प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेपालमा गरिबीको कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने व्यवहारिक अभ्यास अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले ४० औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा आज दिएको शुभकामना सन्देशमा नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्।  

'नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि हामीले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ,' उनले सन्देशमा भनेका छन्, 'उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरी हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतालाई कानूनी अधिकारको रुपमा स्थापित गरिएको छ।'  

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले लोक कल्याणकारी दायित्व निर्वाह गर्ने ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ अभियानलाई अघि बढाउँदा त्यसलाई सफल बनाउनु आम नागरिकको दायित्व भएको बताएका छन्। उनले सन्देशमा भनेका छन्, 'जनताको खाद्य सुरक्षाको हक स्थापित गर्ने यस प्रयासमाथि अवरोधात्मक प्रचारबाजी भन्दा सहयोगात्मक अभियान अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु।'

प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो दीगो विकास लक्ष्यमा ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने र दीगो कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरिएको बताउँदै यसबाट निर्देशित रही कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएको जानकारी दिए।

'चालु १५औँ योजनाले खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धताको सुनिश्चितता, कृषि तथा गैरकृषिजन्य उद्यममार्फत् आयआर्जनमा सुधार गरी खाद्य पहुँचमा वृद्धि र खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धिमार्फत् खाद्य सम्प्रभूता, दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच लिएको छ', उनले सन्देशमा भनेका छन्, 'मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने सरकारको सङ्कल्प जनताको खाद्य सुरक्षाको सफलतासँग जोडिएको छ।'

उनले १० वर्षमा कृषि उत्पादकत्व दोब्बर गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीका साथ नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी यसको बजारीकरण र कृषकको बचतलाई सुनिश्चित गर्ने नीति अङ्गिकार गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषय सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै दीगो कृषि विकास तथा पोषिलो आहारको सुनिश्चतता कायम गर्न तीनै तहका सरकारको तालवद्ध र समन्वयात्मक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।  

सरकारले लिएका नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न उनले आह्वान गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण जनताको स्वास्थ्य तथा राष्ट्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा विषम परिस्थितिको सामना हामीले मात्र नभइ सम्पूर्ण विश्व कोभिड–१९ महामारीबाट आक्रान्त बनेको बताए।  

'हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक तथा यहाँका सीमान्तकृत किसान समुदायमा यसले झन् ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,' उनले सन्देशमा भनेका छन्, 'यस महामारीका नकारात्मक असरबाट कृषि क्षेत्रलाई बचाउन र खाद्य सुरक्षा तथा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि अग्रसर हुन सम्वद्ध निकायलाई म आह्वान गर्दछु।'

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ११:२७ शुक्रबार