नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै पक्षसँग खुला सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरोध गर्ने सबै दलसँग सहकार्य गर्न सकिने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए ।

बैठकले दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा निर्णय गर्न स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई अधिकार प्रत्योजनसमेत गरेको छ । ‘अब छलफल गरेर मात्र अविश्वासको प्रस्ताव लान्छौं, छलफल गर्दा प्रधानमन्त्रीको नाम तोकेर मात्र लैजान्छौं । लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामी खुला छौं । हामीले आगामी सरकारको नेतृत्वबारे पनि छलफलका लागि खुला रहने निर्णय गरेका छौं,’ रावलले भने ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले सुवास नेम्वाङसहित ६ नेतालाई कारबाही गरेको छ । नेकपा ओली समूहमा रहेका नेम्वाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गरिएको छ भने अन्य नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी विधान उल्लंघन गरेकोमा नेम्वाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्दै तीन दिनभित्र संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले ओली समूहका नेताहरू विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, शान्ता चौधरी, प्रभु साह र सूर्य थापालाई केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । भट्टराईलाई सांसदको जिम्मेवारीमा रहन सचेत गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनअघि प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरेका थिए ।  

पार्टीको पक्षमा फर्कन सबै नेतालाई आग्रह गर्दै बैठकले बिनापूर्वाग्रह जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री ओली पदीय मर्यादामा बस्न नसकको ठहर गर्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्णय नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै निष्पक्ष र न्यायसंगत निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागतसमेत गरेको छ । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नागरिकताको प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो । बुधबारको बैठकमा २ सय ८० केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । १२ केन्द्रीय सदस्य उपत्यकाबाहिर भएकाले बिहीबारमात्रै हस्ताक्षर गर्ने सो समूहको दाबी छ । ४ सय ४१ कुल केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको सो समूहले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ००:४७ बिहीबार