सहजपुर-बिपीनगर-बोगटान सडक हस्तान्तरण हुँदै
सहजपुर-बिपीनगर-बोगटान सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
४ वैशाख २०८१ मंगलबार
सन्दीपलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आज सुनुवाइ
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
कर्णालीमा चैते दसैंमा बिदा नदिइने
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतमा चैते दसैंमा दिइँदै आएको बिदा यो वर्ष नदिइने भएको छ।
सरकारी स्कुलमा भर्नाका लागि भनसुन !
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्दै गएको उदाहरण आइतबार बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा देखियो।
मुख्यमन्त्रीमा रञ्जिता पक्षले कैलाश चौधरी र रेशम पक्षले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई उठाउने
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियॉले सरकार गठन गर्न दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ।
अर्थ मन्त्रालयले दियो सरकारी खर्चमा तीव्रता
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
साझा सरकारका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले गरे आग्रह
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले साझा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका छन्।
सरकारबाटै अछुत दलित
१३ प्रतिशत दलित समुदायले नीति बनाउने बराजुहरूलाई जिताएर पठाउनु कुनै पाप थिएन। तर आज गुनको बैगुन आफैँ प्रदर्शन गरे। सत्तामै दलितलाई अछुत प्रमाणित गरेर।
प्रमुख शक्तिहरू उपलब्धिको रक्षा गर्न एक ढिक्का हुनेमा विश्वस्त छौं-विमला सुवेदी
पछिल्लो समय देशमा राजनीतिक उतारचढावसँगै सरकार परिवर्तन पनि चाँड चाँडै भइरहेको छ।
नेपालगञ्जमा पञ्चकर्म भवन निर्माण हुँदै
आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालगञ्जमा पञ्चकर्म भवन निर्माण थालिएको छ।
गण्डकी सरकारको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न बन्देज
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानमा लगानी बढाउन जरुरीः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन समयसीमा
सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।