  

संसदले विकल्प दिन नसकेमात्र संसद् विघटन हुनसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गरेको भन्दै संसद् पुनस्थापनाको माग रिट निवेदकले गरेका थिए । संसद पुनःस्थापना भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा भएको दुई धारले फरक मोड लिन खोज्दै थियो । सर्वोच्चमा रहेको अर्को विचाराधीन मुद्दाले राजनीतिक वृत्तमा अर्को तरंग ल्याइदियो ।  

एमाले र माओवादी ब्यूँताउने फैसला  

यस वर्षको अर्को राजनीतिक मुद्दा सर्वोच्चले फैसला ग¥यो । एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना भएपछि देशको राजनीतिले फरक मोड लियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले नेकपा एकीकरणको विषयलाई एकता हुनुअघि अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदियो । फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष अघि एकीकरण भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बदर गर्दै साविकका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ब्यूँताइदिएको थियो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७० सालमा ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपा नामलाई मान्यता दिँदै पछि उही नाममा दर्ता भएको दल बदर गर्ने ठहर गरेको थियो । 

नेकपामा देखिएको दुई धारको राजनीतिलाई सर्वोच्चको एउटा फैसलाले नसोचेको बाटोमा लगिदियो । त्यसपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनःस्थापना भैदिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समुह र माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल समुह गरी एमाले पनि दुई धारबाट हिड्न थाल्यो । उता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र पहिलेकै राजनीतिक गतिविधिमा फर्किए।  निर्वाचन आयोगले नेकपा नामको पार्टी अघि नै दर्ता हुँदाहुँदै अर्को नेकपा दर्ता गरेपछि दल सम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।  

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले एकता गरेपछि निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो । त्यसपछि कट्टेलले आफ्नो अघि नै दर्ता भएको नामसँग जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोग, नेकपा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।  

अडबडलाई निकासा  

देशभर कोरोना संक्रमणका कारण अदालतमा नियमित काम हुन नसकेपछि विचाराधीन मुद्दामा समस्या आउने देखियो । त्यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्चले ‘अडबड’लाई निकासा दिने फैसला गर्‍यो। जुन फैसला न्यायिक इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै न्यायाधीश सम्मिलित इजलासको महत्वपूर्ण फैसला थियो । महामारीको समयमा आएको समस्या समाधानसहितको फैसला हो । जेठ १५ मा सर्वोच्चले बन्दाबन्दीको समयलाई ‘शून्य समय’ मान्दै कसैको मुद्दामा म्याद, तारिख नगुज्रनेगरी एक महिनासम्म प्रक्रियामा सामेल हुन पाइनेगरी फैसला गरेको थियो।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित १९ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले बन्दाबन्दीमा म्याद गुज्रेका मुद्दाका विषयमा परेको ‘अडबड’लाई निकासा दिँंदै फैसला गरेको थियो । कोरोना संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सामान्य दैनिकीमा फर्किएको अदालतमा देशको राजनीतिको छिनोफानो गर्ने जिम्मा पुगेको थियो।  

प्रकाशित: १ वैशाख २०७८ ०३:५९ बुधबार