पूर्ण बस्नेत (विश्लेषण), हङकङ- नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यमार्फत बेइजिङले जातीय संघीयता नरुचाएको सन्देश अझ प्रष्ट रूपमा दिएको छ। दशदिने चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै वैद्यले 'संघीयताको नाममा भइरहेको विदेशी चलखेलले नेपालको राष्ट्रियता संकटमा पर्ने र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया नै भाँडिन सक्ने' बेइजिङको चेतावनी संवाददाताहरूसमक्ष खुलस्त राखे। जातीय संघीयताको सम्भावित परिणामबारे काठमाडौँका नेताहरूलाई भित्री रूपमा सचेत गराउँदै आएका चिनियाँ अधिकारीहरू आफ्नो चासो सार्वजनिक गराउन अग्रसर हुनु गम्भीर संकेत हो।

चीनका केही विकासशील प्रदेश घुमेर बेइजिङ पुगेका वैद्यले त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख वाङ जइरु र दक्षिण एसिया मामिला प्रमुख आइ पिङसँग राजनीतिक वार्ता गरेका थिए। बेइजिङमा पनि वैद्यलाई 'जातीय पहिचान होइन, आर्थिक सामर्थ्यलाई नेपालको संघीयताको मुख्य आधार बनाउन' सुझाव दिइएको थियो, जुन काठमाडौंमा आइ पिङले राखेकै धारणालाई थप प्रष्ट्याइएको मात्र हो। संस्थापन पक्षलाई जातीय पहिचानसहितको संघीय संविधान बनाउन असफल भएको आरोप लगाएर वैद्यले नयाँ पार्टी स्थापनाको औचित्य साबित गर्न खोजेका थिए। लगत्तै चीन भ्रमण गरी फर्केका वैद्यले अब पहिलाको त्यो अडानमा पुनर्विचार गर्ने धेरै सम्भावना छ। चीनसँग संगत गरेपछि नेपाली माओवादीहरूको विचारमा आइरहेको परिवर्तनको यो अर्को निरन्तरता हुनेछ।

आइ पिङले काठमाडौंमा राखेको बेइजिङको धारणालाई जातीय संघीयताका आलोचकहरूले 'चाइना कार्ड' का रूपमा पनि प्रयोग गर्न खोजे, जसले जनजाति समुदायलाई चीनप्रति केही समय आक्रोशित बनायो। केही जनजाति अगुवाले अप्रत्यक्ष रुपमा दूतावाससमक्ष असन्तुष्टि पोखेपछि चिनियाँ राजदूत याङ होउलान एमाले नेता अशोक राईलाई भेटेर 'संघीयताबारे बेइजिङको आफ्नै धारणा भए पनि त्यसको आसय जनजाति विरोधी नभएको र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नखोजेको'स्पष्ट गर्न बाध्य भए। त्यसपछि शान्त हुँदै गएका जनजाति अगुवामध्ये केहीले 'जातीय प्रदेशको माग नै नगरेको'भन्दै आफ्नो मान्यता परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन्।

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा अरू शक्ति राष्ट्रहरूले जस्तै चीनले पनि सुरुदेखि नै आफ्नो चासो काठमाडौंको नेतृत्व वर्गमा राख्दै आएको थियो। खासगरी प्रदेशहरू छुट्टयाउँदा तिब्बतसँग जोडिएको चीनको सुरक्षा चासो हेरियोस् भन्ने उसको आग्रह थियो। चार वर्षमा आएका राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी थुप्रै प्रस्ताव अध्ययन गरी चिनियाँ अधिकारीहरूले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भित्री रूपमा सुझाव दिँदै आएका थिए। सामान्यतः चिनियाँ अधिकारीहरू आफ्नो रणनीतिक चासोबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न रुचाउँदैनन्। अघिल्लो महिना अन्तर्वार्ताका क्रममा संघीयताबारे चीनको चासोसम्बन्धी नागरिकको प्रश्नमा राजदूत होउलानले जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए। पछिल्लो समय जातीय प्रदेश बन्ने सम्भावना देखिएपछि त्यसले तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हिमाली क्षेत्रमा काठमाडौंको नियन्त्रण कमजोर हुने र चीनविरोधी चलखेल झन् बढ्ने ठानेर बेइजिङको शान्त कूटनीति सार्वजनिक चासोमा प्रकट हुन थालेको देखिन्छ।

कम्युनिस्ट चीनलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिसहित एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको अमेरिका पूर्वमा साउथ चाइना सी र ताइवान तथा दक्षिणमा तिब्बत कार्ड प्रयोग गरी बेइजिङलाई दबाब दिन खोज्दैछ। तिब्बतसँग जोडिएका सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, हुम्ला, दार्चुला लगायत हिमाली जिल्लामा प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी र सहयोग मार्फत अमेरिकाले गाउँ स्तरसम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी चीनलाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेको छ। भूरणनीतिक महŒवको हिमाली क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बनाउन क्षेत्रीय शक्ति भारत र यूरोपेली राष्ट्र पनि लागेका छन्। भारतीय चासो आफ्नो सीमा जोडिएको मधेस र पहाडका जिल्ला नाघेर ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, दार्चुलासम्म विस्तार भएको छ। मुस्ताङ गुम्बाको संरक्षणसहित मुस्ताङ जिल्लामा मात्र भारतले प्रत्यक्ष लगानीका दशवटा परियोजना सञ्चालन गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

