प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ओली समूहबाहेक सिंगो देश सो कदमको विपक्षमा उभिएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरू, नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी, जनजाति अगुवासहित मुलुकका सबैजसो पेसाव्यवसायका नागरिक संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका हुन्।

ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनकै अध्यक्षतामा रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै बहुमत सदस्य अलग भएका छन्। एउटा समूह सत्तामा रहँदा अर्को समूह सडक संघर्षमा छ। यहीबेला नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले संसद् विघटन प्रतिगमनलाई निम्तो दिएको ठहर गरेका छन्। आइतबार पाण्डे र पहाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनका लागि औजार हुन पुगेको दाबी गरेका हुन्। ‘आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धरोहर दाबी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सदावहार ढुलमुले चरित्र थप चिन्ताको विषय भएको छ। नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई अन्त्य गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्तीहरूप्रति क्षमायाचना गरून्। साथै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र सक्षम, सबल लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र मुलुकको सर्वाङ्गीण उन्नतिका लागि मार्गचित्र तय गर्न प्रतिनिधिसभा भित्र र बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पाण्डे र पहाडीले हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रतिगमनको बढ्दो चलखेलले लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका पक्षधर समस्त स्वाभिमानी नागरिकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको जनाएका छन्। ‘अमूक पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई सम्बोधन गर्न स्वेच्छाचारी तवरले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरराजनीतिक, गैरसंवैधानिक, जनआकांक्षाविरोधी र मुलुकको हितविपरीत छ, प्रतिगमनकै अंशसमेत देखिएको यो कार्य अमान्य छ। यो गलत कदम सच्याउँदै प्रतिनिधिसभा पुनः सुचारु हुने व्यवस्था गर्न हामी आह्वान गर्दछौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।  

नागरिक अगुवाहरूले माइतीघर मण्डललगायत विभन्न स्थानमा ओलीको संवैधानिक ‘कु’ विरुद्ध रचनात्मक र सिर्जनात्मक आन्दोलन गरिरहेका छन्।

ओली समूहलाई अलग राखेर छुट्टै आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत दलहरू पनि आन्दोलनमा छन्। ती दलले अलगअलग रूपमा देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका बेला नागरिक अगुवाहरूसँग अन्तक्र्रिया र रायसुझावसमेत लिइरहेका छन्। साथै दलहरूले संसद्मा सहभागी भएका र संसद्बाहिर रहेका दलसँग औपचारिक रूपमा अन्तक्र्रिया गर्ने र संयुक्त आन्दोलनका विषयमा छलफलसमेत बढाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, सम्पादकहरू, लेखकहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।

देशभर नै नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर संसद् विघटन संविधानविपरीत रहेको बताएका थिए। पूर्वप्रधानन्याधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संविधानको प्रयोग गर्न नहुने धारा प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारले संविधानको आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। शुक्रबार संयुक्त रूपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने जनाएका थिए।  

‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। उनीहरूले कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन र दिशा परिवर्तन पनि हुन नसक्ने जनाउँदै जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादका अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्नेमा आफूहरूको दृढ विश्वास रहेको बताएका थिए। तर ओलीले भने प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरूले सडकबाटै फैसला गर्न खोजेको भन्दै त्यसको आलोचना  गरेका छन्।  

