नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोभिड–१९ को जाँच गर्न एक घर एक पिसीआर टेस्ट गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु कुमार खड्का, मेखलाल श्रेष्ठ र सरिता गुरुङले गत असार २३ गते गरेको संकल्प प्रस्ताव विहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले अस्वीकृत गरेको हो। संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्ने प्रयास असफल भएपछि विहीबार बसेको बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। विहीबारको बैठकमा बैठक सञ्चालन गरेकी उपसभामुख सृजना शर्माले संकल्प प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षीय सांसदहरुले बिपक्षमा मत जाहेर गर्दा प्रस्तावको प्रस्तावक कांग्रेससहित जनता समाजबादी पार्टीका सांसदहरुले बिपक्षमा मत दिएका थिए। प्रदेश सभामा पहिलो संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दा उपसभामुख शर्मा साक्षी बनिन्। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक सञ्चालन गरेपनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा उपसभामुख शर्मालाई सभामुखको जिम्मेबारी सुम्पेका थिए।
कांग्रेस सांसद त्रय खड्का, श्रेष्ठ र गुरुङले राखेको संकल्प प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेशमा एक घर एक पिसीआर टेस्ट गर्ने ब्यबस्था गर्दै प्रक्रिया थालनी गर्न प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेका थिए। त्यस्तै संकल्प प्रस्तावमा विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोके अनुसारको क्वारेन्टिन ब्यबस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको ब्यवस्था एवम् निर्माण गर्नुपर्ने तथा कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव ब्यवस्थापन गर्न प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
प्रस्तावकको तर्फबाट विहीबारको संसद बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारलाई पटक÷पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सम्बोधन नभएकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको प्रष्टीकरण दिए। उनले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर जाँदा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी हुने भन्दै यसमा बिपक्षीले ल्यायो भनेर सानो मन नगर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरे।
संकल्प प्रस्तावबारे सरकारको तर्फबाट विभागिय सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जवाफ दिदै कोरोना रोकथामका लागि संकल्प प्रस्ताव जरुरी नभएको बताइन्। सरकारले आफ्नो तर्फबाट कोरोना रोकथामका लागि कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन’, उनले भनिन्, ‘सरकारले भरपुर मिहिनेत गरिरहेकै छ।’ उनले क्वारेन्टिन सुधार्ने, आइसोलेसन सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा बिस्तार गर्ने, पिसीआर मेसिन थप्नेलगायतका कार्य गर्नैपर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार लागिरहेको बताइन्। उनले पिसीआर टेस्टको दायरा बढाउन पिसीआर मेसिन थप एउटा चाँडै आउने र दक्ष प्राविधिक तयार पार्ने काम भइरहेकोपनि उल्लेख गरिन्।
यसअघी प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षीय र विपक्षी सांसदहरुले जुहारी खेले। परम्परागत रुपमा सत्तापक्षले संकल्प प्रस्तावको बिरोध गर्दै त्यसको आवश्यक्ता नभएको बताए भने बिपक्षीहरुले सरकारले नसकेपछि प्रदेश सभाले नै निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले संकल्प प्रस्ताव आवश्यक भएको जिकिर गरे। सत्तापक्षीय सांसदहरु गायत्री गुरुङ, मायानाथ अधिकारी, मोहन रेग्मी, राजिव पहारीलगायतले कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरिरहेकाले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा बिपक्षीले उल्टो संकल्प प्रस्ताव ल्याएर राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए। बिपक्षी सांसदहरु मणिभद्र शर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, सरिता गुरुङ, ओमकला गौतमलगायतले प्रस्ताव जनताको हितमा भएकाले सबै मिलेर पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७७ १०:५८ बिहीबार
