नेपाल दुई ढुंगाको तरुल भनेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले १९० वर्षअघि नै परिभाषित गरेका थिए। आज हामी नेपाली यी दुई शक्तिशाली देशका बीचमा छाैं। चीन र भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। भारतसँग नेपालको खुला सिमाना छ भने चीनसँगको सीमा त्यस्तो छैन।
नेपाल र चीनबीच सदियौंदेखि सम्बन्ध छ। यी दुई देशबीच कुनै बेला युद्धसमेत भएको थियो भने आपसमा सहयोग आदानप्रदान पनि भइरहेको छ।
सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ भारत भ्रमणमा गएका बेला भारत र चीनबीच कैलाश–मानसरोवर यात्रीको सहजताका लागि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकबाट नाका खोल्ने सहमति भएको थियो।
सन् २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गएका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए।
यो सम्झौतापछि नेपालले चीन र भारतलाई लिपुलेक/च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई आफ्नो भूभाग भएको जानकारी दिँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। जब भारतले २०१९ अक्टोबरमा आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा, नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि समेटेर जारी गर्यो त्यसपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्कियो।
त्यसप्रति तीव्र विरोध जनाउँदै नेपालले पनि गत जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो।
अतिक्रमित भूभागबाहेक नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर थियो भने नयाँ नक्सा जारीपछि नेपालको कूल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्गकिलोमिटर कायम भएको छ।
‘नेपाल र भारतमा शासन गर्ने ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच १८७२ चैत १ (४ मार्च, १८१६) मा सीमासम्बन्धी सुगौली सन्धि भएको थियो। त्यसको ४४ वर्षपछि १९१७ कात्तिक १७ (१५ नोभेम्बर १८६०) मा सीमा सन्धि तथा १९३१ पुस २३ (७ जनवरी १८७५) मा सीमा सम्झौता भई वर्तमान नेपालको सीमारेखा कायम भएको छ। सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नयाँ मुलुकका रूपमा फिर्ता हुनुअघि पनि नापनक्सा भई जंगे खम्बाद्वारा सीमांकन भएपछि मात्र सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो (सिमानाको ज्ञान, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पृ.५७)।
नेपाल–भारत सिमाना खुला तथा आवतजावत सहज भएका कारण पनि दुई देशबीच सदियौंदेखि बेलाबेला सीमासम्बन्धी विवाद भइरहेको हो। यस विषयमा दुई देशबीच पटकपटक वार्ता भए पनि अहिलेसम्म विवाद साम्य हुन सकेको छैन।
नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग भने सीमा सम्झौता गरेको छ। तर, ऊसँग पनि सीमाबारे विवाद नभएको होइन।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ‘सिमानाको ज्ञान’मा लेख्छन्– ‘दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ३२ स्थानमा सीमा समाधान भएको र दुई स्थानमा (दोलखाको लाम्चेगाउँ उत्तरको ५७ नं. को सीमा स्तम्भ कुठाउँमा गडिएको र सगरमाथाको उचाइबारे) विवाद छ।’
मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले काठमाडौंमा दुईपटक र पेकिङमा दुईपटक गरी चारवटा अधिवेशन गरेको थियो। साथै रसुवा, किमाथांका एवं नाराको विवादग्रस्त इलाकालगायत जम्मा ६ वटा विभिन्न सीमा इलाकामा दुवै पक्षबाट समान संख्यामा गठित संयुक्त दल एवं संयुक्त सर्भे दल पठाएर निरीक्षण गरेको थियो।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किरहेकै बेला सञ्चारमाध्यममा चीनले पनि नेपाली भूमि मिचेको छ भन्ने समाचार आएका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको खण्डन गर्दै चीनसँग सीमा विवाद नभएको विज्ञप्ति निकालेको थियो।