पहिले सिआइएको सहयोगमा खम्पा विद्रोहका लागि आधार शिविर बनाइएका नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अहिले चीनलाई दबाब दिन 'हिमालय रणनीति' को नाममा अमेरिका सक्रिय भएको ठानिएको छ। शीतयुद्ध रणनीति अनुसार बेइजिङसँग समझदारी विकास गरेपछि अमेरिकाले खम्पा विद्रोहीलाई साथ दिन छाडेर सिआइएलाई पछि हटाएको थियो। अहिले फेरि त्यही क्षेत्रलाई आधार बनाएर फ्री तिब्बतसँग सम्बन्धित 'हिमालय रणनीति' लाई सहयोग पुग्ने गरी जातीय प्रदेशको माग चर्काइएको चीनको बुझाइ छ। नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई साना जातीय प्रदेशमा विभाजन गर्ने प्रस्तावलाई फ्री तिब्बत गतिविधिका लागि उर्वरभूमि तयार गर्ने अमेरिकी आयोजनाका रूपमा अर्थ्याएर चीन बेलैमा सतर्क हुन खोजेको देखिन्छ। बेइजिङस्थित चीन सरकार अन्तर्गतको अनुसन्धान संस्था सिआइसिआइआरका दक्षिण एसिया मामिला विज्ञ मा जिइलीले 'अमेरिका र भारतले नेपालमा स्टेप वाइ स्टेप आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइरहेको' उल्लेख गर्दै 'नेपालमा चीनको आफ्नै चासो र रणनीति रहेको' नागरिकलाई बताएका थिए।

चीनले मधेसमा एक वा दुई प्रदेश गठन गर्ने कसरतलाई समेत तिब्बतको सुरक्षामा चुनौती ठानेको छ। संविधानसभा विघटन हुनु केही दिन अघिमात्र सिआइसिआइआरका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया निर्देशक हु सिसेङले बीबीसीसँग 'मधेसलाई एक वा दुई प्रदेश बनाउने प्रस्तावले दलाई लामालाई चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने' अर्थ्याएका थिए। चीनलाई सन्तुलन गर्ने मामिलामा अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक साझेदारीतर्फ संकेत गर्दै हुले मधेसलाई दिल्लीले आफ्नो बलियो प्रभावभित्र राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए।

संघीयताबारे नेपालमा भइरहेको बहसमा दिल्लीको रणनीतिक चासो पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। तर दिल्लीका अधिकारीहरूले बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले अमेरिका वा चीनबारे सार्वजनिक टिप्पणी नगरी यूरोपेली र स्केन्डेभियन राष्ट्रहरूले नेपालको संघीयताको मामिलामा चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। तराईमा अमेरिका, चीन र यूरोपेली राष्ट्रहरूको सक्रियताप्रति दिल्लीको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएको छैन। तर उसले एक वा दुई प्रदेश मात्र बनाएर मधेशलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको प्रष्ट भैसकेको छ।

भर्खर आएको एक रिपोर्टले नेपाललाई विश्वमै उच्च विदेशी हस्तक्षेप भएको मुलुकमा राखेको छ। रणनीतिक योजना सहित एसिया आएको अमेरिका, उसलाई सामना गर्ने उपाय खोजिरहेको चीन र क्षेत्रीय शक्ति भारतको चासो नेपालसम्म जोडिएकाले यस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन। उदीयमान विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग सिमा जोडिएकाले पनि संघीय प्रदेशहरूको गठन नेपालको आन्तरिक मामिला मात्र नभएर क्षेत्रीय रणनीतिक चासोको विषय बन्न पुग्यो। शक्ति राष्ट्रका चासोहरू टकराउनुअघि नै त्यसलाई व्यवस्थापन गरी राज्य पुनर्संरचनाको अन्तिम खाका तयार गर्न नसक्दा संविधानसभा विघटन भयो र नेतृत्व नै असफल देखियो।

नयाँ संविधान बनाउने क्रममा काठमाडौंले शक्ति राष्ट्रका चासो ख्याल गर्नैपर्छ। तर छिमेकीका सुरक्षा चासो बढी संवेदनशील र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि समेत महŒवपूर्ण हुने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गरी संघीयतामा सहमति जुटाउन अब झन् सम्भव छैन। प्रदेशहरूको गठनमा कुनै एक शक्ति राष्ट्रको चासो हाबी भएको देखिए त्यसले क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेछ। संघीयतामा नयाँ सहमति खोज्ने क्रममा शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालसँग जोडिएको भूरणनीतिक चासोको विश्लेषण गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि गरिनुपर्छ। कस्तो संघीयतामा जाने भन्ने अधिकार आफूमा निहित राख्दै काठमाडौंले बेइजिङ र दिल्लीलाई नयाँ बन्ने प्रदेशहरू क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि चुनौती बन्दैनन् भनेर आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसले नै नयाँ संविधान चाँडै ल्याउने बाटो खोल्नेछ। शक्ति राष्ट्रहरूको भूरणनीतिक चासो व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने संघीयताको विवाद झन् जटिल बनेर राजनीतिक अस्थिरता निकै लम्बिन सक्नेछ।