एक महिनाको लगातार बहसपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा शुक्रबार सुनुवाइ सकिएको छ । एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) को बहस सकिएकाले फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा निर्णय सुनाइने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जनाएका छन् ।

निकै चासोका साथ हेरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर भन्नेमा दलका नेता, सांसददेखि सर्वसाधारणसम्म फैसलाको प्रतीक्षामा छन् ।

मुद्दामा एमिकस क्युरी, रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहितका सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका तर्फबाट गरी जम्मा १ सय ४८ जनाले बहस गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा एक महिना बढी लगाएर बहस सकिएको हो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकार गरेपछि सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तिनै रिट निवेदनमाथि एक महिना लामो बहस भएको हो ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले बहस सकाएपछि कानुन व्यवसायीले निर्णय कहिले सुनाउने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी वकिललाई सोधेका थिए, ‘बहस नोट कहिले पेस गर्नुहुन्छ ?’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार बहस नोट पेस हुने जबाफ दिएपछि प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘निसु (निर्णय सुनाउने) को त प्रश्नै भएन । सोमबारसम्म बहस नोट पेस गर्नुस् । ११ सम्म हेर्दाहेर्दैमा हुने भयो । त्यसपछि जहिले पनि निर्णय हुन सक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशको आशय फागुन ११ पछि जुनसुकै दिनमा फैसला हुने थियो । अहिलेसम्मका लिखित बहस नोट अध्ययन, छलफलपछि मात्रै कुन दिन फैसला गर्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले भारतलगायत विभिन्न देशको विघटनको अवस्थाबारे चर्चा गरिन् । उनले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन गर्न पाउने तर्क गरिन् । उनले सुरुमै पक्ष वा विपक्षमा नभई आफूले संविधानअनुकूल व्याख्या गर्ने बताएकी थिइन् । उनले संसद् पुनःस्थापनापछि मात्र परिस्थिति सहज हुने इजलाससमक्ष सुझाव दिइन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधानतः विघटन गर्न नपाउने उनको तर्क थियो । पाठकले विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन भन्ने स्पष्ट भने बोलिनन् तर उनले घुमाउरो पाराले विघटन गर्न नपाइने जिकिर गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत गलत छ भन्नेमा एमिकस क्युरीबाहेकका ९१ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार छ भन्दै ४९ जनाले बहस गरे । निवेदकका पक्षबाट ७२ जना कानुन व्यवसायी, सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित १२ जना, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ३७ जना, सभामुखका पक्षबाट तीनजनाले बहस गरेका हुन् ।

निवेदकका पक्षबाट जबाफस्वरूप १९ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । त्यसैगरी अदालतले मागेको एमिकस क्युरीका तर्फबाट पाँचजना वरिष्ठ अधिवक्ताले विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गरे । बहस माघ ४ गतेदेखि निरन्तर हुँदै आएको थियो । १३ वटा रिट निवेदकका तर्फबाट र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि पाँचमध्ये चारजना एमिकस क्युरीले बहस सकेका छन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लाग्ने माघ २ मा आदेश गरेको थियो । मुद्दा बृहत् पूर्ण (११ भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाएर टुंग्याउने वा चलिरहेको संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने भन्ने दुई दिनको बहसपछि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदकहरूले मुद्दा बृहत् पूर्णइजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने माग राखेका थिए भने सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय हुनुपर्ने बताएका थिए ।

एमिकस क्युरीका तर्फबाट सोमबारदेखि बहस सुरु भएको थियो । सोमबार संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस थालेका थिए । उनले संविधानको धारा ८५ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार भएको तर विघटन गर्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नभएको तर्क गरेका थिए । त्यसैगरी मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, गीता पाठक संग्रौलाले विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको तर्क गरे ।

प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७७ ००:५७ शनिबार