जनउत्तरदायी सरकारले धेरै सोचविचारपछि मात्र कुनै निर्णयको टुंगोमा पुग्नुपर्ने हो। तर, अहिले व्यवहारिक र अन्य पक्ष विचार नै नगरी हतारमा निर्णय गर्नेकार्यान्यन नगर्ने गरेको देखिएको छ। लाग्छ सरकार निर्णय गर्नका लागि मात्रै निर्णय गर्छ। त्यसको आवश्यकता, औचित्य र सामाजिक पक्षलाई हेक्कै राख्दैन। कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले चैत ११ देखि लकडाउनसँगै गरेका विभन्नि निर्णयले यस्तै देखाएको छ। सर्वसधारण जनता सरकारको यस्तै निर्णयबाट दिक्क बनेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले सरकारले आफू बोल्नुभन्दा पहिले नै अन्वेषण गर्नुपर्ने बेलामा हचुवामा निर्णय गर्ने गरेको बताए। समय, परिस्थिति र जनताका मागको बेवास्ता गरी निर्णय गर्दा त्यसले कुनै फाइदा नदिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अरु देशको सरकार घोषणाअघि नै अध्ययन गर्छ, जनताको भावना बुझ्छ, तर हाम्रो सरकारले घोषणा गरेर आफ्नो खिल्ली उडाउँछ, यसले सरकारमा आलाकाँचा व्यक्तिको जमात छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’ उनले पछिल्लो समय सरकारको प्रवृत्ति ‘खाए खा, नखाए घिच’ भन्ने खालको रहेको टिप्पणी गरे। ‘जनता धेरै चाहँदैनथे, तर सरकारले सामान्य शान्त्वनासमेत दिएन। नत संवाद नीति नै राम्रो बनायो,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा सरकारले गर्नुपर्ने काममध्ये सामान्य काम पनि भएनन््।’

त्यसकै उदाहरण हो जेठ २९ गते मोटरसाइकलमा दुईजना बस्न नपाउने निर्णय। त्यो निर्णय सरकारको सामान्य निकायले नभई मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेको थियो। तर, कोरोना महामारीको बेला सरकारको उच्चस्तरीय निर्णायक मानिने मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय हुनुलाई लाहपरबाहीको हदका रूपमा आम सर्वसाधारणले बुझे। घरमा सँगै बस्न हुने तर सडकमा निस्कँदा एउटै मोटरसाइकलमा सँगै किन बस्न किन नहुने ? यसबारेमा सर्वसाधारणले कैयौं टिका–टिप्पणी पनि गरे। तर सरकारले आफ्ना गल्ती सच्याउन चाहेको छैन।

‘अरु देशको सरकार घोषणाअघि नै अध्ययन गर्छ, जनताको भावना बुझ्छ, तर हाम्रो देशमा सरकारले पहिला निर्णय गर्ने अनि मात्र अध्ययन थाल्दा सर्वसधारण त्यसको मारमा पर्ने गरेका छन्। यसले सरकारमा आलाकाँचा व्यक्तिको जमात छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’  

मोटरसाइकलमा दुईजना चढ्न नपाउने, कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, यातायात बन्द गर्ने, सवारीसाधनमा जोर–बिजोर लागू गर्नु, सवारीसाधन सञ्चालन नगरी कर्मचारीलाई कार्यालय उपस्थित हुनैपर्ने उर्दी जारी गर्नु, १५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने, २ सय भन्दा बढी संक्रमित देखिए त्यो जिल्ला सिल गर्ने, गृह मन्त्रालयको पासबिना ओहोरदोहोर गर्न नपाइनेजस्ता निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेको थियो।

महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएका यी निर्णय केही दहसम्म राम्रै थिए पनि। तर, विज्ञहरूले सरकारका यी निर्णय व्यवहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले बिहे, पार्टी वा सामाजिक परम्परामा १५ जना भेला हुन नपाइने निर्णय गर्दा तरकारी बजार, बैंक, सरकारी कार्यालय, चोकचोकमा हुने भीडलाई किन ख्याल राखेन भन्नेतर्फ प्रश्न राखेका छन्।त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर कर्मचारीलाई कार्यालय जानुभन्ने निर्णय ग¥यो।

