प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनका लागि कसरत सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसहित सचिवालय सदस्यहरू उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक परामर्शमा जुटेका छन्। बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसँग भएपछि उनीहरूले आफ्नो पक्षको वैधानिकताका लागि परामर्श थालेका हुन्।
दाहाल–नेपाल समूहसँग वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बहुमत सचिवालय सदस्य, बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य तथा बहुमत केन्द्रीय सदस्य छन्। त्यसकारण पनि ओली पक्षलाई उनीहरूले अनुशासनको कारबाही गरेर हटाउन सक्ने र त्यसअगावै आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग परामर्श गरी पार्टीको आधिकारिकता सुरक्षित गर्न लागिपरेको बालुवाटारनिकट स्रोतले जनाएको छ। दुवै पक्ष केन्द्रीय सदस्य संख्या आफ्नो पक्षमा बढी पार्ने कसरत गरिरहेका छन्। अहिले हेर्दा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू दाहाल–नेपाल पक्षमा भए पनि उनीहरूको चाहना पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि भने उनीहरूले आ–आफ्ना नेताहरूलाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकता भंग गरेर पुरानै अवस्थामा फर्कन सकिने अवस्थाबारे पनि परामर्श गरिरहेका छन्। ‘यसो गर्दा दुवै पार्टी पुरानै अवस्थामा पुग्ने र चुनावमा जाँदा पनि सहज हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकता भंग गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नेबारे पनि परामर्श हुँदैछ।’ संसद् विघटन गर्नुअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका ओलीले दिनभर सुरक्षा निकाय र अन्य परामर्शमा पनि थापालाई साथमै राखेका थिए। ‘ओली र थापाको गठबन्धन हुने अवस्था आएको छ। थापाले ओलीलाई अन्तिम अवस्थासम्म पनि साथ दिने सम्भावना छ,’ एक नेताले भने। पार्टी विभाजन हुँदा पूर्वमाओवादीका केही नेताले ओलीलाई साथ दिने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ।
हाल केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वमाओवादीका २ सय ४ र पूर्वएमालेका २ सय ४० सदस्य छन्। पूर्वमाओवादी समूहमा रामबहादुर थापा पक्षका ३६ सदस्य छन्। तीमध्ये पम्फा भुसाल र देव गुरुङले थापालाई साथ दिने अवस्था छैन। ओली पक्षले लेखराज भट्टको पनि साथ पाइरहेको अवस्थमा थापासहित हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाको साथ रहने विश्वास गरिएको छ। साथै वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका पनि केही केन्द्रीय सदस्यलाई ओलीले आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका छन्। ‘सकेसम्म यही केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पु¥याउने, नसके एकता प्रक्रिया भंग गरेर पूर्ववत् रूपमा फर्कने प्रयास भइरहेको छ,’ नेकपाका एक उच्च नेताले भने। बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा राति अबेरसम्म नेताहरूले आ–आफ्नो तयारीबारे परामर्श गरिरहेका थिए।
ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय
संसद् भंग गर्ने निर्णयपछि दाहाल–नेपाल समूहका सदस्यहरूसहितको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लाने निर्णय गरेको छ। ओलीले संसद् भंग गर्ने निर्णय गरेपछि आक्रोशित नेताहरूले सो अनुशासनको कारबाहीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेका हुन्। बैठकले प्रतिनिधिसभामाथि निर्मम प्रहार गरेको, देश, जनता र पार्टीलाई अन्धकारमा धकेल्ने र संविधानलाई असफल पार्ने कोसिस गरेको भन्दै उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव लगिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। स्थायी समिति बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक पुस ७ गते मंगलबारका लागि बोलाएको छ भने दाहाल–नेपाल पक्षले स्थायी कमिटी बैठक सोमबार पनि जारी राख्ने जनाएको छ। आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने विषयमा कानुनी उपचार खोज्ने, सोमबार सांसदहरूसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मिलेर जान प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर पछि दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर अब चुनावमा मिलेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। स्थायी कमिटी बैठकअघि अध्यक्ष दाहाललाई बोलाएर अहिले जेजे भयोभयो, मिलेर चुनावमा जाऔं, सबै चुनाव जितेर आऔं भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए। स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीबाट आफूलाई त्यस किसिमको प्रस्ताव आएको भन्दै दाहालले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्बाट विघटनको सिफारिस भएको जानकारी पाएलगत्तै दाहाल ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। ‘विघटनको जानकारी पाएपछि बालुवाटार पुगेको थिएँ। संसद् विघटन गर्ने त मैले निर्णय गरिसकें, जे हुनु भइहाल्यो, अब मिलेर चुनावमा जाऔं, एकताबद्ध भएर लडौं, जितेर आऔं भन्दै ओलीले प्रस्ताव राखे,’ दाहालले भनेका थिए। तर गर्नेजति गरेर अब मिल्ने कुराको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै आफूले जवाफ दिएको दाहालले बताएका थिए।
सात मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्दै नेकपाका सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपाका सात मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा
दिएका हुन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामूहिक राजीनामा
पत्र पढेर सुनाएका थिए। पूर्वमाओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल,
श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगर तथा पूर्वएमाले (नेपाल समूह) बाट मन्त्री बनेका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन्। ‘गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थितरताको प्रतिकूल हुनेगरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौं,’ उनीहरूले दिएको राजीनामापत्रमा भनिएको छ।
ओलीसँग भुसाल र भट्टराईको छलफल
सिंहदरबारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बालुवाटार पुगेको स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न गएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग केहीबेर कुराकानी गरेपछि निवास फर्केका हुन्। अन्तिम अवस्थामा पनि दुई अध्यक्षलाई मिलाएर लैजाने कोसिसमा लागेका उनीहरूको प्रयास असफल भएको थियो। ‘राजीनामा दिएपछि उहाँसँग केही कुराकानी गर्न र मन्त्री बनाएर काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न जानुभएको हो, खास अन्य केही कारण छैन,’ उनीनिकट एक नेताले भने। बालुवाटारमा बैठक चलिरहेका बेला टोपबहादुर रायमाझी भने प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका थिए।
अलमलमा वामदेव
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसका आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नभएको जनाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त्यसको केहीबेरमै ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै विरोध गरे। संसद् विघटन गरेर संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विरोध गरे पनि गौतम स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित भने भएनन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवाद गरेका गौतम पार्टी विभाजन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अप्रिय निर्णय नगर्न पनि सुझाएका थिए। तर ओलीले गौतमको सुझावलाई हाँसेर टारेका थिए। पार्टी विभाजन भए गौतम कतातिर लाग्ने भन्ने निश्चित छैन ।
प्रकाशित: ६ पुस २०७७ ०२:१४ सोमबार
