कांग्रेस सांसद गगन थापाले संक्रमण न्यून रहेका समुदायका विद्यालय तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरेका छन्। संसद भित्र पार्टिले दिएको छायां शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा कोभिड संकटको समयमा विद्यालय शिक्षाको निरन्तरता गर्ने सम्बन्धमा थापाले यस्तो माग गरेका हुन्। थापाले बिभिन्न सुझावसहित शिक्षा मन्त्री गिरीजामणी पोखरेलाई ध्यानाकार्षण पत्र समेत बुझाएका छन्।

सबै समुदायको अवस्था एउटै नरहेकाले विद्यालय संचालन मापदण्ड बनाइ स्थानीय सरकारहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासंगको समन्वयमा संक्रमण न्यून रहेका समुदायका विद्यालय तत्काल सञ्चालन गर्ने, अनलाइन लगायतका वैकल्पिक बिधिहरुलाइ प्रभावकारी बनाउने र कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा नरहेका सिमान्तिकृत समुदायका विद्यार्थीलाई सिकाइको विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन्।  

तथ्यांककै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, माध्यामिक तह ९ कक्षाका ९९, १२० विद्यार्थीहरुलाई विहान, दिउँसो र साँझंको सत्र ब्यवस्थापन गरेर सामाजिक एवं भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सतर्कतासहित पनि विद्यालय चलाउन सकिन्छ।’

कोभिड संकटका कारण गत वैशाखदेखि नै विद्यालयहरुमा पठनपाठन बन्द हुँदा ८७ लाख बढी विद्यार्थी घरैमा बस्न बाध्य छन्। यस्तै, वैकल्पिक तरिकाबाट सिकाई अगाडि बढाउने भन्दै गरिएका प्रयासहरु निकै सिमित विद्यार्थीमा मात्र पुग्न सकेको छ। सांसद थापाले २०७७ बैसाखको अन्तिम साता नै विज्ञ एवं सरोकारवालासंगको परामर्शमा ‘कोभिड–१९ को प्रभावको न्यूनीकरण गर्दै सबैका लागि सिकाई’ शीर्षकको नीतिपत्र बुझाएका थिए।  सरकारले असार १ गतेदेखि नै सिकाई सुचारु गर्न सिकाई सहाजिकरण निर्देशिका जारी गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेपछि हालै शिक्षा मन्त्रालयले असोज १ देखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भन्दै नयाँ निर्देशिका अगाडी ल्याएको छ।

स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा संक्रमण न्यून रहेका समुदायका विद्यालय स्वास्थ्य सतर्कताका साथ तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको मुख्य धारणा  छ। ‘सबै स्थानीय तह र समुदायको अवस्था एउटै छैन। तसर्थ, कस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु खोल्न पाउने र कस्तोमा खोल्न नपाउने भन्ने प्रोटोकलसहित विद्यालय खोल्नु पर्छ ,’ थापाले शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, ‘करिव ३५ हजार विद्यालय मध्ये १५ हजार बढी विद्यालयमा १०० जना भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी छन्। यी मध्ये अधिकांश विद्यालय आधारभूत तहका छन् र बाक्लो बस्तीहरु भन्दा बाहिर छन्। ’ यस्ता बस्तीहरुमा हप्तामा तीन–तीन दिनको हिसाबले समय तालिका मिलाएर, पालैपालो विद्यार्थी बोलाएर पनि पठनपाठन गराउन सकिन्छ।’ थप सुझाइएको छ ‘सामान्य अवस्थामा मर्जरको सूचिमा राख्ने भनिएका विद्यालय यो महामारीमा सिकाईका केन्द्र बन्न सक्छन्। तथ्यांककै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, माध्यामिक तह ९ कक्षाका ९९, १२० विद्यार्थीहरुलाई विहान, दिउँसो र साँझको सत्र ब्यवस्थापन गरेर सामाजिक एवं भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सतर्कतासहित पनि विद्यालय चलाउन सकिन्छ।’

शहर र धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँमा अन्य विकल्प हुन सक्लान्। मन्त्रालयले गर्ने भनिएका शिक्षण स्वयंसेवकहरुको प्रयोग गर्ने सही समय यही संकटले मागिरहेको देखिन्छ। उनले उच्च, मध्यम र सामान्य जोखिममा रहेका पालिका वा विद्यालयलाई तीन भागमा बाँड्यौ भने सामान्य अवस्थामा रहेका समुदायका विद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कताका साथ पढाउन किन रोक्ने? उनको ठहर छ।  

सरकारले ‘विद्यालय पुनः संचालन सम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेपछि देशैभर सोही मापदण्ड टेकेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकसंगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले निर्णय गर्छ। आफ्नो समुदाय भित्रको अवस्थाको आँकलन गरी विद्यालय खोल्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको कोभिडसंगको लडाइमा सबै संगै हुनु पनि हो उनले भने।  

विद्यालय शिक्षा अगाडि बढाउन आवश्यक ईच्छाशक्ति र तदारुकता सरकारले नदेखाएर शैक्षिक सत्र नै खेर जाने खतरा बढेकाले आफू थप चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै थापाले १३ शिर्षकमा पेश गरेका २१ सुझावहरु बुझाएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २ आश्विन २०७७ ०८:०३ शुक्रबार