कोरोना विषाणु संक्रमणले संसारलाई तनावमा पारेको सन् २०२० नेपालीका निम्ति पनि अछुतो रहेन। अझ यो वर्ष कोरोनाले भन्दा बढी राजनीतिक कारणले तनावको वर्ष रह्यो। गत वर्ष यतिबेला चीनको वुहानमा नयाँ भाइरस देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारलाई नेपाली सन्दर्भमा पस्किँदै गर्दा सरकारको ध्यान भने राजनीतिलाई आफूअनुकूल तुल्याउने गतिविधिमा केन्द्रित थियो। यस्तो संक्रमणको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा भइरहेका बेला चीनकै छेउमा उभिएको नेपालको सरकारले कुनै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सकेन।
अहिलेको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा त्यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार चलाउँदै थिए। बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका ओलीले गत वर्ष पनि भाषण गरिरहेका थिए– सरकारले काम गर्न खोज्दा अवरोध भयो। त्योभन्दा पनि बढ्ता दलभित्रै आफू कसरी बलियो हुने र सरकारमा कसरी टिकिरहने भन्नेतिर उनको ध्यान केन्द्रित थियो। यो एक वर्षको सोच र कामको परिणामस्वरूप नयाँ वर्ष सन् २०२१ को पूर्वसन्ध्यामा ओलीले नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित अवस्थामा छ।
अहिलेको अन्योलपूर्ण समयमा यो दललाई ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहका रूपमा चित्रण गरिँदैछ। यसको भविष्यको फैसला बहादुर भवनले गर्ने नै छ।
यो विषम परिस्थितिमा ओलीले आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउमा झारेका छन्। उनले गरेको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध सडकमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ। उनले नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्याअघि बुधबार बबरमहलस्थित पार्टी प्यालेसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘दाहाल–नेपालले काम गर्नै दिएनन्।’ अर्थात् राजनीति अब पार्टी कार्यालयबाट पार्टी प्यालेसमा ओर्लिएको छ। केही दिनअघि सोही पार्टी प्यालेसमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहको यस्तै भेला भएको थियो। प्रकारान्तरले ओली त्यही ठाउँमा आएर आफ्नो राजनीतिको पुनर्पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन्।
दुई वर्षअघि पनि उनी काम गर्न नपाएको बताउँदै थिए, गत वर्ष पनि त्यसै भन्दै थिए र अहिले पनि त्यही गुनासो गरिरहेका छन्। एक वर्षमा ६ लाख २५ हजार ६ सय मिनेट हुन्छन्। काम गर्न नसक्ने र ढंग नपुग्ने सरकारका निम्ति समय चाल नपाएरै जान्छ। भनिन्छ, दिन बितेको थाहा हुँदैन, वर्ष बितेको मात्र थाहा हुन्छ। ओली सरकारका निम्ति एक वर्ष यसरी बित्यो, त्यसले आम नागरिकको जीवनमा रहेका तनाव घटाउने कुनै कामै गरेन। मुलुकमा नागरिक जीवनप्रति जिम्मेवार सरकार हुन्थ्यो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउने नै थिएन।
कोरोना महामारीमा परेका नागरिकले सरकारका अस्थिर नीतिको निरन्तर सामना गर्नुपर्यो। २०७४ मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा ७ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो। पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधिसभा चल्न पाएको भए अरू दुई वर्षपछि मात्र फेरि निर्वाचनका निम्ति मुलुकले खर्च जुटाउनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीको एकै सनकमा कोरोनाले थलिएको मुलुकले करिब १५ अर्ब रूपैयाँ जोरजाम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
