प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरुले संघबाट दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरु प्रदेशमा नपठाउने गरेको गुनासो गरेका छन्।   प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र कानून निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा संघले पठाउने कर्मचारीहरु दक्ष र अनुभवि नहुँदा समस्या हुने गरेको गुनासो मन्त्रीहरुले गरेका छन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुभवि र दक्ष कर्मचारी संघमा राख्ने र कुनै अनुभव नै नभएका नयाँ कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा पठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रदेश नम्बर १ का कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय मन्त्रालयबाट कानून ड्राफ्टका लागि कर्मचारी सहयोग भएपनि कमजोर मान्छे पठाउने गरेको गुनासो गरे। संघले समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा कानून निर्माण र काम गर्ने सवालमा जटिलता र जनशक्ति अभाव भइरहेको उनले बताए।  

प्रदेश नम्बर २ का कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कमजोर कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र अनुभवी हुँदै गएपछि संघमा फिर्ता बोलाउने वा अन्यत्र सरुवा गर्ने प्रवृति रोक्न आग्रह गरे। प्रदेशमा दक्ष, क्षमतावान कानूनको ड्राफ्ट बनाउने अधिृकत संघले पठाएमा प्रदेशलाई सहयोग हुने र संघीयतालाई समेत बल पुग्ने उनले बताए।  

गण्डकी प्रदेशका कानूनमन्त्री हरि बहादुर चुमानले संघीयता सुदृढ हुनुभन्दा एकात्मक शासन लागु भएको अनुभूति आफुलाई भइरहेको बताए। जिल्ला समन्वय महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ जस्ता संगठन के का लागि भन्दै उनले प्रश्न गरे। संविधानमा व्यवस्था नै नभएका संगठनहरुलाई संघीय सरकारले कानूनमा घुसाएर 'एनजीओ’ रुपमा विकास गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए।  

प्रदेश नम्बर ५ का कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी संघियताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजामति क्षेत्र भएकाले ऐनको टुंगो चाँडो लगाउनु आग्रह गरे। कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले संघले बनाएका नीतिअनुसार स्थानीय तहले कानून बनाउँदा प्राकृति स्रोतको दोहोन बढेको आरोप समेत लगाए। गिट्टी, बालुवा र ढंगा उत्खनन सम्बन्धी नियमहरुले दोहोन बढाएको उनले बताए।  

कर्णाली प्रदेशका कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले अहिले प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको र भएको जनशक्ति पनि नयाँ सिकारु हुँदा समस्या भएको बताए। प्रदेशमा परीक्षणकालका लागि मात्रै कर्मचारी पठाउने र काम गर्न सक्ने भएपछि अन्यत्र सरुवा गर्ने गरिएका कारण समस्या भएको उनले बताए।  

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रदेशहरुमा पठाइने उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाउने आश्वासन दिइन्। छलफलमा बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानूनमन्त्रीहरुको सहभागिता थिएन।    

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ११:०० बुधबार