प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेश १ को प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभामा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रदेश १ मा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरू भएको हो। माधव –प्रचण्ड पक्षले नेकपाका सांसद भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो प्रस्तावक छन् भने प्रदेश सभा सदस्य लक्षुमण तिवारी समर्थक छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रस्तावक आङ्वोले सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनले आफ्नो पक्षले प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमतकासाथ सरकार गठन गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। उनले भने‘प्रदेश सभामा हाम्रो पक्षले स्पष्ट बहुमत पुर्याणउने भएकाले सांसद भीम आचार्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ। ’ यता मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना आरामले गर्ने बताएका छन्। राईले मुख्यमन्त्रीले नराम्रो काम गरेर,काम गर्ननसकेर वा नालायक भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको स्पष्ट पारे। प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बनिबनाउ, सुनियोजित निर्देशित चालबाजी हो भन्नेकुरा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई राम्ररी थाहा भएकाले सुविधाजनक बहुमतका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने उनले बताए। ‘प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बनिबनाउ, सुनियोजित निर्देशित चालबाजी हो भन्नेकुरा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई राम्ररी थाहा भएकाले सुविधाजनक बहुमतका आधारमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छु’ उनले भने। अविश्वासको प्रस्ताव संघीयता र प्रदेश माथि कै प्रहार भएकाले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरू अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा रहेको उनको दाबी छ। उनले सबै दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा एउटै नभएकाले दलभित्र बहुमतको अर्थ नरहेको उनले स्पष्ट पारे। संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा विधानको उलंघन गर्दै प्रदेश सभामा प्रस्ताव लिएर गएको उनको भनाई छ। ‘संसदीय दलमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गर्नु विधान विपरित छ’ उनले भने। नेकपाका अर्को पक्षमा आवद्ध सांसदको संख्याले सरकार नबन्ने भएकाले प्रदेश सभाबाटै छिनोफानो हुने पनि राईले स्पष्ट पारे।
संघीयता बचाउन सबैदललाई आफूले आग्रह गरिसकेको राईले बताए। एउटा कोठामा गरिएको गणीतिय गणनाको अर्थ नभएको उनले बताए। अरुकसैले परिकल्पना गरेको सरकार यो प्रदेशमा नबन्ने भन्दै उनले प्रदेशसभाले विवेक नगुमाउने दाबी पनि गरे। ‘प्रदेशसभाले विवेक गुमाउँदैन’ उनले भने‘ प्रदेशसभामा गलत मनशाय भएका व्यक्तिहरूले जित्ने अबस्था छैन। ’ अविश्वासको प्रस्तावबारे अध्ययन गरिरहेको भन्दै उनले प्रस्तावमा लगाइएको आरोपको जवाफ प्रदेशसभामा दिने स्पष्ट पारे। प्रदेश १ का प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले प्रदेश प्रमुखले माघ ७ गते प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको नियमित बैठक बस्ने जानकारी गराएको बताए। प्रदेश सभा बैठकको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए। अविश्वासको प्रस्ताव कसरी छलफलमा लैजाने भन्नेबारे प्रदेशसभा नियमावली, संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए।
प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दुइतिहाई बहुमतकासाथ गठन भएको शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश १ को पहिलो सरकार धरापमा परेको छ। नेकपा फुटका कारण दुई तिहाईको प्रदेश सरकार धरापमा परे पनि नेकपाका दुबै पक्षले बहुमतका आधारमा सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका छन्। प्रदेश १ को प्रदेश सभामा ९३ जना सांसद छन्। जसमा नेकपाका मात्रै ६७ जना सांसद छन्। जसमध्ये पूर्व एमालेका ५१ र पूर्व माओवादी तर्फका १६ सांसद छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका ५ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ३७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश १ मा बहुमत पुर्यााउन ४७ सांसद आवश्यक छ। नेकपाका दुवै पक्षले एकल बहुमत पुर्याहउने दाबी गरिरह पनि कसैको एकल बहुमत पुग्ने अवस्था भने देखिँदैन। दुबै पक्षको बहुमत नपुगे प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको समर्थन निर्णयक हुने देखिन्छ। तर, कांग्रेसले कुन पक्षको समर्थन गर्ने भन्ने अझैसम्म निक्यौल गरेको छैन। सरकारमा सहभागि हुने वा नहुने भन्नेबारे पनि कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको र उत्पन्न हुने परिस्थिति र केन्द्रको निर्देशन अनुसार कांग्रेस अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
अविश्वासको प्रस्तावमा क–कसले गरे हस्ताक्षर
प्रदेश १ को संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेका माधव नेपाल, प्रचण्ड पक्षका ३७ सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, लछुमन तिवारी, जीवन घिमिरे, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, विजयकुमार विश्वास, जसमाया गजमेर (विश्वकर्मा), लीलाबल्लभ अधिकारी छन्। यस्तै मोहनकुमार खड्का, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, सावित्री जोशी, उमिता विश्वकर्मा, कुलप्रसाद साम्बा, सीतादेवी थेवे (जबेगु), पूर्णप्रसाद राजवंशी, खिनु लङ्वा लिम्बू, नारायणबहादुर मगर, झलकबहादुर मगर, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र सरिता थापा छन्। सांसद पदमकुमारी गुरुङ, राजेन्द्रकुमार राई, धिरेन्द्र शर्मा, रामकुमार राई, टंक आब्बुहाङ (लिम्बू), होमकुमारी साँवा, उषाकला राई, कला घले, भीमप्रसाद आचार्य, सौभाग्यवतीदेवी राई किरात, गणेशकुमार काम्वाङ, सावित्राकुमारी रेग्मी, वसन्तीदेवी यादव, सनिताकुमारी चौधरी, यशोदा अधिकारी र पूर्णप्रसाद राईले पनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ पुस २०७७ १२:३२ आइतबार