कोरोना महामारीमा परेका नागरिकको निःशुल्क उपचार गराउन आनाकानी गरेका कारण अहिले त्यसको परीक्षणसमेत हुन छाडेको छ। अदातलको आदेशपछि मात्र सरकारले निःशुल्क उपचार गराउने भनेको छ। अहिले आएर परीक्षणको दायरा कम गरेका कारण बिरामीको यथार्थ स्थिति अनुभव गर्न सकिएको छैन। आम नागरिकको स्वास्थ्य हितमा खर्च गर्न आनाकानी गर्ने सरकारले अनाहकमा निर्वाचन थोपरेर तनावमा पारेको छ।
गत वर्ष यही बेला सुरु भएको कोरोना महामारीको असर विश्वव्यापी रूपमा फैलने क्रममा नेपाल आइपुग्न तीन महिनाजति लाग्यो। काम गर्ने सरकारका निम्ति तीन महिना अवधि कम्ती थिएन। यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका विकासक्रम र त्यसबाट जोगिन भइरहेका कामबारे सरकारले आवश्यक समीक्षा गर्दै तयारी गर्न सक्ने थियो। २०७६ चैत ११ (मार्च २४) मा मुलुकमा बन्दाबन्दी सुरु हुँदा कोरोना संक्रमणका एकजना बिरामी फेला परेका थिए। वास्तवमा त्यो बन्दाबन्दी कोरोना संक्रमणभन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीति प्रेरित रहेको तथ्य ढिलो गरी मुलुकले बुझ्न पायो। त्यो बन्दाबन्दी १ सय २० दिनसम्म चल्यो। तर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणतर्फ मुलुकको ध्यान कम र दलभित्रको किचलोमा बढ्ता गयो।
बन्दाबन्दीकै बीच मे महिना (२०७७ वैशाख २०) मा प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनको उद्देश्य र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीले ती अध्यादेश दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण फिर्ता लिनुपरे पनि यथार्थमा न सरकार न दलको ध्यान कोरोना संक्रमणतिर थियो। यही विवादका क्रममा असारदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक भदौ २६ (सेम्टेम्बर ११) मा टुंगियो। यति लामो बैठकमा कहिल्यै कोरोना विषाणु नियन्त्रणबारे दलभित्र छलफल भएन। पूर्ण र आंशिक गरी पटकपटकको बन्दाबन्दी, उद्योग–व्यवसायमा आएको गतिरोध र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा नागरिक निरन्तर समस्यामा रहँदासमेत आन्तरिक सत्ता संघर्षमा सरकारले बिताएको समयले यथार्थमै आम नागरिकमा वितृष्णाको स्थिति सिर्जना गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलाबेलामा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले टेलिभिजनमा देखा परेर सम्बोधन गरेकै छेको पारेर यहाँ पनि सम्बोधन गर्ने गरेको देखिन्थ्यो। कुनै भरपर्दो योजना नहुँदा र केवल ‘हाँच्छ्युसाँच्छ्यु’ गर्ने र बेसारपानी खाएर कोरोना भगाउने सुझावले मात्र आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकेन। अहिले आएर कोरोना विषाणु अर्को स्वरूप परिवर्तन भई फैलिँदा बेलायतदेखि युरोपसम्म पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो बेला हाम्रो मुलुक कोरोना नियन्त्रण भइसकेको जस्तो गरी खुला भइसकेको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी जनजीवन अगाडि बढिसकेको छ। यो अवस्थामा मुलुक भने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सडकदेखि अदालतसम्म पुगेको छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा आम नागरिकलाई यसले थप पीडित तुल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको कुन झोंकमा परेर फेरि मुलुक अन्योलमा पर्ला भन्ने डर भइरहेको छ। ओलीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका लागि कोरोनाकै नाममा बन्दाबन्दी गर्नेदेखि संकटकाल लगाउनेसम्मका हर्कत हुन सक्छन्। कोरोनाबाट मुलुक ढिलोचाँडो बाहिर निस्केला तर राजनीतिको तनाव आम नागरिकका निम्ति लामो समयसम्म हुने देखिँदैछ। शान्ति र स्थिरताको जुन सपना आम नागरिकले देखेका थिए, त्यो सन् २०२० मा झन् धुमिल हुन पुगेको छ।
प्रकाशित: १७ पुस २०७७ ००:३५ शुक्रबार
