सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादलाई संस्थागत गर्दै तल्लो तहसम्म लगिने भएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सचिवालय बैठकमै विवाद सुल्झाउने प्रयास असफल भएपछि लिखित रुपमा दस्तावेज तयारी गरेर विवादलाई संस्थागत गर्न लागिएको हो।

  नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनका विरुद्ध अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने भएसँगै विवाद संस्थागत उन्मुख भएको हो।  कार्तिक २८ मा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले १९ पेज लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।  सो प्रस्तावलाई प्रतिउत्तर शैलीमा ओलीले पनि अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि छलफल हुने भएको छ।  ‘मेरा विरुद्ध कमरेड प्रचण्डले एउटा आरोपपत्र पेश गर्नु भएको छ त्यसलाई म पूर्णत खारेज गर्छु, अस्वीकार गर्छु,त्यसको जवाफ दिन मलाई १० दिनको समय चाहिन्छ’, बैठकमा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।    

नेकपा स्रोतले जनाए अनुसार दुवै अध्यक्षले बेग्ला बेग्लै प्रस्ताव पेश गर्ने भएपछि विवादलाई संस्थागत गरेर तल्लो तहसम्म पुर्याउन अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ।

सचिवालय बैठक आउँदो मंसिर १३ गते बस्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनकै रुपमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन भएका हुन्।  बुधबारको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष ओलीलेसमेत सचिवालयमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिएपछि  १० दिनसम्म बैठक स्थगित भएको बताए।  उनका अनुसार मंसिर १३ गते बस्ने बैठकमा ओलीले छुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने छन्।  बैठकमया दुई अध्यक्षका पत्र र दुई अध्यक्षले नै पेश गरेका प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछन्।  

नेकपा स्रोतले जनाए अनुसार दुवै अध्यक्षले बेग्ला बेग्लै प्रस्ताव पेश गर्ने भएपछि विवादलाई संस्थागत गरेर तल्लो तहसम्म पुर्याउन अस्त्र प्रयोग गर्न थालिएको छ।  ‘दुवै अध्यक्षले संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने भएको भए संयक्त दस्तावेजको रुपमा अघि बढ्थ्यो तर बेग्ला बेग्लै प्रस्ताव आउनु भनेको तल्लो तहसम्मै विभाजनको रेखा कोर्नु हो त्यसले अन्नतः पार्टीलाई सग्लो बनाउँदैन र गुटबन्दी झाँगिदै गएपछि परिणाम सुखद हुँदैन’, ती नेताले भने।  ती नेताका अनुसार बुधबारको बैठकमा ओली सहभागी हुने नहुने द्धिविधा रहेपनि अन्ततः ओली बैठकमा सहभागी भएर विवादलाई मत्थर पार्दै बेग्लै प्रतिवेदन पेश गर्ने भएपछि केही दिनलाई विवाद मत्थर भएको महशुस भएपनि प्रतिवेदनको छर्रा तल्लो तहसम्म पुग्ने भएकाले त्यसको असर नकरात्मक हुनेछ।  

दुवै अध्यक्षको वेग्ला वेग्लै प्रतिवेदन पेश हुने र सचिवालय वैठकमा छलफल हुनेभएपछि नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य रहेका शंकर पोखरेलले पार्टी एकताको भावना विपरित आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।  ‘सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई वैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ।  पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानन्तर दस्तावेज बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन।  १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा  सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरु गम्भिर बन्नुहोस्।  अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरुगर्नेछ’, उनले भनेका छन्।  नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुले यसलाई राम्रो मानेका छैनन।  

बुधबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्राय : सबै नेताहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए।  प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रतिवेदन पेश गर्ने समय मागेका थिए।  प्रधानमन्त्री ओलीले सबै बुँदाको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने भन्दै अर्को प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने र सबै विषयहरु त्यहीँ छलफल गर्ने बताएपपछि पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पूरानो कुरालाई स्मरण गराएका थिए।  विगतमा आफ्नो समय पनि फर्केर हेर्न आग्रह गर्दै गौतमले तत्कालिन एमाले यस्ता प्रस्ताव कति आए ति विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको छ भन्दै नआत्तिन सुझाव दिएका थिए।  उनले आरोपहरु आउने र तिनको समीक्षा हुने समेत बताएका थिए।  

गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीले सयम मागेपछि दिनपर्ने मत राखेका थिए।  बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सचिवालय सदस्य इश्वर पोखरेलले आरोपपत्रलाई दस्तावेज वा राजनीतिक प्रतिवेदन मान्न नसकिने भन्दै आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएका सबै विषयको एक एक गरी जवाफ पाउने बताएका थिए।  पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले सचिवालयमा रहेका हामी सबै असफल भएका हौ र भन्ने प्रश्न गरेका थिए।  भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।  हामी सचिवालयका सदस्यहरु असक्षम भइसकेको हो र? हामी सक्षम नै छौं नि।  कि त असक्षम छौं भन्न पर्योा, यहाँ त्यही घोषणा गरौ’, महासचिव पौडेलको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।  

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७७ १६:२४ बुधबार