‘नेपाल–चीन सिमाना सन्धि’मा चित्तरञ्जन नेपाली लेख्छन्–‘२०१८ आश्विन १२ गतेदेखि २८ गतेसम्म राजा महेन्द्रले छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको सौहार्दपूर्ण राजकीय भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणकै क्रममा आश्विन १९ गते बृहस्पतिबार (सन् १९६१ अक्टोबर ५) का दिन पेकिङ (अहिलेको बेइजिङ) सहरको पिपुल्स कंग्रेस हलको भव्य भवनमा नेपाल अधिराज्य र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच दुवै देशको सिमाना विषयक प्रश्नलाई लिएर एक सन्धि सम्पन्न भयो। यो सन्धिपत्रमा दुवै देशको इतिहासमा पहिलोपटक स्वयं राष्ट्रध्यक्षहरूबाट हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो।’
‘यस उत्तरी सीमा सन्धिले हाम्रो नेपाल अधिराज्यलाई करिब ३ सय वर्गमिल भूमि लाभ भएको छ र सगरमाथा आज जसबारे संसारको आँखा परेजस्तो लाग्दछ, जस्ताको तस्तै हाम्रै देशभित्र हाम्रै भएर रहेको छ,’ राजा महेन्द्रले चीनको राजकीय भम्रण गरी नेपाल फर्किएपछि आफ्नो वक्तत्व जारी गरेका थिए।
नेपाल–चीन सीमा सन्धि सम्झौता भएपछि राजा महेन्द्रलाई चीन सरकारले ‘नागरिक सम्मान’ गरेको थियो।
नेपाल र चीनबीच भएको सिमाना सन्धिपत्रको मस्यौदा नेपाल सरकारबाट मे.ज. पद्मबहादुर खत्री एवं जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारका तर्फबाट महामहिम चिनियाँ राजदूत चाङ सी चेको अध्यक्षतामा गठित नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटी १ वर्ष, १ महिना, २४ दिनमा मस्यौदा तयार गरेको थियो।
यो मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले काठमाडौंमा दुईपटक र पेकिङमा दुईपटक गरी चारवटा अधिवेशन गरेको थियो। साथै रसुवा, किमाथांका एवं नाराको विवादग्रस्त इलाकालगायत जम्मा ६ वटा विभिन्न सीमा इलाकामा दुवै पक्षबाट समान संख्यामा गठित संयुक्त दल एवं संयुक्त सर्भे दल पठाएर निरीक्षण गरेको थियो।
नेपाल–चीन सीमा विवाद
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुअघि र एकीकरणपछि पनि विभिन्न समयमा नेपाल र तिब्बतबीच सीमामा समस्या भइरहेको थियो।
नेपाल र तिब्बतबीच वि.सं १८४६, १८४९ र १९११ गरी तीनपटक युद्ध भएका थिए र नेपाल र चीनबीच विभिन्न ठाउँमा सीमा समस्या भएका थिए।
नेपाल–चीनको सिमाना, काठमाडौंका राजा प्रताप मल्लको समयदेखि वि.सं. १८४६ को नेपाल—तिब्बत युद्वका बेला कुतीसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि १८४९ सालको नेपाल–चीन युद्धपश्चात्, त्यस युद्धबन्दीको एक सर्तबमोजिम ‘खासा’ भन्ने ठाउँ तिब्बतको मातहतमा पर्न गएको हुँदा सिमाना स्वतः खासाबाट पनि दक्षिण भैंसेको पुलमा सीमित भएकोे थियो।
तिब्बत, चीनको स्वशासित राज्य बनेपछि २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला चीन भ्रमण गएका थिए। त्यस क्रममा सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने तय भएको थियो।
वि.स १८४६ को केरुङ सम्झौताले नेपाल उपत्यकाको सिमाना प्रताप मल्लको समयमा झैं आधा कुती केरुङसम्म पुगेको मान्यता प्रदान गरेको थियो, तर पनि वि.स १८४९ को बेत्रावतीमा टुंगिएको नेपाल–चीन युद्धको परिणाम स्वरूप सिमाना क्रमशः कोदारी र रसुवासम्म हुन गयो।
नेपाल र चीनबीच बेत्रावती सम्झौता भएपछि चीनका सेनापति च्यानचुनले नेपाल–चीन सिमानाको पूर्व–पश्चिमका प्रमुख स्थानमा सीमा स्तम्भका रूपमा शिलापत्र स्थापना गर्न लगाएका थिए। यसबाट सिमानाको औपचारिकता प्राचीनकालमा भन्दा केही बढ्न गएको थियो। यसभन्दा अगाडि सिमाना निर्धारणका लागि सीमा इलाकामा ढुंगाका थुप्रो वा माने राखिने गरेको ‘नेपाल–चीन सीमा सन्धि’ पुस्तकमा उल्लेख छ।
तिब्बत, चीनको स्वशासित राज्य बनेपछि २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद (बिपी) कोइराला चीन भ्रमण गएका थिए। त्यस क्रममा सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने तय भएको थियो।
बिपीले आत्मकथामा उल्लेख गरेअनुसार माओले भनेका थिए– ‘हाम्रो नेपालसँग सिमानाका बारेमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन। माउन्ट एभरेस्ट साझा चुचुरा रहोस् र यसलाई मितेरी चुचुरा भनौं। मैले त्यसलाई मानिनँ। मैले भनें– यो त हाम्रो देशभित्र परेको हो। त्यसलाई हामीले कसरी साझा गर्ने (आत्मकथा बिपी कोइराला पृ.२४६) ?
