अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल पक्ष रहेका मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । वाचले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न र त्यसलाई सप्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व समेत सरकारमाथि रहेको सम्झाएको छ ।

आयोगले गत कात्तिक ४ मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न २० वर्ष अवधिको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचीमा प्रहरी अधिकृत, सेना र तत्कालीन माओवादीसहित २ सय ८६ जनाको नाम उल्लेख भएको छ । आयोगले जारी गरेको उक्त जानकारीमा सम्बन्धित व्यक्तिले यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता र गैर न्यायिक हत्या गरेका प्रमाण समेत दिइएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाच भन्छ– अधिकार संरक्षणको कमजोर स्थिति, विकास साझेदारहरूको सजग हौ।

उक्त जानकारीलाई नेपालको आन्तरिक प्रयोगका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति मिसनमा लगाउँदा भेटिङ् र अन्य देशले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रतिवद्धताअनुरुप आरोपित व्यक्तिमाथि कारवाही वा सुपुर्दगीका निम्ति यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने आग्रह वाचको छ । आयोगको सूची संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘लेही ल’ को प्रावधानअनुरुप गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता मुलुकका सेनालाई सैन्य सहायता रोक्न समेत उपयोगी हुने उल्लेख गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यो जानकारी प्रकाशित गरेर महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सरकारहरूलाई नेपाली सुरक्षा फौजसँग भविश्यमा गरिने व्यवहारका निमित अत्यन्त उपयोगी औजार हुन सक्नेछ,’ वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुली भन्छिन्, ‘द्वन्द्वकालीन र अहिले भइरहेका हिंसामा अर्थपूर्ण रुपमा मानव अधिकार संरक्षण गर्न थोरै काम पनि भएको छैन भन्ने यो प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।’

नेपालको दण्डहीनताको संस्कृतिले अहिले पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा सघाइरहेको वाचले उल्लेख गरेको छ । गैर न्यायिक हत्या, यातना, दुर्व्यवहारका अनेकन मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै वाचले यसबाट हिरासतमै मृत्यु र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी कारवाहीमा हत्या भएका घटनासमेत रहेको बताएको छ । यस्ता घटनामा सम्बन्धित निकायले मुद्दा दर्ता गर्न र सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको समेत उल्लेख छ ।

गम्भीर अधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्ति लक्षित नाकाबन्दी लगाउन, यातना र अन्य अपराधमा युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन (विश्य अधिकारक्षेत्र) लाई उपयोग गरी अपराधसम्बन्धी मुद्दा लगाउन अभियोजक र न्यायिक अधिकारीहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय र विदेशी अधिकारीहरू मानव अधिकार आयोगले दिएका यी तथ्यप्रति सजग हुनुपर्नेसमेत वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले बताएका छन् ।

२०५२ देखि २०६३ सालसम्म भएको सशस्त्र द्वन्दमा सरकारी सुरक्षा फौज र माओवादी विद्रोही गम्भीर अधिकार उल्लंघन र दुर्व्यवहारमा सरिक थिए । तत्कालीन माओवादी अहिले सत्तारुढ नेकपाको अंगका रुपमा रहेको छ । द्वन्द्वको अन्त्यपछि तत्कालीन शत्रुहरू आपसमा एकअर्कालाई मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा जोगिन सहयोग गर्दै आएको समेत वाचले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७७ १०:३६ मंगलबार