सांसदहरुले सरकारी निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।  प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा सार्वजनिक निकायमा करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। सकेसम्म स्थायीलाई नराख्ने र आफु अनुकुलका व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनेगरेको सांसदहरुले बताएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गरी अपराधिक कार्यहरु भइरहेको बताए। करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्नुपर्ने भए आयोगले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसभित्र बाटै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनलर् चोरबाटोबाट करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा अपराधपूर्ण काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने देखिएकाले आयोगको ध्यानआकर्षण गराए।  

सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले लोकसेवा आयोगको परामर्श र सहमति बिना सरकारबाट विभिन्न पदको अवधि तलमाथि गर्ने काम भइरहेको भन्दै आयोगले हस्तक्षेप गर्नसक्नुपर्ने बताए। उनले आरक्षण समयपछि पदपूर्ति नभए के गर्ने र कति समय पछि अर्कोलाई दिने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा नदेखिएको बताए। त्यस्तै कुनैपनि व्यक्तिले परीक्षामा प्राप्त गरेको अंक हेर्न पाउने व्यवस्था राम्रो  लागेको बताए।  

सांसद अमरेश कुमार सिंहले दलित, मधेसी र महिला कोटा लगायत आरक्षण कोटामा आवेदन नआए अर्कोलाई दिने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए। आयोगले फट्याई गरी आरक्षणमा छुट्याएको कोटा अर्कोलाई दने गरेको बताए। यस्तो गरेको भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए। उनले आवेदन आएन भने सरकारले आरक्षण दिएको समुदायलाई प्रतिस्पर्धी र योग्य बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए।  

सांसद प्रेम सुवालले निजामति सेवामा अहिले सम्म आरक्षण क्षेत्रबाट कति प्रतिशत सहभागीता छ भन्ने तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा नआएको बताए।  

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरु भर्तिकेन्द्र भएका छन् भने लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले अझैपनि एकदर्जन संगठित संस्था लोकसेवा आयोगको मातहत नआएको बताए। कतिपय संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि अन्तरवार्ता लिदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई नहटाएसम्म लोकसेवा आयोग नजाने स्पस्ट पारे। उनले स्थानीय तह, संगठित संस्था, सरकारी निकाय सबैमा अझैपनि आफ्ना मान्छे छिराउन करारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको स्वीकार गरे। उनले चिकित्सा सेवा आयोगमा योग्यता नपुगेका मान्छेलाई आयोगले सिफरिस नगरेको समेत स्पस्ट पारे। आयोगमा अहिलेसम्म राजनीतिलाई प्रवेश गर्न नदिएको दावी समेत अध्यक्ष मैनालीले गरे। उनले संविधान अनुसार राजनीतिक नियुक्ती भएपनि अहिले सम्म आयोगमा राजनीतिक छनक आउन नदिएको बताए। त्यस्तै कर्मचारीको बढुवा मूल्याङ्कनको आधारमा गर्नु सबैभन्दा बैज्ञानिक हुने बताए। उनले वरिष्ठता र मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने भनिएपनि मूल्याङ्कन नै वस्तुगत हुन नसक्दा फेरीपनि वरिष्ठताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने गरेको बताए।  

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगले प्रकाशित गरेका कुल विज्ञापनमा १ लाख ४३ हजार ८ सय ४० जनाले दरखास्त दिएका थिए। हालसम्म सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८ लाख ४४ हजार २ सय ९७ जनाले आवेदन दएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ १५:१२ बुधबार