यसरी नेपालले कडा अडान राखेपछि चीनले सगरमाथाको दाबी छाडेको जानकार बताउँछन्।
यसै बखत चीनले आफ्नो देशसँग जोडिएको अन्य मुलुकका सिमानालाई औपचारिक रूपमा निर्धारण गरिरहेको थियो र यही सिलसिलामा नेपाल–चीन सीमाबारे पनि वार्ता गर्ने निश्चित भएको थियो।
सोहीबमोजिम २०१६ फागुन २३ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमण क्रममा पेकिङमा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु भएको थियो।
सीमासम्बन्धी वार्ताकै समयमा सगरमाथाबारे पनि प्रश्न उठ्न गएको थियो। चिनियाँ पक्षबाट खास दाबी प्रस्तुत गरिएको थिएन, तर पनि वार्ताका क्रममा चिनियाँ पक्षबाट प्रस्तुत नक्सामा सगरमाथालाई आफ्नो भूमितर्फ देखाउनाका साथै महालंगुर हिमालयको शृंखला एवं सगरमाथादेखि ५ माइल दक्षिणसम्मका भूभाग चीनतर्फ देखाइएको थियो।
वार्तामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइराला, गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय, यातायातमन्त्री गणेशमान सिंह र परराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापा थिए भने चिनियाँ पक्षबाट प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाइ, परराष्ट्रमन्त्री चेन यी, उपपरराष्ट्रमन्त्री चाङ हान–फु, चिनियाँ राजदूत पाञ्जुली र तत्कालिन फस्ट एसिया डिपार्टमेन्टका डाइरेक्टर चाङ सी चे सहभागी भएका थिए।
त्यस क्रममा नेपाल र चीन दुवै पक्षका सरकारले आआफूले मान्यता दिएका नक्सा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालले प्रस्तुत गरेको नक्सा १९६६ सालमा साधारण सर्भे गरी तयार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं सचिवको विभिन्न स्तरमा विभिन्न पटक भएका वार्ताको अन्तमा नेपाल र चीनबीच सयौं वर्षदेखि विवादित सीमा इलाकाका समस्या समाधान गरी सम्पूर्ण सिमानाकै वैज्ञानिक रेखांकन गरी औपचारिक निर्धारण गर्ने विषयमा ठोस कदम उठाउने निर्णय गरिएको थियो।
कहाँ, कहिले भयो विवाद?
१) श्री ५ गिर्वाणयुद्धविक्रम शाहको शासनकालमा वि.संं १८७२ तिर थुदाम गाउँको वस्तुतः अधिकारका विषयमा विवाद उत्पन्न हुन गयो। वि.सं. १९५४ मा दुई पक्षबीच शिलापत्र राखिएको स्थान रालुङ हो वा ङालुङ हो भन्नेमा मतभिन्नता सुरु हुन गएको थियो।
२) जुम्लामा दुई देशको परम्परागत सीमारेखा हिल्सा चौरबाट गुज्रिने हुनाले १९९६ सालतिर नेपालतर्फ कर्णाली नदीमा पुल हाल्न खोज्दा ताक्लाखोटका तत्कालीन तिब्बती अधिकारीले हिल्सा चौरबाट करिब ३ माइल दक्षिणपूर्वमा पर्ने नारा भञ्ज्याङबाट गुज्रन्छ भन्ने प्रश्न उठाएर पुल अवरोध गरेको हुनाले सीमा विवाद उठ्न गएको थियो।
३) रसुवा पुलमा रहेको चिनियां सेनापतिद्वारा स्थापित सीमास्तम्भबाट पूर्वपश्चिमतर्फ सीमारेखा क्रमशः लेण्ड खोला र भुर्लुङ्् खोलाको धारबाट गुज्रिने हुनाले यी नदीहरूको दक्षिणतर्फ पर्ने घ्याल्ना, काल्ंिस र रसुनोरा आदि आवादी जग्गाहरू नेपालतर्फ पर्छ भन्ने नेपाली पक्षको परम्परागत धारणा रहेकोमा तिब्बती पक्षले मञ्जूर नगरेको हुनाले यसतर्फ विवाद रहन गएको थियो।
४) रालुङ, किमाथांका, थुदाम, टिकर, चाङरु, लिमी, बाबुकचुक्सा, ड्रामलगायत स्थानमा सीमा विवाद थियो।
