प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्था देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि भेट गरेका छन्।  

निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको तर नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन आँट गर्ने देखिएको छैन। प्रतिनिधिसमा पुनस्र्थापना नभएमा अबको निर्वाचनमा भाग लिन नेकपालाई कानुनी रूपमै कठिनाइ छ।  

निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले दाहाल–नेपाल समूहले दोस्रो पटक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा लगेर पेस गरेको विषयलाई पनि संकेत गरेको स्रोतले बताएको छ। ‘ओलीले जबरजस्ती निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिएमा कि संसद् पुनस्र्थापना गर्ने दिशामा मुलुक जानेछ कि पार्टी फुटाउने अध्यादेश नै आउनेछ’, स्रोतले भन्यो।  

नेकपा फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ५ बमोजिम नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै अड्चनका कारण आधिकारिकताबारे निर्णय दिन निर्वाचन आयोगले सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा तथ्यगत रूपमा फुटे पनि कानुनी रूपमा वैधता नपाएमा दाहाल–नेपाल समूह अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ। कुल ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ओली समूहसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि नभएको र संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत नपुगेपछि उनलाई पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुबाहेक अर्को बाटो अप्ठ्यारो देखिएको छ।  

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरी केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर आफूले जति पुर्‍याउन सकिन्छ त्यतिले पार्टी फुटाउने व्यवस्था राख्न ओलीलाई सजिलै छ’, स्रोतले भन्यो। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश ल्याए भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर नै ल्याउनेछन्, अब ४० प्रतिशतको कुरै भएन, २० प्रतिशत राखे पनि भयो, पार्टी विभाजन गर्न ऐनले जहाँजहाँ छेकेको छ त्यसलाई खुकुलो बनाएर ल्याए भैगो।’  

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राजनीतिक विवाद भइरहेका बेला अध्यादेश एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरा रहेको बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा त झन् सरकार कामचलाउ भएकाले अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन तर ल्याइहालेमा त्यो अस्त्रकै लागि हुनेछ’, उनले भने, ‘संसद छलेर आउने यस्ता अध्यादेशलाई भयंकर दुरूपयोग गर्ने अवस्था पनि हुन्छ, त्यसका लागि जाने अदालत नै हो, अदालतलाई तर्साउने काम भइरहेको छ।’ पार्टी फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ का दफा ३३ को दफा २ र दफा ३ मुख्य बाधक छन् भने अन्य कतिपय दफा पनि बाधक रहेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ उपदफा ३ मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ। नेकपा बनेको तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन। २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएको थियो। त्यस्तै ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ।  

कानुनविद् रामनारायण बिँडारीले संसद विघटन गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए। ‘दैनिक कामचलाउबाहेक यो सरकारले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन’, उनले भने। उनले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमै पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको भने बताए। ‘तर पार्टी फुटाए पनि ओली समूहले सूर्य चिह्न नपाउने उनको दाबी छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए भने कांग्रेस र जसपा पार्टीलाई पनि उनले विभाजन गराउन खोज्ने स्रोतको दाबी छ। केही विश्लेषकले भने, ‘अध्यादेश ल्याए पनि ६ महिनाभित्र पनि निर्वाचन नहुने हो र मुलुकमा संकटकाल लगाउने हो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अनुमान गर्न कठिनाइ छ।’  

गत वैशाख ८ गते पनि पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रै र बाहिरबाट विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए। उनले त्यति बेला केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा चालीस प्रतिशत पुगे पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था राखेका थिए। अध्यादेश जारी भएलगत्तै समाजवादी पार्टीका निवर्तमान सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई पार्टी फुटाउनका लागि अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याइएको थियो। 

निवर्तमान सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठले र पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालले सांसद यादवलाई अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसैको बीचमा रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो।

प्रकाशित: २८ माघ २०७७ ०१:३१ बुधबार