निर्वाचनको मुखमा सरकारले एकैपटक डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवको सरूवा गरेको छ। वैशाख १७ र २७ गते तोकिएको प्रतिनिधिसा निर्वाचनलाई लक्षित गरी सरकारले सचिवहरूको सरूवा गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले डेढ दर्जनभन्दा बढी सचिवलाई सरुवा गरेको जानकारी कृषिमन्त्री पद्मा अर्यालले दिइन्। वनमन्त्री प्रेम आलेले पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा गरिएको बताए।

निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले सचिव सरुवा गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीलाई सरुवा गरी निर्वाचन आयोगमा लगिएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया र अधिकारीबीच नाता पर्छ। यसैगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई अख्तियारमा सरुवा गरिएको छ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। मैनालीलाई एक वर्षमा चारपटक सरुवा गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय उच्च कर्मचारीहरूका लागि अकर्षक होइन। मैनाली शिक्षा मन्त्रालयमा सरूवा हुनुअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा थिए। त्यसभन्दा पहिले उनी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत थिए।  सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयमा कार्यरत सूर्यप्रसाद गौतमलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रामप्रसाद थपलियालाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको स्रोतले बतायो। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव सुरेश आचार्यलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लगिएको छ। सतर्कता केन्द्रका सचिव मणिराम गेलाललाई पुनर्निमाण प्राधिकरणमा लगिएको छ। भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ। निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा लगिएको छ। प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईलाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। लोकसेवा आयोगमा कार्यरत सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई वाणिज्य मन्त्रालयमा लगिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीलाई लोक सेवा आयोगमा लगिएको छ। ज्ञवाली यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत थिए। करिब दुई महिनाअघि सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएको थियो। भरतमणि सुवेदीलाई सहसचिवबाट सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशमा पठाइएको थियो। यसैगरी विभिन्न प्रदेशमा कार्यरत सचिवहरूलाई पनि सरुवा गरिएको स्रोतले बतायो।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। पुनर्गठन गरिएका अधिकांश मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गरिएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा सहसचिव र सचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई सामान्यता दुई वर्ष कम समयमा सरुवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। सचिव र सहसचिवको हकमा भने सरुवा गर्न निश्चित समय किटान गरिएको छैन। तर पनि चाँडोचाँडो सरुवाा गर्दा अस्थिरता निम्तिने कर्मचारी प्रशासनका विज्ञ बताउँछन्।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ ०१:५१ सोमबार