सीमासम्बन्धी वार्ताकै समयमा सगरमाथाबारे पनि प्रश्न उठ्न गएको थियो। चिनियाँ पक्षबाट खास दाबी प्रस्तुत गरिएको थिएन, तर पनि वार्ताका क्रममा चिनियाँ पक्षबाट प्रस्तुत नक्सामा सगरमाथालाई आफ्नो भूमितर्फ देखाउनाका साथै महालंगुर हिमालयको शृंखला एवं सगरमाथादेखि ५ माइल दक्षिणसम्मका भूभाग चीनतर्फ देखाइएको थियो। यसमा नेपाली पक्षबाट असहमति जनाइएपछि त्यो इलाका पनि विवादग्रस्त क्षेत्र हुन गयो। यसबारे पेकिङ वार्तामा केही तय हुन सकेको थिएन तथा चिनियाँ प्रधानमन्त्री श्री चाउ एन–लाइको दोस्रोपटक हुने नेपाल भ्रमणका बेला दुई प्रधानमन्त्रीबीच नेपालमा पुनः वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने भन्ने निश्चित गरिएको थियो।
२०१७ वैशाख १४ गतेदेखि १७ गतेसम्म चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाइ नेपाल आएका बखत पोखराको ‘रत्नमन्दिर’ भवनमा नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच अन्य विषयका साथै सिमानाबारे वार्ता भएको थियो।
हस्ताक्षरका लागि तीन भाषा– नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजीका प्रति छाप्न, प्रुफ हेरी संशोधन गर्न नेपालका तर्फबाट नारायणप्रसाद राजभण्डारी र मेजर आदित्यशमशेर जबराले पेकिङ पुगेर सन्धिपत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका थिए।
वार्तामा नेपाल र चीनबीच मैत्री र शान्तिको सन्धि गर्ने निर्णय भई त्यसको मसौदा स्वीकृत गर्नाका साथै सगरमाथाका विषयमा प्रस्तावित नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले केही विचार नगर्ने, प्रधानमन्त्रीद्वयले नै पछि पत्र व्यवहारद्वारा निर्णय गर्ने भन्ने मौखिक निर्णय भएको थियो।
यसैबीच नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन–लाइले १९६०, अप्रिल २८ मा सिंहदरबार, काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथाबारे चीनको विचार व्यक्त गरेका थिए। उनको विचार अप्रिल २९, १९६० को गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको थियो—‘...चीनले सगरमाथाउपर दाबी गरेको छैन। चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनभित्र पर्छ, तर श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको नक्सामा सगरमाथा ठीक नेपाल–चीन सिमानामा पर्छ। किन्तु चीनले नेपालको नक्सालाई नै स्वीकार गरी सगरमाथाको टाकुरोको दक्षिण भाग नेपालको र उत्तरी भाग चीनको हुनु पर्छ भनेको हो। सगरमाथा दुई देशको बीचको मतभेदको विषय नभई दुई देशलाई जोड्ने एक मैत्री चिह्नमा रहने कुरा नेपालको नेताहरूसँगको छलफल पछि (मलाई) विश्वास भएको छ...।’
सीमा समस्या समाधान
२०१६ चैत ८ गते नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा सम्झौता भई त्यस विषयमा वार्ता समेत भएपछि संयुक्त कमिटी गठन गर्नेतर्फ दुवै सरकारबीच पत्र–व्यवहार हुन थालेको थियो।
२०१७ जेठ ६ गते नेपाल सरकारबाट नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको मे.ज. पद्मबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा नारायणप्रसाद राजभण्डारी (चित्तरञ्जन नेपाली) सदस्यसचिव, मोहनबहादुर सिंह, मेजर श्री आदित्यशमशेर जबरा, मेजर श्री भरतकेशर सिंह सदस्य रहेको सीमा वार्ता टोली गठन गरी सो सूचना चीन सरकारलाई पठाइएको थियो।