पूर्वसचिव भीम उपाध्याय पनि सरकार ‘सरकार’ जस्तो बन्न नसकेको बताउँछन्। उनले यति आलोकाँचो निर्णय गर्दा पनि सत्तामा हुनेहरूले कुनै लज्जा वा अप्ठेरो महसुस नगर्नु अझ घातक रहेको बताए। ‘सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय व्यवहारिक र कसैको हितमा देखिँदैनन्, खाली पार्टी र कार्यकर्ताको हित मात्रै राखेर भएका निर्णयले कसैको भलाइ गर्दैन,’ उनले भने।  

लकडाउन गर्दागर्दै पनि सरकारले संक्रमितको संख्या किन बढ्यो भनेर सर्वसाधारणलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन। महामारीबाट डराइरहेकालाई सभ्य भाषामा सञ्चार गरेर शान्त्वना दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो।महमारीको बेला जनतालाई बेवास्ता गरी गुट–उपगुटलाई मात्रै पोस्ने काम हुनुले जनतामा वितृष्णा बढ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।  

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले सरकारले सार्वजिनक नीतितय गर्दा लक्षित समुदायबारे नसोचेको बताए। उनले महामारीको बेला सरकारले एकपछि अर्को नसुहाउँदो निर्णय गर्नु निकै गम्भीर विषय रहेको तर्फ राखे। उनले भने, ‘सरकारमा तदर्थवाद हावी भएको छ, एकलौटी तरीकाले निर्णय गरेको छ, त्यसले सरकारकै सानो समूह, गुट वा व्यक्तिलाई फाइदा पुगेको छ।’ उनले दुईतिहाइको सरकारले कडा निर्णय र चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला झिनो र कमजोर निर्णय गर्दा सरकारप्रति अविश्वसनीयता बढेको बताए।  

औषधि खरिदमा आफू विवादमा परेपछि सेनालाई ठेक्का दिने र जनताले मागेको जवाफ नदिने जस्ता कार्यले सरकार गैरजिम्मेवारको पुष्टि हुने विश्लेषक शर्माको भनाइ छ। ‘सरकारमा बस्ने व्यक्तिमा समभावको दृष्टिकोण भएन। मजदुर हिँडेर घर गए, कार्यकर्तालाई पठाउन सवारीससाधन खुलाए, यो बेलामा सरकारले जनतालाई शिक्षित र शान्त्वना भएपनि दिनुपर्ने थियो,’ उनले भने,‘तर महामारीको बेला राजनीतिक चरित्र निकै घातक भयो।’ उनले कोरोना व्यवस्थापनका लागि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समिति पनि तुहिनुले सरकारकै बेइज्जत गरेको टिप्पणी गरे।

सीमानामा आइपुगेका जनतालाई देश प्रवेश गर्नै नदिने निर्णयदेखि तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने विषयमा पनि सरकार चुक्न पुगेको छ। कहिले उनीहरूलाई संक्रमण रहेसम्म स्वदेश नल्याउने निर्णय ग¥यो।तर, उक्त निर्णयमा सरकार धेरै दिन टिकेन। उनीहरुलाई ल्याउन सहजीकरण गर्ने निर्णय लिएको सरकारले भाडाका विषयमा गरेको निर्णयले उसका कार्यक्षमतालाई स्पष्ट पारेको छ।    

प्राध्यापक लोकराज बरालले पछिल्लो सरकारले गरेका निर्णय अलोकतान्त्रिक   र अव्यवहारिक भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनतानै सर्वेसर्वा मानिएपनि सरकारले जनताको अधिकार खोस्दै आफूखुसी निर्णय गरेको आरोप लगाए। ‘अरुबेला सरकारको तरिका बुझेकै हो, तर महामारीको बेला यतिसम्म नालायक भूमिका सरकारको हुन्छ भन्ने थाहा थिएन,’ उनले भने, ‘सरकारमा बस्नेहरूले सत्ता र आफूबाहेक कोही छैन भनेर निर्णयमा पुग्दा सर्वसाधारणले दुःख पाइरहेका छन्।’

प्रकाशित: १० असार २०७७ ०२:०६ बुधबार