सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि जारी राखेको लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकभित्र संक्रमणको जोखिम बढेपछि अन्तिम समयमा स्थगित गरेको एसइई परीक्षा यस वर्ष नलिने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ४ (ट) वमोजिम परीक्षा सञ्जालन हुने अवस्था नरहेको भन्दै सोही ऐनको दफा २० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले परीक्षा नगर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालयहरूको आन्तरिक मुल्यांकन र सेन्टवलाई आधार गरेर विद्यार्थीको मुल्यांकनको स्थानीय तहले सत्यापन तथा प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्ने सोही आधारमा बोडले ग्रेडिङ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम अझै कायमै रहेकाले यस वर्षको एसईई परीक्षा नलिन निर्णय गरेको जानकारी दिंदै सामान्य प्रशासन मन्त्री ह्रदय त्रिपाठीले भने, ‘ विद्यालयहरूको आन्तरिक मुल्यांकन र सेन्टवमा उनीहरूले पाएको ग्रेडको आधार बनाएर परीक्षा बोडले नयाँ ग्रडिङ गर्ने छ ।’ त्यरी प्राप्त विवरणका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा फल तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने र प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सरकारले जारी लकडाउनलाई पनि खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । जनताको दैनिक जनजिवन सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकासहितका जोखिम कम भएका जिल्लाहरूमा पसलहरू, निजी सवारी साधान, उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, स्वास्थ्य सावधानी र सामाजिक दूरीलाई भने कायम राख्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि, ढुवानीलाई पनि सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री त्रिपाठीले जनताको जनजिवनलाई सहज बनाउन जारी लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिंदै भने, ‘सकारका लागि मात्र होइन हामी सबैका लागि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ । उच्चसावधानी अपनाउँदै सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर कृषि, उद्योग, ब्यापारमा खुकुलो गर्ने भनिएको छ ।’
नीजी सवारी साधानलाई जोर विजोरका आधारमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले कुन दिन जोर कुन दिन बिजोर गर्ने कार्यविधि बनाउने अधिकार गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ ।तर निजी सवारीमा चालकसहित दुई जना मात्र बस्न पाइने छ भने दुई पाङ्ग्रे सवारीमा एक जना मात्र हिंड्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंको आवतवतलाई अझ कडा गर्ने रणनीति बनाएको सरकारले उपत्यका बाहिर भने प्रदेश सरकारले स्थानीय जिल्ला प्रशासनसँगको छलफलमा आवश्यक निर्णय लिनेछ । संक्रमण बढि देखिएका जिल्ला र स्थानीय तहलाई सिल गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ ।
लामो दूरीको सवारी साधान सञ्चालन अझै केही समय नगर्ने निर्णय लिंदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्कुल, क्याम्पस, सिनेमा घरहरू तत्काल नखोल्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा भएको छ । गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको सरुवाअनुसार कार्यविभागमा रहेका एआईजी नारायणबावु थापाको ऐकेडेमी, एकेडेमीमा रहेका पुष्पराम केसीको मानवश्रोत विभाग र मानवस्रोतमा रहेका रामशरण पौडेलको कार्य विभागमा सरुवा भएको हो ।
यी खुल्नेछन्
१. स्वास्थ्य सेवा सबै
२. औषधी, खाद्य तथा पेयपदार्थ, तरकारी, फलफूल, दुग्धपदार्थ, अण्डा माछा, मासु, खानेपानीको उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा ढुवानी
३. पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र बिक्रीवितरण
४. फोहोर मैला व्यवस्थापन
५. विद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रशारण, हुलाक सम्बन्धी सेवा
६. बैक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा
७. सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छी पालनसम्बन्धी कार्य
८. कृषि बिउबिजन, रासायनिक मल, कषि औजार र शीतभण्डार सम्बन्धी सेवा तथा कार्य
९. उत्पादनशील उद्योग
१०. निर्माण सामग्रीसमबन्धी उद्योग व्यवसाय
११. विकास आयोजना
१२. नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ढुवानी र बिक्रिवितरण
१३. निर्माण कार्य
१४. रेष्टुरेन्टबाट हुने प्याकिङ तथा टेक अवे सेवा
१५. क्वारेन्टिनका लागि तोकिएका होटल
१६. विजुली सामान विक्री र मर्मत
१७. विद्युतय उपकरण, मेशीन र सवारी साधानको मर्मत गर्ने वर्कसप
१८. पुस्तक पसल तथा स्टेशनरी
१९. सबैप्रकारका ढुवानी सेवा
२०. अत्यावश्यक सेवाका सबै कार्यालय
२१.अन्य सरकारी कार्यालय गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैठक तथा वित्तीय संस्थानहरु (सामान्यतया ५० प्रतिशत कर्मचारी रहनेगरी )
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ १७:४८ बुधबार