त्यसपछि चीन सरकारले पनि १९६० जुन २८ मा म.म. राजदूत चाङ सी चेको अध्यक्षतामा सिनियर कर्णेल लु यी–सान, कर्णेल टेङेटिङ, कर्णेल टेङेटिङ, सिनियर कप्तान टु येन, चाङ पाउ हृा सदस्य रहेको सीमा वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारीसहित पत्र पठाएको थियो।
त्यस्तै सीमा कमिटीको अधिवेशनका बेला कमिटीलाई सल्लाह÷सुझाव दिन नेपाली पक्षबाट सरदार मेदिनीप्रसाद राजभण्डारी र नेत्रबहादुर थापा र चिनियाँ पक्षबाट टु क्लो वे र ची क्वाङ पो सल्लाहकारमा राखिएका थिए।
दुई देशबीच सदियौंदेखि नसुल्झिएका सीमा समस्या समाधान भएको थियो र त्यो सन्धिपत्र दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्न गएको थियो।
संयुक्त सीमा कमिटीलाई नेपाल–चीन सिमाना सन्धिपत्रको मस्यौदा तयार गर्ने, संयुक्त दल र संयुक्त सर्भे दल पठाउने, तिनीहरूको कार्यको निर्देशन, निरीक्षण र परीक्षण गर्ने तथा तिनीहरूको रिपोर्ट र सुझावको अध्ययन गर्ने, कार्बाही गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा उठ्न आएका अन्य जुनसुकै समस्याबारे छलफल गरी समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार दुवै तर्फबाट संयुक्त सीमा कमिटीको पहिलो अधिवेशन २०१७ साउन १७ गते काठमाडौंमा भयो। जसको उद्घाटन सुवर्णशमशेर जबराले गरेका थिए र अधिवेशनमा मुख्य ३ विषयमा सहमति भएको थियो–
१) दुई देशबीच सयौं वर्षदेखि विवाद भइरहेका इलाकाका विषयमा सहमति जुटाई ती क्षेत्रका वस्तुतः अधिकार निश्चित गर्ने तथा सो इलाकाको सीमारेखाको वैज्ञानिक रेखांकन गरी औपचारिकता दिने।
२) यसअतिरिक्त सगरमाथाबाहेक सम्पूर्ण सिमानाको वैज्ञानिक रेखांकन गरी औपचारिक रूपमा निर्धारण गर्ने, र,
३) नेपाल–चीन सीमा सन्धिपत्रको मस्यौदा गर्ने।
नारा भञ्ज्याङ, रसुवा पुल, किमाथांका, थुदामतर्फका विवादग्रस्त सीमा इलाका, रुई गाउँ, रालम, लप्ची, मुस्ताङतर्फका मतभेदपूर्ण सीमास्थलबाहेक अन्य सम्पूर्ण सीमाबारे नेपाल र चीनबीच साधारणतया समान धारणा थिए।
पानीढलो, भञ्ज्याङ आदि भौगोलिक आकृतिका सिद्धान्तका आधारमा गगनचुम्बी हिमालयका श्रृंखला भई गुज्रेको सिमाना नै दुवै पक्षले मान्यता दिएका परम्परागत प्रचलित सीमारेखालाई दुवै टोलीले अनुसरण गरेको थियो।
संयुक्त सर्भे दलले तोकिएको समयावधिभित्र वर्षा, हिमपात एवं बाटोको कठिनाइलगायत अनेक संकट सामना गरेर पनि आआफ्ना काम गरेका थिए।
नेपाल–चीनबीच भएको त्यस सन्धीले पश्चिम काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित स्थानबाट प्रारम्भ भई पूर्वीय खार नदी तथा चाबुक नदीको पानी ढलो र खार नदी तथा ल्होनाक नदीको पानी ढलो सम्मिलित हुने स्थानसम्म पुग्दाको लम्बाइ ११११.४७ किलोमिटर छ।
नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको दोस्रो अधिवेशन १९६० डिसेम्बरको अन्ततिर पेकिङमा हुनेछ भनी यसको प्रथम अधिवेशनमा निर्णय गरिएको थियो, तर विभिन्न कारण नेपाली पक्षका कमिटी अध्यक्ष एवं सदस्यको प्रतिनिधिमण्डल १९६१ जनवरी १२ मा काठमाडौंबाट प्रस्थान गरी जनवरी १७ तारिखका दिन मात्र पेकिङ पुगेको थियो। कमिटीको दोस्रो अधिवेशन १९६० डिसेम्बरको सट्टा १९६१ जनवरी १८ मा मात्र प्रारम्भ भएको थियो।
