प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लकडाउन खोल्दा सरकारले तदर्थवादी र अनुत्तरदायी व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वमा गठित कोभिड–१९ अनुगमन समितिले कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागु लकडाउन खोल्दा आमनागरिकले राहत महसुस गरे पनि संक्रमणको विस्तार हुनसक्ने थप जोखिमलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेको जनाएको हो।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै समितिले सरकारले हरेक निर्णय हठात् र तयारीबिनै गर्ने गरेको जनाएको छ। ‘लकडाउनको लामो अवधि बिनातयारी र बिना उपलब्धि सरकारले सिध्याएको छ,’ महतले भने, ‘सरकारको लकडाउन खोल्ने निर्णय पूर्वतयारीका साथ नभएर राजस्व बढाउने तथा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने उद्देश्यबाट मात्र प्रेरित भएको देखिन्छ।’

आर्थिक–सामाजिक जीवन सहज बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउँदै संक्रमणको जोखिम घटाउनतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको जनाउँदै समितिले भनेको छ, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र, व्यवसाय र जनजीवनलाई सुचारु बनाउन आवश्यक भए पनि लकडाउन खुलाएपछि जनजीवनलाई व्यवस्थित, स्वास्थ्य सजगता र सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर मात्र नागरिक जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले सरकारलाई पटक–पटक सजग गराउँदै आएको छ।’

लकडाउन खोल्ने निर्णय गरिराख्दा सार्वजनिक स्थल, होटल, रेस्टुरेन्ट, कार्यालय, कलकारखाना, व्यवसाय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक यातायातमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा प्रोटोकल र कार्यान्वयन गर्ने तयारीबारे सरकार मौन रहेको उल्लेख छ। संक्रमणको क्रम नघटेको, वीरगञ्ज, राजविराजलगायत ठाउँमा देखिएको संक्रमणको प्रकृतिले समुदायमा फैलिनसक्ने देखिएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस्तो अवस्थामा परीक्षण, ट्रेसिङ, उपचार, स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षा र सुविधाप्रति सरकारको तयारी अत्यन्त निराशाजनक छ।’

लकडाउन खोलेपछि उद्योगधन्धा, व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात र शैक्षिक संस्थामा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा र सावधानीका उपाय पिपिई, मास्क, स्यानिटाइजर, साबुनपानीलगायतको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गराउने कार्ययोजना कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै कांग्रेसले पटक–पटकको ध्यानाकर्षणका बाबजुद होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन केन्द्रहरूलाई मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्ने र परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको गुनासो गरेको छ। ‘उल्टो परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमणको जोखिम कम भएको भ्रामक प्रचार गरिरहेको छ,’ उसले भनेको छ, ‘सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्धा र खासगरी साना, मझौला र अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसायमा कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका समस्या समाधानमा केही नीतिगत घोषणाबाहेक बन्द उद्योग व्यवसायलाई सहज रूपमा खुलाउन कुनै सार्थक पहल गरेको छैन।’

अहिलेकै जस्तो अव्यवस्थित र पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीबिनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा थपिने संक्रमण र नागरिक जीवनमाथि आइपर्ने जोखिम सम्बोधन गर्नेतर्पm सरकारको पटक्कै ध्यान नगएको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘हामी यसप्रति सम्पूर्ण तयारी गर्न र असंवेदनशील र हचुवाशैलीमा काम नगर्न सरकारलाई खबरदारी गर्दछौं।’ 

प्रकाशित: १० श्रावण २०७७ ०५:०१ शनिबार