ओली प्रतिगमनविरुद्ध छुट्टै कार्यक्रम गर्दै आएको साहित्यकार युग पाठकले संयोजन गरिरहेको नागरिक आन्दोलनले यसअघि माइतीघर मण्डलमा शंख फुक्नेदेखि ढोल बजाउनेसम्मको कार्यक्रम गरिसकेको छ। यसक्रममा बृहत् नागरिक आन्दोलनले आगामी पुस २८ गते नागरिकसभा गर्ने भएको छ। काठमाडौंको प्रज्ञा भवनको डबलीमा जनसागर उतार्दै नागरिकसभा गर्ने निर्णय बृहत् नागरिक आन्दोलनले गरेको अभियानका अगुवा पाठकले जानकारी दिए। ‘यो प्रतिगमनले मुलुकको राजनीतिलाई मात्रै संकटग्रस्त तुल्याएको छैन, जनताको आर्थिक, सामाजिक जीवन र कोभिड–१९ महामारीबाट निर्मित बृहत्तर संकटलाई पनि थप जटिल बनाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘चौतर्फी संकटबाट मुलुकलाई तत्काल राहत दिएर स्वाभाविक गतिमा अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका अहं देखिएकाले हामी आन्दोलनरत नागरिकहरू संविधानको अक्षरशः पालना हुनेगरी असंवैधानिक कदम सच्याउन आन्दोलनमा छौं।’

पाठकका अनुसार पुस २८ मा प्रज्ञा भवनको डबलीमा नागरिक सभा गर्ने निर्णय पनि अगुवाहरूले गरेका हुन्। सो सभालाई नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, सडक विस्तार विरोधी संघर्षका अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ, नागरिक अभियन्ता डा. मुक्तसिं तामाङ, सिएन थारूलगायतले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। कार्यक्रममा धिमे एपिसोड तथा युवा महिला अभियन्ताको ‘फ्ल्यास मोब’ प्रस्तुति पनि रहनेछ। प्रतिगमनका शृंखलाविरुद्ध र सामाजिक न्यायसहित संघीय समावेशी गणतन्त्र संस्थागत गर्ने नागरिक चेतनाको संवद्र्धनका निम्ति भविष्यमा अझ संघर्षपूर्ण कार्यक्रम गरिनेछ।  

देशव्यापी रूपमै नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलहरूले अलगअलग रूपमा संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका छन्। ससाना समूहमा रहेका विभन्न तह र तप्काका नागरिकले पनि आन्दोलनलाई अघि बढाएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले गाउँपालिकास्तरमै ओलीको कदमबारे आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। कांग्रेसले पनि गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ।  

नागरिक अगुवासमेत रहेका पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको मतियार भएको र त्यही पार्टीमा बसेर त्यसलाई चेक नगर्दा यो परिणाम आएको समेत बताएका छन्।

‘अहिले हामी ठूलो एउटा विचारधाराको संकटमा छौं। त्यो विचारधाराको संकट खासगरी यो तेस्रो विश्वमा खड्किएको छ। किनभने हामीले प्रजातन्त्रलाई रुल अफ ल (कानुनको शासन) र रिप्रिजेन्टेटिभ सिस्टम (प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था) भन्यौं। निर्वाचन ग¥यो, भोट दियो, एउटा प्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री बनायो। तर डेमोक्रेसीको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको कस्तो प्रतिनिधिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने ? अहिलेको समस्या त्यही हो,’ ढुंगानाले भने, ‘ओली विधिवत् प्रधानमन्त्री हुन्। दुई तिहाइको म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्री भएका हुन्। उनको संसदीय दलले बनाएको हो, संसदले विश्वास दिएको हो। तर उहाँ किन यस्तो हुनुभयो ? किन गतिछाडा हुनुभयो ? किन संविधानमा नभएको विघटन गर्नुभयो ? प्रतिनिधिसभा भनेको सार्वभौम जनताको प्रतीक हो। सार्वभौम जनता गएर बस्ने ठाउँ नै त्यही हो। सार्वभौम जनतामाथि किन प्रहार गर्नुभयो ? किन यो देशमा जनताको संस्थामाथि बारम्बार प्रहार हुन्छ।’

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जानुपर्ने बताउँदै अहिले संविधान नमान्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्। ‘गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित छ,’ उनले भने। तर प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आफ्ना अभिव्यक्तिहरू केन्द्रित गरेका छन्। उनले चार प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने सञ्चारमाध्यमले आफ्नो समूहको कार्यक्रमको तस्वीर प्रकाशित नगरेको तथा बुद्धिजीवीले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: २७ पुस २०७७ ०१:१७ सोमबार