उक्त दोस्रो अधिवेशन १९६१ फेब्रुअरी १५ मा सम्पन्न भयो। त्यस क्रममा ६ वटा बैठक भएका थिए। साथै प्रथम अधिवेशनमा जस्तै विशेषज्ञका पनि विभिन्न बैठक गरिएका थिए।
त्यस्तै नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको तेस्रो अधिवेशन १९६१ जुलाई ३१ देखि अगस्ट २४ सम्म काठमाडौंमा गरिएको थियो।
त्यस्तै नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीको चौथो अधिवेशन १९६१ अक्टोबर १ देखि ५ सम्म पेकिङमा भएको थियो।
यो अधिवेशन सुरु हुनुअघि अघिल्ला अधिवेशनका निर्णयबमोजिम नेपाली अफिसरले पेकिङ पुगेर सन्धिपत्रमा संलग्न गरिने नक्सा जाँचबुझ गरेका थिए।
हस्ताक्षरका लागि तीन भाषा– नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजीका प्रति छाप्न, प्रुफ हेरी संशोधन गर्न नेपालका तर्फबाट नारायणप्रसाद राजभण्डारी र मेजर आदित्यशमशेर जबराले पेकिङ पुगेर सन्धिपत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका थिए।
राजा महेन्द्रको भ्रमण टोलीका साथ सीमा कमिटीका नेपाली पक्षका अध्यक्ष मे.ज. पद्यबहादुर खत्री १९६१ सेप्टेम्बर २९ तारिखका दिन पेकिङ पुगेपछि अक्टोबर १ तारिखदेखि चौथो अधिवेशन प्रारम्भ भयो।
सन्धिपत्र तथा त्यसमा संलग्न गरिने सबै नक्साको अन्तिम रूपमा छानबिन गरी हस्ताक्षर गर्न लायक बनाएपछि नेपाल–चीनबीच अक्टोबर ५ तारिखका दिन एक समारोहबीच सीमा सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
यसरी दुई देशबीच सदियौंदेखि नसुल्झिएका सीमा समस्या समाधान भएको थियो र त्यो सन्धिपत्र दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्न गएको थियो।
नेपाल–चीनबीच भएको त्यस सन्धीले पश्चिम काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचु) नदीका सहायक नदी तथा टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित स्थानबाट प्रारम्भ भई पूर्वीय खार नदी तथा चाबुक नदीको पानी ढलो र खार नदी तथा ल्होनाक नदीको पानी ढलो सम्मिलित हुने स्थानसम्म पुग्दाको लम्बाइ ११११.४७ किलोमिटर छ। सीमारेखाको सम्पूर्ण रेखांकनको विस्तृत विवरण सीमासन्धीको मूललिपिको धारा ७ देखि १९ सम्म गरिएको छ।
नेपाल–चीन संयुक्त सीमा कमिटीले सीमा सम्झौता गरेपछि ६ वटा दल बनाएर पश्चिम लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङबाट पूर्व टिप्ताला भञ्ज्याङसम्म ७९ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गरिएका थिए।
सिलसिलेवार संख्या ७९, एक सिलसिलेवार संख्याका एउटा स्तम्भ ६१, स्थानको ६१ वटा, एक सिलसिलेवार संख्याका दुईवटा स्तम्भ, १६ स्थानको ३२ वटा र एक सिलसिलेवार संख्याका तीनवटा स्तम्भ २ ठाउँको ६ वटा गरी जम्मा ९९ स्तम्भ निर्माण भएका थिए। तीमध्ये ठूलो आकारको ४७ स्थानमा गरी ६४ वटा र सानो आकारका ३२ स्थानमा गरी ३५ वटा हुने उल्लेख गरिएको थियो।
(यो लेखमा नेपाल–चीन–संयुक्त सीमा कमिटीका नेपाली पक्षका अध्यक्ष मे.ज. पद्मबहादुर खत्रीको निर्देशनमा लेखक चितरञ्जन नेपालीले लेखेको ‘नेपाल–चीन सिमाना सन्धि’ श्री ५ को सरकार, पञ्चायत मन्त्रालय, प्रचार विभागले ज्येष्ठ २०२१ साल ‘क’ श्रेणीमा प्रकाशन गरेकाे पुस्तकबाट तथ्य लिइएकाे छ।)
प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०९:३६ मंगलबार
