सरकारले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यलगत्तै संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीसमेतको सहमतिमा संघीय मन्त्री गणेश ठकुन्ना तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हो। स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्रीले ‘गो हेड’ समेत भनेका छन्। यसमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि चासो देखाएका थिए।

सामान्यका उच्च कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निजामती सेवा ऐन नआउँदा निजामती क्षेत्र लथालिंग अवस्थामा रहेको, केन्द्रमा कानुन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कानुन बनाउन नसकिएको तथा प्रशासन कानुनलाई धेरै लामोसमयसम्म अड्काउँदा काम गर्न समेत अप्ठयारो भएको गुनासो राखेका थिए। स्रोत भन्छन्, मन्त्री तथा उच्च कर्मचारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सामान्यका कर्मचारीको भनाइलाई सकारात्मक लिदै यस विषयमा गृहकार्य गर्न समेत अहर्‍याएका थिए। प्रधानमन्त्रीले ‘गो हेड’ भने पछि यसबारेमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको संघीय मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। तर यस विषयमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाहन्नन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले अध्योदश ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले तयारी नगरेको बताए। ‘अहिले यसबारेम केही कुरा भएको छैन’उनले भने।  

मन्त्रालय स्रोतले राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यपछि अध्यादेश आउन सक्ने बताए। प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा टुंगो नलाग्दै अध्यादेश आउनसक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोत भन्छ, ‘अध्यादेशमा संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा केही फेरबदल हुनेछ।’ यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहनालाई समेटिने भएको छ। यसैगरी अध्यादेशमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ।  

कर्मचारीको अवकाश उमेर ६०वर्ष पुग्यो भने हालै अवकाश लिन लागेका गोपी मैनाली, विष्णु नेपाललगायत सचिवहरूको जागिर अवधि २ वर्षका लागि थप हुने छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ऐन लागु भएको चौथौ वर्षपछि मात्र ६० वर्ष पुर्‍याइने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ऐन लागु भएको चौथौ वर्षमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष पुर्‍याऔं भनी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदमा राख्न आफूले प्रस्ताव गरेको बताए। उक्त प्रस्तावलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत पास गरेको पण्डितले बताए।

अध्योदशमा ट्रेड युनियन अधिकारप्रति केही केटौती गरिने भएको स्रोतको भनाइ छ। हाल लागु भएको निजमती सेवा ऐन २०४९मा दलैपिच्छै कर्मचारी संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी आधिकारिक  ट्रेड युनियन पनि खोल्न पाउने व्यवस्था छ तर अध्यादेशम दलैपिच्छे कर्मचारीको सघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्थामा केही कठिनाइ गरिएको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघ, संगठन खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन्। यस विषयमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू दुई मतमा छन्। समितिका केही सदस्यहरू कर्मचारीहरूले दलैपिच्छै संघ, संगठन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन भने केही सदस्यहरू एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राखी अन्य संघ, संगठन खोल्न पाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा छन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०७७ ०३:१८ शनिबार