कुनै पनि व्यक्ति स्वयं सबै कुरामा निपूर्ण हुँदैन। त्यसैले आफूले नजानेका विषयमा राय– सल्लाहसहित निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न राष्ट्राध्यक्षदेखि कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री), मन्त्रीसहित विभिन्न निकायका प्रमुखले सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गर्दै आएका छन्। सल्लाहकार र विज्ञ कार्यकारी होइनन्, हुँदैनन्। उनीहरूको काम सल्लाह, सुझावमात्र दिने हो।

तर पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका सल्लाहकार आफूले पाएको अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै मुलुकी प्रशासन सञ्चालनसहितका निर्णय प्रक्रियामै सामेल हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले लिने निर्णयदेखि मन्त्रालय वा अन्य निकायका प्रमुखको भूमिकामाथि सल्लाहकार हाबी हुन थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्की हुन्। सल्लाहकार कार्कीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णयमा ओम्नी विजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग भएको कागजातमा हस्ताक्षर गरे। स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसम्बन्धी निर्णयमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यकारी अधिकार भएका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरूलाई पछाडि राखेर मन्त्रीलाई सल्लाह दिन नियुक्त गरिएका सल्लाहकार कार्कीले नै खरिद निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। यसले सल्लाहकारको भूमिकालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।  

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तोकिएको विषयमा सल्लाह दिनुको साटो विभिन्न नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने, कर्मचारीलाई विभिन्न खालका दबाब र निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्णय लिन बाध्य पार्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा छलफल गर्न सोमबार बोलाएको बैठकमा सदस्यहरूले सल्लाहकारले निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु भ्रष्टाचार भएको बताए।  

कार्कीले मात्र होइन, मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विभिन्न मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बोलाएर १५÷१५ दिनमा मन्त्रालयका प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिए। उनीहरूले कर्मचारीको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा सरकारका काम जनतामा पुग्न नसकेको भन्दै सुधार्नसमेत आदेश दिए।  

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले मन्त्रालयका प्रवक्तालाई मात्र होइन, सचिवहरूलाई नै बोलाएर पटकपटक निर्देशन र आदेश दिने गरेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले मात्र निर्देशन दिन सक्छन्। तर सल्लाहकारहरूले विभागीय मन्त्रीलाई मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि उछिनेर सचिवहरूलाई निर्देशन दिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अस्गर अली त विभिन्न ठेक्कापट्टामा पनि संलग्न हुँदै आएका छन्।  

यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। सल्लाहकारलाई संविधानले चिन्दैन र उनीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिन पनि मिल्दैन भनेर सर्वत्र आलोचना भयो।  

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सल्लाहकारको कुनै क्षेत्राधिकार नहुने र उसको काम सल्लाह माग्नेलाई सल्लाहमात्र दिने भएको बताए। ‘सल्लाहकार भनेको आफ्नो विज्ञता भएको वा आफूले जानेको विषयमा जसलाई सल्लाह दिन नियुक्त गरिएको हो उसलाई सल्लाह दिनु हो,’ कोइरालाले भने, ‘सल्लाहकारलाई कार्यकारी निर्णय गर्ने, निर्णय फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार हुँदैन।’ उनले विगतमा सल्लाहकारले कुनै निर्णय गर्न दबाब दिने गरेको भए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको भने नपाइएको बताए। ‘सल्लाहकारको सल्लाह दिनेबाहेक काम हुँदैन, काम नभएपछि उसले भूमिका खोज्न थाल्छ,’ कोइरालाले भने, ‘भूमिका खोज्दै जाँदा ऊ गलत ठाउँमा पुग्छ, जुन गलत हो।’

कार्यकारी अधिकार नभएका र मागेको समयमा सल्लाह मात्रै दिन नियुक्त भएका सल्लाहकारले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई निर्देशन दिने र प्रष्टीकरणसमेत सोध्न थालेपछि उनीहरूको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको हो। पछिल्ला महिनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार तोकिएको विषयमा सल्लाह दिनुको साटो विभिन्न नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने, कर्मचारीलाई विभिन्न खालका दबाब र निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, मन्त्रालयलाई विभिन्न निर्णय लिन बाध्य पार्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ।  

विज्ञहरू सल्लाहकार नियुक्त हुँदाको सेवा सर्तभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउँछन्। ‘कार्यकारी निर्णयका लागि कानुनले कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तोकिएका अधिकारीहरू निश्चित मापदण्ड र योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्त भएका हुन्छन्,’ एक सचिवले भने, ‘सल्लाहकार सल्लाह दिन नियुक्त व्यक्ति हो, फाइलमा निर्णय गर्न उसलाई कुनै सर्त वा जिम्मेवारी कानुनले दिएको हुँदैन। सल्लाहकारको काम अप्सन जेनेरेट गर्ने हो, राम्रो सुझाव दिने हो। सल्लाहकारले कार्यकारी अभ्यास गर्न खोज्नु कानुनी हिसाबले गलत हो।’  

प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट कुनै पनि निर्णयमा संस्था बोल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सल्लाहकार सल्लाह र सुझाव दिन राखिएका हुन। उनीहरूले गरेका निर्णयलाई नीतिगत भन्न मिल्दैन,’ भट्टले भने, ‘जथाभावी सल्लाहकार नियुक्त गर्दा समस्या आएको हो। यसको अन्त्य जरुरी छ।’ 

प्रकाशित: ११ असार २०७७ ०१:३७ बिहीबार