सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्सा भारतसहित सबै मित्रराष्ट्रलाई पठाउने भएको छ। संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागको नाम अंग्रेजी भाषामा छपाएर सबै मित्रराष्ट्रलाई पठाउने तयारी गरेको हो।  

साथै सरकारले अद्यावधिक नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ, गुगललगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पठाउने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पठाउन नापी विभागले अंग्रेजी भाषामा नक्सा छाप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ‘कालपानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितका भूभाग समेटी अद्यावधिक नयाँ नक्सा भारतलगायत सबै मित्रराष्ट्रलाई पठाउने भएका छौ,’ भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘गुगल र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि अद्यावधिक नयाँ नक्सा पठाउनेछौं।’ नेपाली भाषामा तयार गरिएको नक्सालाई अंग्रेजी भाषामा रूपान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको हो।  

साउनभित्रै अद्यावधिक नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पठाउने तयारी भएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले अंग्रेजी भाषामा करिब चार हजारप्रति नक्सा छाप्न प्रक्रिया सुरु भएको बताए। विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित नापनक्सा जाँच प्राविधिक उप समितिबाट अंग्रेजी भाषाबाट नयाँ नक्सा छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ढकालले जानकारी गराए।  

विभागले करिब २५ हजारप्रति नेपाली भाषामा नक्सा छापिसकेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश तथा सरकारी कार्यालयमा विभागले निःशुल्क नक्सा पठाएको छ भने सर्वसाधारणबाट ५० रुपैयाँ लिएर नक्सा वितरण गर्ने गरेको छ।  

मन्त्रालयले अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर पुस्तक निकाल्ने तयारी गरेको छ। पुस्तक छाप्न केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘पहिले हामी अंग्रेजी भाषामा नक्सा छाप्छौं। त्यसपछि किताब निकाल्ने छौ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्।  

सरकारले जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटी नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ २ गते राष्ट्रपतिले सरकारको  वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। यसअघि, संसद्को राव्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन गरेको  थियो।  

२०७६ कात्तिक १८ मा भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसको ७ दिनपछि कात्तिक २५ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।  

सरकारले नयाँ नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटेको छ। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्। २०३२ सालमा जारी नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब तीन सय ३५ वर्ग किमि भूभाग समेटिएको थिएन। नापी विभागका अनुसार विभागका प्राविधिकले अहिले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन्। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको विभागका एक प्राविधिकले बताए। विभागका अनुसार देशको नक्सा दुई किसिमबाट तयार हुन्छ, प्रशासनिक नक्सा र सीमा नक्सा। प्रशासनिक नक्सा तयार भएपछि सीमा नक्सा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमा नक्सा तयार गर्न प्राविधिक फिल्डमै जानुपर्छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७७ ०३:४० शनिबार