संघीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा आजदेखि शनिबारदेखि समितिविहीन बनेको छ। राष्ट्रिय सभाका चार समितिको कार्यावधि शुक्रबारदेखि सकिएपछि राष्ट्रिय सभा समितिविहीन बनेको हो। समितिविहीन बनेपछि अब नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्नुपर्ने छ।
समितिमा रहने सदस्यको नाम सभाबाट घोषणा गरेपछि प्रत्येक समितिले नयाँ प्रक्रियाबाट सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १५१ बमोजिम प्रत्येक समितिको कार्यावधि दुई वर्षको हुने उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाका समितिको गठन २०७५ साउन १७ गते भएको थियो। २०७७ साउन १६ गते दुई वर्ष पूरा भएकाले शनिबार १७ गतेदेखि समितिविहीनको अवस्था आएको हो।
‘नियमावलीको सिद्धान्तबमोजिम अब गठन हुने समितिमा सभापति र सदस्य नयाँ नै राख्न सकिन्छ,’ राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने। राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था समितिले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर भए पनि समिति गठन गर्न चार दिनअघि सुझाव दिएको छ। कार्यव्यवस्थाको सुझावबमोजिम जाने हो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर समिति गठन गर्नेछन् भने संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १५१ बमोजिम समितिको कार्यावधि दुई वर्ष पुगेपछि अध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको सहमति लिई सदस्यको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ।
सत्तारुढ दल नेकपाका एक नेताले भने, ‘यस्तो महŒवपूर्ण विषयमा बाधा अड्काउ फुकाउने काम गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन, अध्यादेश ल्याउने र बाधा अड्काउ फुकाउमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।’
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम २३३ मा बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार छ। ‘यो नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका बाधा अड्काउ फुकाउ र संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षलाई हुनेछ। त्यस्ता आदेश वा निर्देशन त्यसपछि बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ। यसरी अनुमोदन भएका आदेश वा निर्देशन यस नियमावलीमा परेसरह मानिनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रियसभा नियमावली बमोजिम चार समिति गठन भएका थिए। जसमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका थिए।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७७ ०३:४८ शनिबार
