नेपाली कांग्रसेको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो  परियोजना केन्द्रीत विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आवको मौद्रिक नितीका लागि सुझाव दिएको छ। समितीले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव परेकोले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरता दिन अतिप्रभावित र नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखी तीन वर्षसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएको छ।  

राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक निती तयार गरिरहेकावेला समितीले आगामी आवमा व्यवसायीका माग मौद्रिक नितीवाट सम्वोधन गर्न सुझाव दिएको हो।  नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।  

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र बरोजगारी युवालाई उद्यमशिल बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् २० लाख रुपैयाँ कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।  बैंक तथा वित्तिय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन ९इन्क्युबेसन०का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सझाव दिएको छ।  

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउनु पर्नै, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरुलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नूपर्नै, ऋण भुक्तानीमा समस्या भएका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरण गर्नूपर्नै सुझाएको छ।  निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।  

अर्थतन्त्रमा चाँडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन कांग्रसले आग्रह गरेको छ।  समितीले पेश गरेको सुझावमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्सरट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा भएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।  

त्यसैगरी, साना, मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा पुनस्र्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।  एक खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रति ऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्न आग्रह गरिएको छ।

नेपाली कांग्रसले केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाको सिलिङको ऋणमा थप स्पष्ट गरी पुनकर्जा कोषमा अर्को थपएक खर्ब रुपैयाँ थप गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी, उक्त कर्जा प्रति ऋणी २० करोड रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेको छ। पुनःकर्जा लिने प्रक्रिया झञ्झटिलो भएकाले कागजी प्रक्रिया सहज बनाई कर्जाका लागि निवेदन दिएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण वित्तिय संस्थाले गर्न सक्ने, ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाइलाई सक्रिय बनाइ गुनासो फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।  अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुनकर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लीकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सीसीडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ।

निजी क्षेत्रमा माग अनुसार कर्जाको आपूर्ति गर्न वित्तिय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन तरलता सहयोगका लागि दीर्घकालीन रिपो (लङ टर्म रिपो) को व्यवस्था गर्न सुझाएको नेपाली कांग्रसले जनाएको छ।  त्यसैगरी, मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनैपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको नेपाली कांग्रसले जनाएको छ।  

हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएनि अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै घट्न सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा अनुगमन गर्ने र आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ।कोभिड–१९ को विद्यमान संकट समाधान भइ पुनः नेपालीहरु विदेश भ्रमण, विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि जानेक्रम शुरु हुने हुँदा उनीहरुलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति नगदमा उपलब्ध गराउने सीमा आवश्यकता अनुसार कम गर्न सकिने पनि सुझावमा उल्लेख गरिएको छ।  

आगामी आवको मौद्रिक नीतिका लाागि दिएको सझावमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारी रुपमा र लक्षित रुपमा लागू गर्न अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।सेयर बजारमा देखिएको डिप्रेसन अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो गरी सेयर धितोको कर्जाको सीमाको निर्धारण बैंकहरुले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

उद्यममा जोखिम वहन गरेर लगानी साझेदारीस्वरुप भेञ्चर क्यापिटलको प्रवेशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको नेपाली कांग्रसले जनाएको छ।  त्यसैगरी, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने र बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन सुझाव दिइएको छ। 

प्रकाशित: १७ असार २०७७ १३:०० बुधबार