प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई चिठी लेखेर  प्रदेश मन्त्रालयहरूमा संघले चाँडो चाँडो सचिव सरुवा गर्ने गरेकोमा आक्रोश पाखेका छन्।  

संघीय सरकारले अब पठाएको सचिवलाई हाजिरी नगराउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। आफ्नो झण्डै साढे दुई वर्षको कार्याकालमा ६ वटा सचिव फेरिएको भन्दै उनले संघीय सरकारसँग आक्रोश पोखेका छन्।  

संघीय सरकारले प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ४ महिना नबित्दै नयाँ सचिव पठाएका पछि साह आक्रोशित भएका हुन्। करिब ४ महिना अघि उक्त  मन्त्रालयमा संघीय सरकारले बिमल निर्मललाई पठाएको थियो। तर ४ महिना पूरा नहुँदै निर्मलको ठाउँमा सम्झना काफ्लेलाई खटाइएको छ। ‘ तीन/तीन महिनामा सचिव फेरेर प्रदेश सरकारलाई काम गर्न नदिने संघीय सरकारको षडयन्त्र हो,’साहले भने,‘त्यसैले संघीय मन्त्रालयले पठाएको नयाँ सचिवलाई हाजिरी गर्न नदिने भएका छौ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै संघीय सरकारले पठाएको नयाँ सचिवलाई हाजिरी गराउन नदिने तयारी भएको पनि उनले जनाए। संघीय सरकारले संघको मातहतका सहसचिव सरहका कर्मचारीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव पदमा पठाउने गरेको छ।  संघका सहसचिव सरहका कर्मचारी प्रदेशमा गए पछि सचिवको जिम्मेवारी पाउछन्। यसैगरी संघका उपसचिव प्रदेशमा पुगे पछि सहसचिव हुन्छन्। तर, संघ मातहतका उपसचिव तथा सहसचिव सरहका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले एक वर्ष नपुग्दै ३/४ पटक सरुवा गर्ने गरेको छ। यस्तो प्रवित्तिलाई रोक्न नयाँ सचिवलाई हाजिरी गर्न दिने निर्णयमा आफू पुगेको साहको भनाइ छ।  

संघीय सरकारले पठाएको नयाँ सचिवलाई हाजिरी गर्न नदिइ उनको ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिव मध्ये एक जनालाई निमित्त दिने तयारी भएको पनि पनि मन्त्री साहले जनाए। साहले  संघीय मन्त्रीलाई पठाएको चिठीमा चाँडो चाँडो सरुवा गर्दा सचिवको मनोवल घट्नुको साथै साथै छोटो कार्याकाल कमजोर हुने जनाइएको छ।  प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी संघीय सरकारले छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा गर्दा अव्यवहारिक र क्षतिकारक हुने साहले चिठीमा जनाएका छन। साथै यस्तो प्रवित्ति अन्त्य गर्न उनले आग्रह पनि गरेका छन्।     संघीय मामिला मन्त्रालयले भने सचिव सरुवा नियमित प्रक्रिया भएको बताएको छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भएको बताउँदै सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा कर्मचारी पुग्नु पर्ने बताए।

खाशगरी साउन र भदौ महिना कर्मचारी सरुवाको मौसम मानिन्छ। साउन महिनामा संघीय मामिला मनत्रालयले सरुवा गर्ने गर्छ भने भदौ महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक विभाग/शाखाबाट अर्को विभाग/शाखामा सरुवा गर्ने गरेको छ। अहिले संघीय मन्त्रालयले धेरैजसो सरुवा काज सरुवा  भनेर गर्ने गरेको छ। कानुन अनुसार  काज सरुवा मन्त्रालयले जसबेला पनि गर्न पाउछ। तर सहसचिव वा सहसचिव भन्दा माथिका कर्मचारीको सरुवा गर्नु पर्योन भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्छ। काज सरुवा गर्न भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु पर्दैन। अहिले मन्त्रालयले सहसचि सरहका कर्मचारीहरूको पनि काज सरुवा गरेको छ।  मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सरुवामा विभेद भएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।  

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७७ ०७:२९ आइतबार