कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको भावना र मर्म विपरित वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्षका सांसदहरु सरकारविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका छन्। कांग्रेसले एक सातादेखि लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ भने तीन दिनदेखि जारी नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले सरकारको राजीनामा माग्न थालेका छन्।

वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालु प्रशासनिकसहितको शिर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको, मन्त्रालय र कार्यालयगत चालु र पुँजीगत शिर्षक थाहा नहुने गरेर गोलमोटल वार्षिक विकास कार्यालय ल्याएको, बजेटको शिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरेर पुँजीगत शिर्षक अन्र्तगत सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि ‘एकमुष्ट’ भन्ने नयाँ शिर्षक सृजना गरेर एक अर्ब ७२ करोड ९६ लाख भन्दाबढी बजेट छुट्याएको, बजेट भाषण र वार्षिक कितावमा बजेटको फरक विवरण देखिएकोलगायतका त्रुटिहरु लिखितरुपमै सच्याउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।  

सत्ता पक्षका सांसदहरु सरकारले ल्याएको एकमुष्ट बजेट नटुक्र्याए संसदबाट बजेट पारित हुन नदिने र सरकारले पेलेरै जान खोजे राजीनामा माग्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउँदा विनियोजन विधेयकको भावना र मर्मविपरित नीतिगत त्रुटीहरु गरेकाले त्यसलाई बजेट कितावमै नसच्याउँदासम्म संसद सुचारु हुन नदिने बताए।

 कांग्रेसले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशन गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अधिकार नभएको बताएको छ। ‘जतिबेला कर्णाली योजना आयोग बनेको थिएन्, त्यति बेला यो अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई थियो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘योजना आयोग हुँदाहुँदै मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याउनु सरासर गल्ती हो।’

कांग्रेसले बजेट कितावमा भएका गल्तीहरुलाई लिखितरुपमा संसदमा राखेको छ। विकास कार्यक्रममा बजेटको बाँडफाँड र प्रतिशत स्पष्ट नभएको, खर्चका आधारमा विकास कार्यक्रमको विनियोजित बजेट र प्रतिशत उल्लेख नभएको, रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता, दीगो विकास लक्ष्य संकेत, लैंगिक, जलवायु, क्षेत्र र उपक्षेत्रगतका आधारमा विकास कार्यक्रमको विनियोजित बजेट उल्लेख नभएको, प्रदेश गौरवका योजना उल्लेख नगरिएको, रुपान्तरणकारी आयोजना उल्लेख नगरिएकोलगायतका विषय कांग्रेसले संसदमा राखेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट कितावमा उल्लेखित रकममा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ। बजेट वक्तव्यको कितावको बुँदा नं. १५३ मा ग्रामीण विद्युतीकरण र उर्जा विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको भनिएता पनि उक्त शिर्षकमा ३४ करोड ३५ लाख मात्रै छ। यस्तै कितावको बुँदा नं. ५१ मा आधारभुत खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्यबस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारणका लागि ५५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख भएपनि यो रकम कहीँकतै विनियोजन गरिएको छैन्।

यस्तै बजेट कितावको बुँदा नं. १५६ मा वीरेन्द्रनगर शहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रुपान्तरणका लागि ५१ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख भएपनि यो शिर्षकमा पनि बजेट देखिँदैन्।

बुँदा नं. १९७ मा सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति र प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पु¥याउन उच्च प्रतिफल हुने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ७५ करोड विनियोजन गरेको भनिएपनि शिर्षक नतोकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भैपरी आउने विविध पुँजस्गत शिर्षकमा २५ करोड र ५० करोड गरी ७५ करोड एकमुष्ट राखिएको छ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९७ मा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सशर्त अनुदानतर्फ ६६ करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएपनि उक्त शिर्षकमा ७८ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ। यो रकममा पनि तीन करोड ६० लाख एकमुष्ट राखेर कुनै स्थानीय तह र योजना तोकिएको छैन्।

यस्तै बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५५ मा रोजगारमुलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधारको रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत राखिएको छ।  

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खर्च शिर्षक नं. ३११७२ अन्र्तगत भवन मर्मत संभार पुँजीगतमा पाँच करोड विनियोजन गरिएपनि उक्त शिर्षक व्यय अनुमानको विवरण खर्च शिर्षकगत र स्रोतगतमा कहीँ उल्लेख छैन् भने ३१११२ खर्च शिर्षकमा पुनः मन्त्रालयमा परिषद्मा भवन निर्माणका लागि भन्दै एक करोड विनियोजन गरिएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही लेखाको शिद्धान्तविपरित प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको बताउँछन्। ‘लेखाको शिद्धान्त अनुसार एक रुपैयाँ पनि फरक नपर्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित अंक र कितावमा लेखिएको अकंमै आकास–पातालको फकर छ।’

राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नुहोस्

तीन दिनदेखि जारी नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले सरकार असफल भएको भन्दै मन्त्रीहरुको राजीनामा मागेका छन्। सरकारका कारण प्रमुख प्रतिपक्षीले खेल्ने मौका पाएको, मन्त्रीहरुले डल्लो बजेट ल्याउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आफु नजिककालाई बाँड्ने गरेको र सरकारका कारणले पार्टी बदनाम भएको आरोप कांसदहरुले लगाएका थिए। ‘बैठकमा बोल्ने अधिकांसले कि अहिलेकै बजेट किताव ठिक छ भन्दै पारित गराउनुहोस्, हैन भने राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नुहोस् भन्नुभयो,’ एक सांसदले भने, ‘बोल्नेक्रम जारी रहेकाले बैठकको निष्कर्ष आउन अझै केही समय लाग्छ।’

सरकारले ल्याएको एकमुष्ट बजेटलाई योजनागत रुपमा टुक्र्याउनुपर्ने यदी त्यसो नभए बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले दिएका छन्। ‘सरकारका कारण पार्टीकै बदनाम हुनथाल्यो, अव पनि मनलाग्दी गर्न दिन सकिँदैन्,’ ति सांसदले भने, ‘सरकार नसच्चिए हस्ताक्षर संकलनतर्फ लाग्छौं।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट मध्ये योजनाविनै रोजगारी, भोकमरी, कोरोना महामारीमा डल्लो बजेट छुट्याएको छ।

दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सरकारलाई डल्लो बजेट फुटाउन र सरकारलाई परेका समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझाव दिइएको बताए। ‘माननीयज्यूहरुको बजेटप्रति र सरकारको काम–कारवाहीप्रति चर्को असन्तुष्टि देखियो,’ उनले भने, ‘बैठक बजेटकै पेरिफेरिमा केन्द्रीत छ।’

प्रकाशित: १५ असार २०७७ ०६:४२ सोमबार