सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेसँगै यस विषयमा देखिएको अन्योल तत्कालका लागि हटेको छ।
समता शुल्कको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालासहित सर्वसाधारणबाट समेत यसको प्रभावबारे चासो र प्रतिक्रिया आएको थियो। त्यसपछि सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८३ १४:४४ मंगलबार
