प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने गरि ६ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १५ लाख रुपैयाँका दरले ६ स्थानीय तहलाई ९० लाख रुपैयाँ शव वाहन खरिदका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।

शव वाहन खरिदका लागि रकम पाउनेमा प्यूठान नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, सिस्ने गाउँपालिका, रोल्पा नगरपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिका रहेका छन्। शव वाहन संचालन खर्च व्यहोर्ने गरि स्थानीय तहहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए। उनका अनुसार शव वाहन माग गर्ने स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराइएको हो।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनमा जटिलता आएपछि शव वाहनको अभाव खड्किएको थियो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको मृत्यु समेत भएकाले यहाँ शव वाहन अभाव देखिन्छ।

यसअघि प्रदेश ५ सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिका सहित तुल्सिपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई १५/१५ लाख अनुदान दिएको थियो। शव वाहनको दैनिक खर्च, चालक तथा शव वाहनमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएकाहरुलाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको मन्त्री चौधरीको भनाई छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला स्तरीय ६ वटा अस्पतालहरुलाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ। रुकुमपूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पताल भैरहवालाई स्तरोन्नती गरिने भएको हो। यसमध्ये भीम अस्पताल भैरहवा र कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा ७१ जना र अर्घाखाँची, रुकुमपूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्ला अस्पतालका लागि ६० जनाको दरबन्दी समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ।  

संविधान दिवसमा पदक दिने  

यस्तै संविधान दिवसका दिन घोषणा गरिने पदक सिफारिशलाई समेत स्वीकृत गरेको छ। पदक प्राप्त गर्नेहरुको नाम असोज ३ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी समेत सरकारले स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रका लागि मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयका लागि १९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि प्रेस सल्लाहाकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए। यसैगरि नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत एघाराैं तहका डेण्टल सर्जन डा. वर्षा थापालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै बैठकले रेसुङगा नगरपालिका, गुल्मी र हाकिञ्ज परिषद, बेलायतबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिश पठाउने निर्णय गरेको छ। त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गरी क्रम मिलान गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाट प्राप्त प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७७ ११:४३ शुक्रबार