प्रधानमन्त्रीले विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदक पक्षले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस थालेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक पक्षले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिबन्ध नाघेर विघटन गरेको दाबीसहित संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै बहस गरेका हुन्।  

सर्वोच्चमा निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएपछि मुद्दामा चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। आइतबार सुरुवातमा बहस गर्दा कसले कति समय लिने भन्नेमा छलफल भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विषयवस्तुको गम्भीरता हेरेर बोलिदिन आग्रह गरेका थिए। ‘यत्रो विषयवस्तुमा हामीले कसरी समय तोक्ने ? आफैंले विचार गरेर बोलिदिनुस्। विषय गम्भीर छ, हामीले अनुरोध गर्ने यत्ति हो,’ प्रधानन्यायाधीशले भने।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस सुरु हुनुअघि संविधानसभाको अवधारणापत्र झिकाउन इजलाससमक्ष आग्रह गरेका थिए। संविधान बनाउँदाको व्याख्यामा संविधान निर्माताबीच भएको सहमति र अवधारणा पत्र मगाउन आग्रह गरेका हुन्। ‘संविधान सभामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकारका विषयमा के सहमति भएको थियो। अवधारणा पत्र मगाउन आग्रह गर्दछु,’ त्रिपाठीले भने। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूहरूले त्यस विषयलाई ‘नोट’ गरिसकेको जवाफ दिए।  

रिट निवेदक अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस सुरु गरेका थिए। अधिवक्ता भण्डारीले संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका थिए। ‘संविधानविपरीतको काम बदरभागी छ।’  

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (१)(७) अनुसार संसद् विघटन हुनैनसक्ने जिकिर गरे। ‘धारा ७६(२) अनुसार गठन भएको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधे, ‘उदाहरणका लागि मात्रै हो। दुई दल मिलेर बनेको सरकारले धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार विघटन हुन पाउँदैन ? ७६ (२) को सरकार छ भने विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? पाएन भने कुन धारामा जाने ?’  

अधिवक्ता आचार्यले ‘श्रीमान्ले गरेको काल्पनिक प्रश्न’ भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा विघटन गर्न नपाउने’ जवाफ दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले नै धारा ७६ को (१)र(७) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासबाट प्रश्न गरे, ‘बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउनै पर्ने हो कि इनकार गर्न सक्ने हो ?’  

दुई घण्टा बढी बहस गरेका अधिवक्ता आचार्यले संविधानले सरकार बनाउने फरक–फरक विकल्प दिएकाले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नभएको दोहो¥याए।

‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन भने ७६(७) लाई सामना गर्नुपथ्र्यो कि विघटन ?’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सवाल राखिन्। संविधानले सरकार गठनमा एकभन्दा अर्को विकल्प दिएको अधिवक्ता आचार्यले जिकिर गरे।  

बहसको क्रममा आचार्यले विगतको गलत अभ्यास हेरेर प्रधानमन्त्रीले कानुन हातमा लिएर विघटन गरेको बताए। ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थिएन भने विश्वासको मत लिएर सामना गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ७६ (१) को जवाफदेहितालाई बाइपास गरिदिनुभयो।’

‘हाउस पनि बोलाइयो, हाउसबाट प्रमको विरुद्ध प्रस्ताव नै आएन। पार्टी पनि फुटेन तर विघटन गर्नुभयो भने मिल्यो कि मिलेन ?’ प्रधानन्यायाधीशको सवाल थियो। विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानले नदिएकाले संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग बहसमा आचार्यले राखे।  

त्यसपछि अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले निर्वाचन नभएको खण्डमा पुनस्र्थापना हुने कि नहुने भन्ने जिकिर गरे। ‘संसद् विघटन भयो। निर्वाचन पनि तोकियो। निर्वाचन भएन भने अब संसद् पुनस्र्थापना हुने कि नहुने ?’ पोखरेलले भने। ‘पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले असहयोग गरेका कारण संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन। विघटनको अधिकार छैन,’ नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका पोखरेलले भने।

त्यत्तिकैमा ‘हाउस विघटन गर्न नहुने राखियो। तापनि विघटनको कल्पना गरियो,’ प्रधानन्यायाधीशले सवाल राखे। ‘अप्ठेरो पारे दलका नेताले। विघटन गरिदिए प्रतिनिधिसभा। वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने। संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई पर्खेर बसिरहेको बेला विघटन गरेको बहस गरे।  

संविधानले सबै तरिकाले बाटो बन्द गरे पनि, संवैधानिक परिबन्ध नाघेर विघटन भएको पोखरेलले बताए। ‘निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी छैन। खोप ल्याउने पैसा छैन। दल तयार छैनन्। खोप ल्याउन नसक्नेले अर्बौं खर्चेर निर्वाचन गर्न खोज्ने ? निर्वाचन गर्नुपर्छ तर समय र तरिकामा,’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पनि विघटनको विपक्षमा जानुभएको छ।’ ‘हामी यहाँ बसेपछि बाहिरको कुरा सुन्ने पनि होइन। हाम्रो माइन्डमा पनि छैन। कसले के भन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने।  

भोलिका पुस्ताका लागि पनि संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलले बहसको अन्तिमसम्म माग गरे। त्यसपछि अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘मलाई न्यायालयको माया छैन र ? के म जनता होइन र ? के देशको माया छैन र ?’ बहसको क्रममा भने।  

सर्वोच्चले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लाग्ने गरी शुक्रबार आदेश गरेको थियो। मुद्दा बृहत् पूर्ण (११ भन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाएर टुंग्याउने वा चलिरहेको संवैधानिक इजलासले टुंग्याउने भन्ने दुई दिन बहस भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। एकजना रिट निवेदकको तर्फबाट पनि बहस सकिएको छैन।

प्रकाशित: ५ माघ २०७७ ०२:११ सोमबार