१५ मंसिर २०७९ बिहीबार
राजनीति

कर्णाली प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य

पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतका मन्त्रीहरु। तस्बिर : नगेन्द्र /नागरिक

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रिने नागरिकहरुको अनिवार्य पोलिमेरीज चेन रियाक्सन (पीसीआर) गर्ने तयारी थालेको छ। छिमेकका सुदूरपश्चिम र ५ नम्बर प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै जान थालेपछि प्रदेश भित्रिने नागरिकहरुको नाकामा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। ‘पछिल्लो समय लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित देखिन थालेका छन्, छिमेकी प्रदेशहरुमा पनि संक्रमण बढ्दो छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘कर्णालीलाई कोरोनासँग जोगाउन नाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाउँदैछौं।’

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा आउने नागरिकहरुले अनिवार्य पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट देखाउनुपर्ने बताए। ‘कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश भित्रिनेलाई नाकामै र समुदायस्तरमा पीसीआर परीक्षणको काम एकैथाल सुरु गर्दैछौं।’ उनले कर्णालीका १८ लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरेर मास्क र सेनिटाईजर वितरणको तयारी भइरहेको बताए। ‘किन्न सक्नेले आफै किन्नुहुन्छ, नसक्नेहरुका लागि प्रदेश सरकारले एक जना बराबर दुई वटा मास्क उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने, ‘मास्क नलगाउनेलाई कडाईका साथ कारवाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छौं।’

प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टसहितका एक–एक सय वटा आइसोलेसन सेन्टर र ७९ वटै पालिकामा ५०–५० बेडका आइसोलेसन कक्ष स्थापना गर्ने जनाएको छ। उनले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएकाले फेरि लकडाउन (बन्दाबन्दी)का लागि संघीय सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए। ‘सुरुमै लकडाउन नभएको भए अहिले ठूलो संकट आइसक्थ्यो, लकडाउनकै कारण कोरोना संक्रमण रोकथाममा हामी सफल भयौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘फेरि संक्रमण बढ्दै गएकाले २० देखि २५ दिनसम्मका लागि लकडाउन गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।’

हेलिकोप्टर भाडामा लिने तयारी

कर्णाली प्रदेश सरकारले संभावित विपद्सँग जुध्न र उद्दार तथा राहतमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि दुई महिनाका लागि हेलिकोप्टर भाडामा लिने भएको छ। पछिल्लो समय कर्णालीमा बाढी–पहिरोले ठूलो क्षति पु¥याइ रहेको छ। ‘बाढीपहिरो पीडितहरुको उद्दार र राहतमा समस्या देखिन थाल्यो,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सहजताका लागि हेलिकोप्टर भाडामा ल्याएर सुर्खेतमा राख्ने योजना बनाएका छौं।’ हेलिकोप्टर भाडामा लिनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल भइरहेको बताए।

‘बाढीपहिरोका कारण कर्णालीमा अहिले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ, साधन नहुँदा पीडितहरुको उद्दार र राहतमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले दुई महिनाका लागि हेलिकोप्टर भाडामा लिँदैछौं।’ उनले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न हुने खाद्य संकट समाधान गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा दुई–दुई सय क्वीन्टल खाद्यान्न मौज्दात राखिएको बताए। ‘खाद्यान्न संकट टार्नका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कर्णाली खाद्यान्नमा परनिर्भर भएपनि यहाँ खाद्य संकट हुन दिँदैनौं।’

उनले विपद्मा परेकाहरुको तत्काल उद्दारका लागि प्रत्येक वडामा सुरक्षाकर्मीको नेतृत्वमा उद्दार समिति गठन गरिएको बताए। ‘यसका साथै उद्दार सामग्री खरिदका लागि प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षाकर्मीहरुका लागि पाँच–पाँच लाख रूपैयाँ पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार विपद्सँग जुध्नका लागि पूर्ण तयार छ।’

विद्यालय खुल्दैनन्

कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल कर्णालीका विद्यालयहरु नखुल्ने बताएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भदौ एक गतेदेखि भौतिक रुपमै पठन–पाठन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्कालै विद्यालयहरु नखुल्ने बताएको हो। ‘अहिले पनि कर्णालीका छ सयबढी विद्यालयहरु क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका रुपमा प्रयोग भएका छन्, स्थिति अझै सहज बनेको छैन्,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने, ‘अहिलेनै सरकारी तथा निजी कुनै पनि विद्यालयहरु खुल्दैनन्।’

प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ १७:५९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App