परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले  चीनबाट नेपाली भूमि मिचिएको गलत सूचना दिने प्रतिवेदन उत्पादक  कारखाना र संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने बताएका छन्  । उनले राष्ट्रिय सभामा सांसद् रामनारायण विडारीको प्रश्नको जवाफ दिँदै सो प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको खोजी गरेर कारबाही गरिने बताएका हुन् ।

सांसद  विडारीले  पत्रिकामा  छापिएका समाचारले  देशभर भ्रम फैलाउने स्थिति आएकामा आपत्ति जनाउँदै  राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र दौत्य सम्बन्ध खलबलाउने नियतले काम गर्नेलाई कारबाही गर्न नेपालमा कानुन छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

त्यस्तै, मन्त्री  ज्ञवालीले  केही दिनअघि सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित चीनबाट नेपाली भूमि मिचियो भन्ने समाचार झुटो रहेको बताएका छन् । उनले कृषि मन्त्रालयको हवाला दिँदै नापी शाखाको प्रतिवेदनमा आधारित भनेर प्रकाशित समाचार  झुटो रहेको बताएका हुन् ।

उनले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सो समाचार भ्रामक भएको स्पष्ट पारिसकेको जानकारी दिए । उनले भने,  ‘चीनबाट नेपालको सीमा मिचिएका समाचारको सत्यताको अन्वेषण ग¥यौँ ।  समाचारमा भनिएझैँ बाउन्ड्री मार्कर ३७ र ३८ कहिल्यै खडा नै भएका छैनन् । भौगोलिक जटिलताका कारण दुवै देशको सहमतिमा बाउन्ड्री मार्कर खडा गरिएको थिएन । त्यसकारण सीमा स्तम्भ सारियो भन्ने समाचार झुटो रहेको छ ।’

नेपाल–चीनको सीमा

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपाल–चीनको वर्तमान सीमा ५ अक्टोबर १९६१ मा भएको सीमासम्बन्धी सन्धि र त्यसपछि भएका प्रोटोकलहरूद्वारा निर्धारण गरिएको थियो ।  

१ अगस्ट १९५५ मा नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको थियो । यसपछि २१ मार्च १९६० मा सीमा सम्झौता र सीमा सन्धि भएको थियो ।  दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति खडा गरेर समितिलाई सीमा स्तम्भ खडा गर्न भनिएको थियो । समितिले सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार पार्ने  जिम्मेवारी पनि पाएको थियो ।

नेपाल–चीनबीच २८ अप्रिल १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यस्तै, ५ अक्टोबर १९६१ मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  सीमारेखा, सर्भे, संयुक्त स्थलगत अध्ययनबाट सीमारेखा तय गर्ने कुरा सीमा सन्धिमा उल्लेख छ  । सन्धिमा १०–१० वर्षमा सीमाको ‘स्पेक्सन’ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यतिबेला ७९ वटा स्थानमा ९८ वटा स्थायी सीमा चिह्न स्थापना गरिएको हो, जसमध्ये ३३, ३७ र ३८ स्थापना गर्न सकिएको थिएन ।’  

उनले ३३ नम्बर सीमा स्तम्भ केही वर्षपछि स्थापना भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘३७ र ३८ मा विवाद नभएकाले र भौगोलिक जटिलताका कारण सीमा चिह्न खडा नगर्ने सहमति भएको थियो ।’

१९७९ मा सीमा स्तम्भको संयुक्त निरीक्षण गरिएको थियो । यसपछि दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो ।  

स्वेच्छाले  रुई गाउँवासी चीनतिर

मन्त्री ज्ञवालीले सांसद प्रमिला कुमारीको प्रश्नको जवाफ दिँदै गोरखाका दुई गाउँ चीनले अतिक्रमण नगरेको बताएका छन् । उनले  नेपाल–चीनबिच सीमाकंन हुनुअगाडि सामा गाउँ र रुई गाउँवासीले लेकबेंसी गर्ने गरेको बताए ।  

उनले नेपाल–चीनबिचको सीमांकनपछि स्वेच्छाले नै रुई गाउँवासी चीनतिर गएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सामा गाउँ र रुई गाउँमा परम्परादेखि नै औपचारिक सीमांकन भएको अवस्थासम्म खर्क बसाउने चलन थियो । सीमा छुट्याउने कुरा भएपछि सीमा स्तम्भ निर्माण गरियो ।  त्यतिबेला १ सय १० घर परिवारलाई तपाईंहरु कतातिर रहने हो भनेर सोधियो । ६० परिवारले उता (रुई)तिर (चीनतिर) र ४० परिवारले यता (सामागाउँ) तिर (नेपालतिर)  रहने गरी बसोबास रोजे ।’

उनले कतैबाट जबरजस्ती सीमा अतिक्रमण नभएको प्रस्ट पारे ।  

नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान

त्यस्तै, मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतबीचको समस्या कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान हुने बताएका छन् । उनले भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको  र वार्ताका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । ।  

सीमा विवाद समाधान गरेर मात्रै भारतसँग विश्वासमा आधारित घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ । उनले दुई देशको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका समाचार सम्प्रेषित नगर्न र प्रभावित पनि नहुन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले  विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा बहस गर्नुअघि सूचनाहरूको क्रस गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित: १५ असार २०७७ ०९:४५ सोमबार